या देशातील प्रत्येक माणसाला सर्वार्थाने प्रतिष्ठा देण्यासाठी अनेक महापुरुषांनी तहहयात आपली लेखणी नि वाणी झिजविली; परंतु काही प्रतिगामी प्रवृत्तींनी सातत्याने त्यांना एका कोषात बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काही प्रमाणात ही मंडळी यशस्वी झाल्याचेही दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, अण्णा भाऊ साठे, शेख फातीमा यासारख्या परिवर्तनाचा विचार कृतीत उतरविणाऱ्या बहुजन विचारकांना, महामानवांना जाणीवपूर्वक त्यांच्या-त्यांच्या जातीत बंदिस्त केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशपातळीवर उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असताना केवळ दलितांचे कैवारी, दलितांचे उध्दारक अशी बिरुदे लावून त्यांना बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न करीत प्रस्थापित व्यवस्थेने त्यांना दलितांपुरते मर्यादित करून टाकले. देशाच्या सर्वांगीण उत्थापनाचे, सम्यक परिवर्तन करण्याचे त्यांचे स्वप्न अधुरे ठेवण्याचे दुष्कृत्य झाले. आजही तसा यशस्वी प्रयत्न होतो आहे. वास्तविक, या देशातील जो जो म्हणून पिचलेला आहे, जो जो म्हणून वंचित आहे, त्या समस्त मानवजातीसाठी कार्य करणारे बाबासाहेब होते. येथील पीडित, वंचितांना प्रखर आत्मभान देण्याचे, त्यांचा आत्मविश्वास जागवण्याचे, त्यांच्यासाठी रात्रंदिवस कष्टण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी केलेच; पण त्याहीपेक्षा केवळ आपल्या जातीचाच विचार न करता तत्त्कालीक प्रश्नांची मीमांसा करीत अगदी भारताची अर्थव्यवस्था कशी असावी इथपासून ते कम्युनिझमची आपल्या देशातील प्रसंगोचितता, पाकिस्तानच्या जन्माची शक्यता आदी बाबी त्यांच्या लेखन चिंतनात फार पूर्वीपासून होत्या, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
बाबासाहेबांनी दलित आणि आदिवासी भटक्या लोकांसाठी जसे चिंतन केले, पाऊले उचलली तसे शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी लढे दिले. ते यशस्वी केले. देशाची जल आणि विद्युत नीती आखली. असे असूनही त्यांना एका जात समूहाचे नेते म्हणून बोन्साय करून टाकले. त्यामुळे झाले काय की, प्रस्थापित व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या मूल्य आणि अस्मिता यांना कुरवाळत बसणारा दलितेतर समाज, स्त्रिया, भटके, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) बाबासाहेब केवळ दलितांचे कैवारी आहेत, आपला त्यांच्याशी काही संबंध नाही. असे मानत आला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
आर.एस. आसावले दक्षिण मुंबईतून निवडून आले होते. त्यांनी २८ जुलै १९३८ रोजी बॉम्बे कॉन्सिलमध्ये म्याटरनिटी बिल मांडले, त्यावर बाबासाहेबांनी आपले विचार मांडले होते. पुढे महिला कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, त्यांच्या कामाच्या तासांच्या संबंधाने, नोकरीच्या संरक्षणाच्या संबंधाने बाबासाहेबांनी संविधानात अनेक तरतुदी केल्या. आज समस्त महिलांना बाळंतपणाची रजा मिळते, ती बाबासाहेबांनी संविधानात तरतूद केल्यामुळेच हे बऱ्याच नोकरदार महिलांना माहीत नाही, ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल. ज्या महिलांना ही बाब माहीत आहे, त्या बाबासाहेबांचे किती आणि कसे आभार मानतात, हाही संशोधनाचा विषय होऊ शकेल.
बाबासाहेब दलितांपुरते मर्यादित व्यक्तिमत्त्व नव्हते, विधिमंडळातील त्यांचे पहिले भाषण याची साक्ष देते. २४ फेब्रुवारी १९२७ रोजी त्यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्पावर दिलेले पहिले भाषण दलितांच्या प्रश्नांवर नव्हते, तर ते होते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर. शेतकऱ्यांची झालेली दयनीय अवस्था सांगताना,”शेतसारा वसूल करताना अधिक वसुली करून वरकमाई करणे, शेतसाऱ्याशिवाय अन्य निमित्ताने पैसा उकळणे, शेतकऱ्याची भाजी – कोंबडी फुकटात खाणे, गाय – बैलांच्या चराईच्या जागेवर हक्क सांगून जनावरे कोंडवाड्यात टाकणे, सावकाराने छळणे हे नित्याचेच झाले आहे.” ही वस्तुस्थिती ते मांडतात. उपरोक्त सर्व बाबींना धैर्याने तोंड देण्याचे आवाहनही ते करतात.
