दोन गाणी जेंव्हा महाराष्ट्र सरकारचा बँड वाजवतात….

राज मुंगासे आणि उमेश खाडे ह्या दोघांवर पोलीस कार्यवाही झाली आहे.त्यांचा गुन्हा काय तर त्यांनी ‘रॅप सोंग’ चा यॉर्कर टाकल्याने ‘शिंदे फडणवीस’ ह्यांचा महाराष्ट्र सरकारच्या दांड्या गुल झाल्या आहेत.एखादं राज्य सरकार जेव्हा दोन तरुणांच्या गाण्याला घाबरून गुन्हे दाखल करते तेंव्हा सरकार चालवणारी माणसं किती मानसिक दुर्बल आणि भित्री आहेत, ह्याची साक्ष पटते आणि लोकशाहीचा आवर्जून गर्व वाटतो.
नेमकं सरकारचे धाबे दणाणले ते कशा मुळे ? तर ‘चोर आले पन्नास खोके घेऊन’ हे राज मुंगासे चा रॅप सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि शिंदे गटाच्या स्नेहल दिलीप कांबळे यांनी रॅप बदनामी करणारे असल्याचा आरोप करत ठाणे जिल्ह्याच्या अंबरनाथ भागात असलेल्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी या तक्रारीवरून भादंविच्या कलम ५०१, ५०४ तसेच ५०५ (२) अन्वये राज मुंगासे याच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला.छत्रपती संभाजी नगर च्या पोलिसांनी राज मुंगासे ह्या तरूणाला ताब्यात घेतलं.माध्यमातून आणि सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होताच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक भगत यांनी आम्ही तपास करत आहोत. सायबर गुन्हे शाखेची यासाठी मदत घेण्यात येत आहे. मात्र या प्रकरणात अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण करावे लागलं.
राज मुंगासे चा रॅप असा होता……(मुंगासे ह्याने तृतीयपंथी विरोधात केलेल्या टिप्पणी आणि आणि वापरलेल्या भाषेचं आम्ही समर्थन करीत नाही)

चोर आले पन्नास खोके घेऊन किती बघा चोर आले एकदम ओके होऊन कसे बघा पन्नास खोके घेऊन किती बघा चोर आले… एकदम ओके होऊन…
अरे ****च्या मिशीला ताव बघा यांनी पाटीवर दिला आपल्या घाव बघा गेले सुरत, गुवाहाटी आणि गोवा कसे ढोसली दारू अन मांडला हा डाव बघा अरे पळकुटे चोर साले छाती म्हणे ५६ चोरलाय पक्ष आता चोरतील बाप पण अळ्या पडून मरतील महाराष्ट्राचा श्राप आहे मराठी माणूस या सगळ्यांचा बाप आहे

चोर आले पन्नास खोके घेऊन

आपले प्रकल्प पळवले गुजरातला या ****नी

महाराष्ट्र विकला या भडव्या दलालांनी सत्तेसाठी झुकले हे दिल्लीला जाऊन शिवरायांचं नाव कसं घेतले ***घाल्यांनी
जाळू यांची लंका आणि दावू यांना इंगा भोगा कर्माची फळे घेतला आहे पंगा
प्रकल्प पळवले गुजरातला या ****नी
खूप फिरले झाडी डोंगर दावू यांना ठेंगा मराठी पुष्प स्वराज्य झुकने नही दूँगा
चोर आले ५० खोके घेऊन…
हे व्हायरल होताच सरकार घाबरले आणि गुन्हा दाखल झाला.रॅप गायक राज मुंगासेनंतर उमेश खाडे ला लक्ष करण्यात आले.’भोंगळी केली जनता सतराशे साठ पक्ष जनतेवर नाय लक्ष’ ह्या गाण्यासाठी ! जनतेच्या व्यथा मांडल्या म्हणून उमेश खाडेला त्याच्या आई-वडिलांसह वडाळा पोलिसांनी ठाण्यात डांबले आहे, असा आरोप होत आहे.सरकारला नग्न (भोंगळे) करणारे उमेश खाडेने जे गाणे गायिले आहे, त्याचे बोल असे आहेत…

