निवडणुकांचा अन्वयार्थ !

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक (UP Election 2022) पार पडली. सोबतच पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंडच्या निवडणुकासुद्धा पार पडल्या. १० मार्च रोजी जाहीर झालेल्या मतमोजणीत पंजाबमध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला धक्का देत आम आदमी पार्टीने मोठा विजय मिळवला. उत्तरप्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड ही राज्ये भाजपने पुन्हा राखली. यापैकी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. उत्तरप्रदेशात २५५ जागा जिंकत योगी आदित्यनाथ यांनी सत्ता राखली असली, तरी यावेळेस त्यांना २०१७ च्या तुलनेत ५६ जागा कमी मिळाल्यात. तसेच २२ जागा केवळ ५०० मतांच्या फरकाने, तर ४६ जागा एक हजार मतांच्या फरकाने जिंकल्या आहेत. प्रसिद्धी माध्यमात सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये भाजप समर्थक विचारवंत योगींची स्वच्छ छबी, गुन्हेगारीला आळा इत्यादी मुद्यांवर योगी सरकार जिंकले, असे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे; पण सत्य त्यापेक्षा वेगळे असू शकते, आहे.

योगी सरकारच्या ५ वर्षाच्या काळात उत्तर प्रदेश हे राज्य सातत्याने चर्चेत राहिले. २०१७ साली उत्तर प्रदेशातल्या उन्नावमध्ये घडलेल्या तरुणीवरच्या अत्याचारातली क्रुरता आणि त्यात भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगरच्या सहभागाने देश हादरला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२१ मध्ये पोलीस मारहाणीत मनिष गुप्ता नावाच्या व्यावसायिकाच्या मृत्युचे प्रकरणसुद्धा देशभर गाजले होते. या प्रकरणी ६ पोलीसकर्मी अजूनही पोलीस कोठडीत असून, प्रकारण न्यायप्रविष्ट आहे. शेतकरी आंदोलन जाट बहुल उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेशात चांगलेच पेटले होते. लखिमपूर-खेरीतील बानबीपूर गावात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात केंद्रिय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्राने आंदोलक शेतक-यांमध्ये भरधाव वेगाने गाडी घुसवल्यामुळे ८ शेतक-यांचा जीव गेला होता. या प्रकरणावरून उत्तर प्रदेशची कायदा सुव्यवस्था कशी होती, याचा अंदाज येतो. कोरोनाच्या थैमानादरम्यान उत्तर प्रदेशात ऑक्सिजन विना मरणारे लोक देशाने पाहिलेत, गंगे किनारी पुरले गेलेले असंख्य प्रेत देशाने पाहिले आणि गंगेच्या पाण्यावर तरंगणारे कोरोना मृतांचे मृतदेहसुद्धा देशाने पाहिले. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेच्या स्तरावर, कोरोना परिस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरलेलं, शिक्षक भरती घोटाळ्यात अडकलेलं, रोजगार पुरवण्यास अपयशी ठरल्यामुळे बेरोजगार युवकांच्या रोषास बळी पडलेलं योगी सरकार पुन्हा एकदा युपीत बहुमताने सत्तेत आल्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. यंदाच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील तीनही विरोधी पक्ष स्वतंत्रपणे लढत होते. अखिलेश यादव यांनी उत्तरप्रदेश पिंजून काढला होता. योगी सरकारच्या अपयशावर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हल्ला चढवला होता. त्यांच्या सभांना राज्यभर मोठा प्रतिसाद मिळत होता. एड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा समाजवादी पार्टीला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे युपीत सत्तापालट होणार अशी अपेक्षा असताना, भाजपला मिळालेलं बहुमत आश्चर्यकारक आहे. अनेकांनी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. ईव्हीएमवर संशय घ्यावा अशा अनेक घटना देशात घडत आहेत. हे खरं असलं, तरी केवळ ईव्हीएमला दोष देऊन चालणार नाही. भाजपच्या या विजयाला इतर अनेक कंगोरे आहेत.