र. धों. कर्वे यांनी १९३१ च्या ‘समाजस्वास्थ्य’च्या अंकात ‘व्यभिचाराचा प्रश्न’ हा लेख लिहिल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला होता. फिलिप स्प्र्याट यांचेवर एका पुस्तकाच्या लेखनामुळे खटला भरण्यात आला होता. सत्यशोधक चळवळीचे आणि ब्राम्हणेतर संघटनेचे दिनकरराव जवळकर यांनी ‘देशाचे दुश्मन’ पुस्तक लिहिले. त्यास केशवराव मारुतराव जेधे आणि केशवराव गणेश बागडे या दोघांची प्रस्तावना आहे. या सर्वांवर परंपरावाद्यांनी खटला भरला तेव्हा बाबासाहेबांनी या सर्वांचे वकीलपत्र घेतले. खटले लढविले. या खटल्यातील यशापयशापेक्षा ते चालविण्यामागील तळमळ आणि परिवर्तनाचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. वकिलीची कोणत्याही प्रकारची फिस न घेता चालविलेले हे खटले होते. विशेष म्हणजे या सर्व खटल्यात बाबासाहेबांचे कोणीही अशिल दलित नव्हते. असे असताना त्यांना दलितांचे नेते म्हणणे म्हणजे त्यांची प्रतारणाच करणे नव्हे काय?
स्त्रियांच्या बाबत या देशात क्रांतिकारी कार्याची मशाल पेटविणारे जोतीराव फुले असो की गोपाळ हरी देशमुख (लोकहितवादी), गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानडे असोत या सर्वांनीच स्त्रियांच्या हक्कांसाठी अनेक अनिष्ट प्रथांवर जोरदार हल्ले चढविले होते. उच्चभ्रू वर्गातील स्त्रियांची हतबलता बाबासाहेब जाणून होते. उच्चभ्रू स्त्रियांची अवस्थाही मनुस्मृतीनुसार शूद्रांच्या गणनेतच होती. त्यांनाही माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी हिंदू कोड बिल पारित व्हावे, अशी बाबासाहेबांची इच्छा होती. मात्र, नवऱ्यांनी दिलेल्या धमक्यांमुळे सदरील बिलास स्त्रियांनीही विरोध केला. त्यांना घराबाहेर काढण्याच्या, घटस्फोट देण्याच्या धमक्या देण्यात आल्यामुळे घराबाहेर जाण्यापेक्षा बिलास विरोध करणे, बिलाचा निषेध करणे त्यांनी मान्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक, राजकीय चळवळीतही स्त्रियांना, त्यांच्या समस्यांना अग्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यांनी ‘हिंदू स्त्रियांची उन्नती आणि अवनती: जबाबदार कोण?’ या शीर्षकाचा प्रदीर्घ लेख लिहून मनुस्मृतीत स्त्रियांना भोगवस्तू ठरविण्यात आल्याबद्दल धिक्कार केला होता. विवाहाच्या बाबतीत मुलगी सुंदर आहे म्हणून कसल्याही कुरूप मुलाबरोबर तिचा विवाह लावून देण्यापेक्षा तिच्याही पसंती नापसंतीचा विचार झाला पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते.
