जळीत कांड, मेणबत्त्या आणि सरकारी अनास्था !…

एकतर्फी प्रेमातून हिंगणघाट येथील प्राध्यापिका जळीत कांड प्रकरण दोन वर्षात निकाली निघाले. आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. मात्र ह्या निमित्ताने सरकारी अनास्था किती क्रूर पातळीवर गेली त्याचाही प्रत्येय येतो.

अंकिता पिसुड्डे हिंगणघाटच्या महाविद्यालयात अर्धवेळ प्राध्यापिका होती. अंकिता आणि आरोपी हे दोघेही हिंगणघाट तालुक्यातील दारोडा गावाचे रहिवासी होते. अंकिता पिसुड्डे ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी गावाहून बसने हिंगणघाटला पोहोचली. नंदोरी चौकातून ती कॉलेजच्या दिशेने जात होती. आरोपी विकेश नगराळेने पेट्रोल तिच्या अंगावर ओतले आणि तिला पेटवून दिले. अंकिताला नागपुरातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आठवडाभर मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर १० फेब्रुवारीला तिने अखेरचा श्वास घेतला. आरोपीचे तिच्यावर एकतर्फी प्रेम होते. तू माझ्याशी लग्न का केलं नाही?, म्हणून त्याने सूड उगविला. या प्रकरणानंतर हिंगणघाट परिसरात आरोपीला अटक करण्याच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली होती. अखेर दोन वर्षांनंतर आरोपी दोषी ठरविला गेला.

जनतेला वाटते की पीडितेला न्याय मिळाला, मात्र हे अर्धसत्य आहे. अंकिता जिवंत असतांना आणि ती मरण यातना भोगतांना राज्यातील मविआ सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्या म्हणजे फास्ट ट्रक न्याय, आर्थिक मदत आणि नौकरी देण्याची. घोषणा करणारे तत्कालीन गृहमंत्री आता जेलमध्ये आहेत. त्यामुळे अंकिताच्या कुटुंबाला दिलेली आर्थिक मदत आणि नोकरी दिलीच पाहिजे. असे काही नैतिक बंधन हे सरकार पाळणार आहे, असे दिसत नाही. फास्ट ट्रॅक निकाल जाहीर झाला तो दोन वर्षात, तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेलं.

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट – २०२०’ कायदा आला आहे.

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये २१ दिवसांत आरोपपत्रं दाखल करणं, महिलांवरील अॅसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणं, सोशल मीडिया, ईमेल-मेसेजवर महिलांची बदनामी वा छळ करण्यात आल्यास त्यासाठीची कारवाई यासाठीची तरतदू या शक्ती कायद्यात आहेत.

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे.

प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.
इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला. तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील. बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

१६ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते. सामूहिक बलात्कारप्रकरणी २० वर्ष कठोर जन्मठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल. १२ वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड. महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल. अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान २ वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो.

सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण, शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये. याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत.

तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ दिवसांचा केला आहे. खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवसांचा केला गेलाय. अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांवर आणण्यात आलाय.

प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत.

३६ अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.

पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित आहे. या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी पण खुप मोठा भर टाकण्यात आला आहे. कागदावर कायदा आलाय, प्रभावी झाला आहे मात्र अंमलबजावणी पातळीवर तो यशस्वी केला पाहिजे. त्यासाठी सरकारची कणखर आणि कठोर इच्छा शक्ती हवी असते.अंकिताच्या प्रकरणात काही अंशी न्याय मिळाला आहे. मात्र सरकारी पातळीवर केलेल्या घोषणा अपूर्ण असल्याने त्याची खंत अंकिताच्या आईने व्यक्त केली. त्यातून सरकार नावाच्या यंत्रणेत उलट्या काळजाच्या माणसांचा भरणा दिसतो. ज्याना रस्त्यावर जाळून मारलेल्या तरुणीच्या कुटुंबाच्या व्यथा द्रवीत करू शकत नाहीत, इतकी निगरगट्ट व्यवस्था आहे. अंकिताला दोन वर्षात न्याय मिळाला मात्र अनेक अंकितांची प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे रखडली आहेत. तर काही प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले. सरकारी वकील जर केस हरले किंवा पोलिसांचा तपास नीट झाला नाही, तर त्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरलं गेलं पाहिजे. ही तरतूद झाल्या शिवाय आणि न्यायालयाने देखील संवेदनशील प्रकरणे वेळेत निकाली काढल्या शिवाय काहीही साध्य होणार नाही.
अन्यथा मेणबत्त्या घेऊन निघणारे मूक मोर्चे संवेदना हरविलेल्या सरकारी अनास्थेला हरवू शकतील असे दिसत नाही. सरकारी यंत्रणेचे नैतिक उत्खनन काळाची गरज आहे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101