सध्या देशभर संघटन असलेला भाजप हा एक प्रमुख पक्ष आहे. प्रत्येक मतदाराच्या ऊंब-यापर्यंत पोहचणारी अजस्त्र यंत्रणा भाजपकडे आहे. सूक्ष्म पातळी मतदारांच्या मनाला भुरळ घालणारे मुद्दे कोणते याचा बिग डेटाच्या आधारे अभ्यास करणारी, मतदार संघानिहाय बिनीचे मुद्दे, जातीपातीचा प्रभाव यांचा सांख्यिकी अभ्यास करणारी यंत्रणा भाजपकडे आहे. या मुद्यांना साम, दाम, दंड, भेद वापरून लोकांमध्ये पोहचवणारी, लोकांच्या धार्मिक, जातीय अस्मितांना खतपाणी घालून विरोधकांमध्ये फूट पाडणारी जमिनीवरची प्रचार यंत्रणा भाजपकडे आहे. ही यंत्रणा राबविण्यासाठी आवश्यक असलेला सर्वाधिक निवडणूक निधी भाजपकडे आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मोदी सरकार दरवर्षी जवळपास ६०० कोटी खर्च केवळ जाहिरातबाजीवर करत आहे. ज्याचा लाभ उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर निश्चित मिळत असतो. शेकडो मीडिया चॅनेल्स आज दिवस रात्र भाजपचा अजेंडा रेटत असतात. राजकीय प्रचाराच्या दृष्टीने सोशल मीडिया आणि जमिनी स्तरावरच्या प्रचारात असलेले अंतर दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. आज व्हाट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम गावागावात पोहचले आहे. भाजप ३ लाख व्हाट्सअप ग्रुप्सच्या माध्यमातून गावागावात पोहचली आहे. फेसबुकसारख्या समाज माध्यमात भाजपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करणारे, भाजपचा धार्मिक, आर्थिक अजेंडा पुढे रेटणारे असंख्य ग्रुप्स आहेत. या ग्रुप्सच्या माध्यमातून सातत्याने देशात हिंदूंवर कसा अन्याय करण्यात आला हे मनात बिंबवलं जातं. मुस्लीम समाजाविरोधात मन कलुषित केलं जातं. सुल्ली डिल, बुल्ली बई सारख्या पोर्टल्सच्या माध्यमातून भाजपविरोधात भूमिका घेणा-या, धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने भूमिका घेणा-या मुस्लीम स्त्रियांची अवहेलना केली जाते. अपवर्ड सारख्या उच्चभ्रुंच्या आवडत्या पोर्टल्समधून आरक्षण व संविधानावर सातत्याने टीका केली जाते. ओपईंडीया सारखे असंख्य पोर्टल सातत्याने भाजपचा अजेंडा पुढे रेटत असतात. जरी ही पोर्टल्स थेट भाजपशी संबंधित नसले, तरी या पोर्टल्सच्या माध्यमातून जो धार्मिक ध्रुवीकरणाचा जो अजेंडा लोकांच्या मनावर बिंबवला जात आहे, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ हा भाजपलाच होत आहे. भाजपचं हे सोशल मीडिया आक्रमण दुर्लक्षित करता येणार नाही. तसेच मागच्या काही वर्षात भाजपने ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांना मोठ्या प्रमाणात विरोधकांना बेजार करण्यासाठी वापरले आहे. बंगाल, महाराष्ट्रात सातत्याने केंद्रीय तपास यंत्रणा बिगर भाजप नेत्यांना लक्ष करत आहेत. महाराष्ट्रात अनिल देशमुख आणि संजय राऊत प्रकरण ताजे आहे. ईडी आणि सीबीआय भाजपच्या विंग असल्यासारखे काम करत आहे. हा विरोधकांचा आरोप दुर्लक्षित करता येणारा नाही.

२०१० साली भाजप विरोधी पक्षात असताना सध्याचे भाजपचे राज्यसभा खासदार जि. व्ही. एल नरसिम्ह राव यांनी डेमोक्रसी एट रिस्क- कॅन व्ही ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या नावाचे एक पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकात ईव्हीएम मशीन कशा प्रकारे संविधानाच्या विरोधात आहे आणि ते कशा प्रकारे त्यातील दोष हेरून त्या आधारे मतदानाच्या आकड्यात बदल करता येऊ शकतो यावर बरीच उपयुक्त माहिती देण्यात आली होती. २०१० सालीचा मिशिगन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक आणि संशोधक अलेक्स हाल्डमन यांनीसुद्धा ईव्हीएमच्या वापरासंबंधी प्रश्न उपस्थित करून मतांच्या ताळेबंदात बदल करण्याचे ईव्हीएम विरोधात अगदी सुरुवातीपासून विरोधकांचे आरोप होत आहेत. भाजप विरोधी पक्षात असताना भाजपने ईव्हीएम विरोधात रान उठवले होते. २०१० साली सप्रात्यक्षिक करून दाखवले होते. २०१७ साली देशातील ३१ वैज्ञानिक व संशोधक अभियंत्यांनी एकत्र येऊन ईव्हीएमच्या सुरक्षेविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटनसारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये ईव्हीएमचा वापर होत नसताना, भारतासारख्या देशात ईव्हीएमचा वापर कितपत योग्य आहे, यावर विचार केला गेला पाहिजे. जर्मन फेडरल कोर्टाने केवळ मतदाराच्या मनात ईव्हीएम विषयी शंका आहेत, ईव्हीएम कसे काम करते हे सामान्य मतदार समजू शकत नाही. या कारणास्तव ईव्हीएमच्या वापरावर बंदी घातली आहे. भारतात ईव्हीएमबाबत विरोधकांनी वारंवार संशय व्यक्त केला असला, तरी या मुद्द्यावर एकत्र येऊन ठोस भूमिका घेण्यात मात्र विरोधक तयार नाहीत. जोपर्यंत विरोधक या मुद्द्यावर एकत्र येऊन सरकार व इलेक्शन कमिशनला जाब विचारणार नाहीत, मतदान प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शी व विश्वासहार्य होण्यासाठी दबाव निर्माण करणार नाहीत, तोपर्यंत ईव्हीएमच्या मुद्द्याबाबत विरोधक गंभीर आहेत, यावर जनतेचा विश्वास बसणार नाही. ईव्हीएम विरोधातील लढाई ही अनेक पातळ्यांवर लढावी लागणार आहे. एकीकडे ईव्हीएमच्या तांत्रिक कमतरता, त्याच्या वापरातील संभाव्य धोके याविरोधात जनतेला जागरूक करावं लागणार आहे, तर दुसरीकडे भाजपच्या अजस्र इलेक्शन यंत्रणा, सोशल व गोदी मीडियाला उत्तर देण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. त्याशिवाय ईव्हीएम विरोधात विरोधकांच्या मताला जनता गांभीर्याने घेणार नाही.

– साक्या नितीन