शैक्षणिक संदर्भातील तत्कालीन विद्यापीठाचे ध्येय आणि कार्य याबाबतही बाबासाहेबांचे विचार आणि भूमिका अगदी स्पष्ट होती. विधिमंडळात मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकावर दि. २७ जुलै १९२७ रोजी दिलेल्या प्रदीर्घ आणि अभ्यासपूर्ण भाषणात ते म्हणतात, “वर्तमान पद्धतीत, महाविद्यालयांना शिस्त लावण्याची किंवा महाविद्यालयांची विद्यापीठाचे नियम पाळावेत यासाठी विद्यापीठाकडे मान्यता रद्द करण्याच्या दंडात्मक अधिकाराशिवाय अन्य कोणताही अधिकार नाही. महोदय, महाविद्यालयांच्या कारभारात सुधारणा व्हावी, महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या सूचनांचे पालन करावे, यासाठी विद्यापीठाकडे मान्यता रद्द करणाऱ्या दंडात्मक अधिकाराशिवाय आणखी काही अधिकार विद्यापीठास मिळावेत, यासाठी मी हा दुरुस्ती ठराव मांडत आहे. म्हणून महोदय, मी असे सुचवू इच्छितो की, शासनाने विद्यापीठाला एक स्वतंत्र एकक म्हणून मान्यता दिली तर (आणि शासनाने ती द्यावी, असे माझे मत आहे.) त्याचा परिणाम म्हणून विविध महाविद्यालयांना द्यावयाची अनुदाने विद्यापीठामार्फत वितरित होतील किंवा विद्यापीठाच्या संमतीने वितरित होतील. यामुळे विद्यापीठाला असा अधिकार मिळेल की, जो महाविद्यालयांना शिस्त लावण्यासाठी आवश्यक आणि उपयोगी ठरेल आणि असे होणे आवश्यक आहे. जी महाविद्यालये बेशिस्तीचे आणि नियमबाह्य वर्तन करतात, त्यांना शिस्त लावण्यासाठी, त्यांनी नियमानुसार आचरण करावे या हेतूच्या पूर्ततेसाठी विद्यापीठाला हा अधिकार असणे आवश्यक आहे.” (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: भाषणे आणि विचार: संपा. डॉ. धनराज दहाट.पान क्र.१४५)
समाज आणि शिक्षण यांचा अनुबंध जोडत बाबासाहेबांनी आपल्या विचारास कृतीची जोड देत पीपल्स एजुकेशन सोसायटी स्थापन करून विविध महाविद्यालये काढली. त्यात उत्तमोत्तम आणि व्यासंगपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाच्या अभ्यासू शिक्षक – प्राध्यापकाच्या नियुक्त्या केल्या. हे त्यांच्यातील दूरदृष्टीचे लक्षणच होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी विविध सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून जातिविहीन समाज निर्मितीचे स्वप्न बघितले. विषमता नष्ट व्हावी यासाठी आतोनात प्रयत्न केले. मात्र, अजूनही त्यास व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले नाही हे आमचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. १९४४ मध्ये वर्धा येथे आपल्या विविध मागण्यासाठी नगरपालिकेच्या सफाई कामगारांनी संप केला. प्रशासनाने अडेलतट्टू धोरण स्वीकारले. कामावर हजर झाल्याशिवाय बोलणी नाही,अशी प्रशासनाने भूमिका घेतली. बाबासाहेबांनी कामगारांच्या मागण्यास सक्रिय पाठिंबा दिला. बाबासाहेबांच्या प्रयत्नामुळे प्रशासनाने सफाई कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या. ८ फेब्रुवारी १९४६ रोजी भारतीय खाण कायदा सुधारणा विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळात मांडले आणि मंजूर करून घेतले. आजारपणाचा विमा, अपघाताची नुकसान भरपाई, कामगार स्त्रियांच्या बाळंतपणातील रजेचे नियम, खाण कामगारांसाठी सुविधा आदींची तरतूद नव्या कायद्यान्वये करण्यात आली. रोजगार विनिमय केंद्राची स्थापना करून त्याअंतर्गत निवृत्त सैनिकांच्या पुनर्वसन करण्यासाठीची तरतूद, कुटिरोद्योग, व्यापारविषयक, व्यावसायिक आदींचे शिक्षण देण्याची सोय त्यात करण्यात आली. मजूरमंत्री या नात्याने मजूर वर्गाचे हित जोपासण्याचा सतत प्रयत्न केला. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच मजूर वर्गाचे हित जोपासण्याची तरतूद होती. तसेही डॉ. आंबेडकर कामगार वर्गाचे महान नेते होतेच. शिवाय ‘भारतातील लहान धारण क्षेत्रे आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर लेख लिहून त्यांनी येथील लहान शेतकऱ्यांची चिंता व्यक्त केली आहे.
राजकारणात असणाऱ्या व्यक्ती नीतिमान असल्या पाहिजेत. भ्रष्ट नसाव्यात, असे बाबासाहेबांना वाटत असे. आपले विचार कृतीत उतरविण्यासाठी त्यांनी दि.२३ नोव्हेंबर १९५० रोजी संसदेच्या अधिवेशनात ‘ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रंस टु पॉलिटिक्स’ ही संसदीय प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. पुढे सहा वर्षांनंतर म्हणजे जुलै १९५६ पासून प्रत्यक्ष संस्थेचे कार्य सुरू झाले. मात्र, अवघ्या चारेक महिन्यातच बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले आणि त्यांच्या संकल्पनेतील प्रशिक्षित राजकारणी घडविण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले. प्रौढ मताधिकार ही समस्त भारतीयांना मिळालेली बाबासाहेबांची देण आहे. एक व्यक्ती एक मत, एक मत समान मूल्य हा विचार त्यांनी कोण्या दलित वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून केलेला नाही. समस्त भारतीयांच्या उन्नतीसाठी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
जगात आपल्या देशाचा सन्मान राखला पाहिजे. भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरविताना जगातील अन्य राष्ट्रांशी, किमान लोकशाही मानणाऱ्या देशांशी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध असले पाहिजेत. जागतिक स्तरावर असंभवनीय भूमिकेपेक्षा संभवनीय भूमिका घेतली पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. मात्र आपल्या देशात हे घडत नाही, याबाबत त्यांना खंत वाटत होती. तत्कालीन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी आपल्या कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. म्हणजे राजीनामा देण्याच्या अनेक कारणांपैकी भारताचे परराष्ट्र धोरण हेही एक कारण होते.