भोंगळी केली जनता सतराशे साठ पक्ष जनतेवर नाय लक्ष, गरिबांची लुटमार विकासाची नाही… भर, आंधळ्याचे सोंग आम्ही कुठवर आणणार भोंगळी केली जनता भोंगळी केली भो ..भो..भो विरोधक शासक दोस्त है सारे केवळ मस्त चाललंय, ***वर बसून उडताय तुम्ही, ..मारा आमची आता एवढंच बाकीये, कामधंदा नाही तरुण घ्याय लागला फाशी, आठ घर सोडता दोन घर उपाशी हे कुठंवर चालणार कुठंवर कुठंवर पोराबाळ शिकायला तुमचे परदेशी, सोनं गहान ठेवून लढतो अॅडमिशनसाठी चांगले दिस आले तरी शेतकरी उपाशी, हक्काचा बातावर ..वर लाता भ्रष्टाचारी यांचे काका नी मामा खांदानी धंदा नी घर भरली यांची आश्वासन लय मोठा दिला काय नाय झा… ओ साहेब ओ साहेब महागाई ..व्हते हो साहेब.. गरिबीतून वर तोंड काढता येईना ओ साहेब.. असे बोल या गाण्याचे बोल आहेत.
सरकारचा नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी सरकार इतके घाबरले की थेट पोलीस पुढे करून दोघांना ताब्यात घेतले गेले.त्यामुळे इतिहासात अत्यंत घाबरट, मानस दुर्बल, सरकारने स्वतःची लायकी सिद्ध करून घेतली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकार देखील असेच घाबरते तेंव्हा…

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान नेहा राठोडने ‘यूपी में का बा?’ हे गाणे गायले होते आणि त्यामधून उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली होती. वाढती बेरोजगारी, हाथरस प्रकरण, लोकांचे वेगवेगळे प्रश्न यांचा त्या गाण्यात उल्लेख होता आणि ‘जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा’ अशी सरकारवर टीका करत त्या गाण्याचा शेवट करण्यात आला होता.
‘यूपी में का बा?’… एका गाण्यावरून पोलिसांनी तिला नोटिस काढली होती त्यावर उत्तर देणार नसून माझे पुढचे प्रश्न हेच माझे उत्तर असेल.समाजात विद्वेष पसरवत असल्याचा आरोप करीत नेहाला चक्क सात प्रश्न विचारणारी नोटीस पाठवून पोलिसांनी तीन दिवसांत उत्तर द्यायला सांगितले होते.

नेहाचा सिंह चा नवरा हिमांशू सिंह दिल्लीतील आयएएस अधिकारी घडवणाऱ्या कोचिंग क्लासमध्ये २०१८ नोकरी करीत होता तडकाफडकी त्याला काढले गेले.या सगळ्याचा ताण येऊन नेहाला रुग्णालयात भरती व्हावे लागले. उपचार घेऊन ती घरी परतली असली तरी डॉक्टरांनी तिला ताण घेऊ नका असे सांगितले आहे. असे सगळे असले तरी नेहा राठोड उघडपणे सांगते आहे की ‘आपल्या राज्यघटनेने मला वाचन करण्याचे, लिखाण करण्याचे, मोकळेपणाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मग मी सरकार आणि पोलिसांना का घाबरू?’ ती असेही म्हणते की मी नेहमीच वेगवेगळ्या घटना आणि समस्यांवरची गाणी गाते. कानपूरमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाईदरम्यान एका मायलेकीचा जळून मृत्यू झाला. बुलडोझर चालवून लोकांच्या घरांची मोडतोड करण्यात आली. यावर बोलायचेच नाही का? जे सरकार सत्तेवर आहे त्यालाच प्रश्न विचारले जाणार ना? असा सरळ विद्रोही स्टॅंड नेहाने घेतला होता.तिला देशभरात मोठ्या प्रमाणात समर्थन प्राप्त झाले होते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन निकाल काय सांगतात ?.

अगदी आधी पासून आणि काल परवा देखील न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.३ मार्च २०२१ रोजी जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं एक मोठा निर्णय दिला होता. ‘सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या धोरणाला विरोध करणं किंवा त्याला आक्षेप घेणं हा देशद्रोह असू शकत नाही,’ असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं आहे. रजत शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीनं ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात कोर्टाचा वेळ घेतला म्हणून शर्मा यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
दुसरे प्रकरण आहे केरळमधील ’मीडिया वन’ या मल्याळम वृत्त वाहिनीवरील बंदी. गेल्या वर्षी ३१ जानेवारी रोजी माहिती व नभोवाणी खात्याने या वृत्त वाहिनीचे प्रसारण रोखले होते.५ एप्रिल २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ’मीडिया वन’ वरील बंदी रद्द करतानाच केंद्र सरकारवर जोरदार फटकारले.सरकारच्या धोरणावर टीका म्हणजे व्यवस्थेला विरोध नव्हे, अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली. समाजासाठी आणि मजबूत लोकशाहीसाठी माध्यम स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.राष्ट्रीय सुरक्षितता या कारणाखाली ‘मीडिया वन’ला सुरक्षितता परवाना गृह खात्याने परवाना नाकारला होता. त्यावरुन न्यायालयाने केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा दावा हवेच्या (थिन एअर) आधारे करता येणार नाही. त्याला समर्थन देणारी भौतिक तथ्ये असणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तसेच, माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाला चार आठवड्यांत ‘मीडिया वन’ वृत्त वाहिनीला नवा परवाना देण्याचे आदेश दिले.

७ एप्रिल २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे प्रकरणात पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांवर दाखल गुन्हा मुंबई हायकोर्टाने रद्द करत उलट पोलिसांवरच ताशेरे ओढले. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एम एम साठे आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले. पर्यावरणवादी कार्यकर्ता अभिजीत मायकल यांच्यावरील दाखल एफआयआर रद्द करण्यात आला.२०१८ मध्ये आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांना मेसेज पाठविण्याचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.न्यायालयाने त्यावर अशी टिप्पणी केली की ,”आरे परिसर आणि तेथील झाडे ही मुंबई शहराची फुफ्फुसे मानली जातात. या झाडांचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावा असा त्या संदेशामागचा हेतू होता. त्यामुळे संदेशात कोणतीही आक्षेपार्हता अथवा अश्लिलता आढळून येत नाही.उलट लोकशाहीत देशाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आपले मत, निषेध अथवा आक्षेप मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्याने संदेश पाठवला होता. त्यामुळे त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कृती म्हणजे देशातील नागरिकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करून त्यांचा आवाज दडपण्यासारखे आहे,” असे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने सातपानी आदेशात स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेली तक्रार देशातील उच्चपदस्थ व्यक्तीने केली असली तरी देशातील सर्वसामान्य नागरिकावर फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने पोलीसांना बजावले.सनदी अधिकारी भिडेंना पाठवलेला संदेश लोकसेवकाला त्यांची सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा आणणे आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.दुसरीकडे, या प्रकरणात भिडे यांनी ही तक्रार अथवा मायकलवर आरोपही केलेले नाहीत. तर स्थानिकाच्या तक्रारीनंतर बीकेसी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
हेच प्रकरण राज्य सरकारला लागू होते.राज मुंगासे विरोधात शिंदे गटाच्या स्नेहल दिलीप कांबळे यांनी तक्रार केली आहे, त्यांना सरकारच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही.शिवाय सरकार वर किंवा त्यांचे धोरणावर टीका करणे हा गुन्हा नाही, त्यामुळे रॅप गायक राज मुंगासे आणि उमेश खाडे ह्यांचे वरील पोलीस कार्यवाही सरकारी दुबळेपणा आणि कायदा सुव्यवस्था वेशीवर टांगली गेल्याचा पुरावा आहेत.पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेली तक्रार देशातील उच्चपदस्थ व्यक्तीने केली असली तरी देशातील सर्वसामान्य नागरिकावर फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू नये, असा आदेश ७ एप्रिल २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलीसांना दिले आहेत. मात्र फडणवीस ह्यांचे अखत्यारीत असलेले गृह खाते आणि पोलीस उच्च न्यायालयालाच फाट्यावर मारायला निघाले आहेत.उच्च न्यायालयाने सुमोटो ह्याची दखल घेणे गरजेचे आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहूजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101