भाषावार प्रांत रचनेसंबंधी बाबासाहेबांची स्वतंत्र भूमिका होती. ते म्हणतात,”भारतातील सर्व प्रांतात दुर्दैवी प्रांत जर कोणता असेल तर तो महाराष्ट्र होय. महाराष्ट्र इतरांकडून संपूर्णपणे नागवला गेला. सर्वांनी महाराष्ट्राचे यथेच्छ दमन केले. महाराष्ट्रावर गुजराती- मारवाड्याचे अबाधित वर्चस्व आहे, तर इकडे हैदराबादेतील (म्हणजे हैद्राबाद संस्थानातील) मराठवाड्यावर तेलगू लोकांचे आहे. वऱ्हाड तर हिंदी भाषिक लोकांना आपली वसाहतच वाटत आली आहे. याला कारण महाराष्ट्रीयांचे दुबळेपण. दिल्ली जिंकायच्या केवळ बाताच ते उठल्या सुटल्या मारीत असतात. ५०- ६० रुपयांच्या कारकुनी खेरीज त्यांना इतर काहीच काम येत नाही. परंपरा पुष्कळ चांगली आहे. पण, दिव्य भूतकाळ असून काय उपयोगाचा? आमचे तथाकथित पुढारी गप्पा तर खूपच मर्दुमकीच्या मारतात; पण एक जणही महाराष्ट्राच्या उत्कर्षाकरिता त्याग करावयास तयार नाही. प्रत्येकाला वाटते, जवाहरलालजी काय म्हणतील? अमुक काय करतील? या भीतीनेच सर्व पछाडलेले आहेत. ही काय लोकशाही? याला का विवेक म्हणायचा? आज ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांना लोकशाही वृत्तीचा स्पर्शही झाला नाही. त्यांना वाटेल तसे ते करतात व करतील. त्यांना वाटेल तर संयुक्त महाराष्ट्र होईल.” कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता अशी रोखठोक भूमिका घेत मुंबईसह महाराष्ट्र असा पुरस्कार त्यांनी सातत्याने केला.
नद्या जोड प्रकल्पापासून ते हिराकुंडसारख्या आणखी काही धरणांची निर्मिती करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ठरावही बाबासाहेबांनी संसदेत मांडला होता. त्यास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्याने मंजूर होऊ शकला नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन हा विचारही बाबासाहेबांनी देशात सर्वप्रथम मांडला.
जोपर्यंत या देशात जातीयता आहे, तोपर्यंत निकोप लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकत नाही. हे बाबासाहेबांनी ओळखले होते. जात शाबूत ठेवणारे देवांचा, देवळांचा आधार घेत असतात. राजकारणात तर जात अग्रभागी असते. या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांनी Annihilation Of Caste हा ग्रंथ लिहिला. जातीचे उच्चाटन करणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. बाबासाहेबांना Annihilation ऐवजी Abolish असा शब्द त्यात वापरता आला असता. Abolish म्हणजे खोडणे. बाबासाहेबांना जाती नुसत्या खोडायच्या नव्हत्या तर त्यांचे समूळ निर्दालन, समूळ उच्चाटन करायचे होते, म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक जातीचे उच्चाटन हा शब्दप्रयोग केला. मात्र, अलीकडच्या काळात जातीच्या नावावर माणसं एकत्र येत आहेत. जातीचे बळी ठरत आहेत. अशी आजची स्थिती आहे. त्या अर्थाने बाबासाहेबांचे स्वप्न अधुरेच राहिले, असे म्हणता येईल.
समाजहितकारक संकल्पनांचा स्वीकार आणि समाज विघातक संकल्पनाना तिलांजली, अशी त्यांच्या लेखणी आणि वाणीची दिशा होती. या अर्थाने त्यांचे कार्य विश्वात्मक होते. ‘भारताचे एक प्रमुख नागरिक, सुप्रसिद्ध समाजसुधारक व मानवी हक्कांसाठी झगडणारे वीर ‘ असा मजकूर असलेले मानपत्र ५ जून १९५२ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना बहाल केले. यावरूनच त्यांच्या जागतिक स्तरावरील व्यक्तितत्त्वाचा अंदाज बांधता येतो.
(लेखक कवी, समीक्षक व सामाजिक चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
