– संजीव चांदोरकर
एक काळ असा होता कि मुंबईतील गिरण्या / ठाण्याच्या / आणि नासिक , औरंगाबाद सह औद्योगिक कारखान्यात दिवाळीला हमखास बोनस जाहीर व्हायचा ; कमी जास्त असेल पण मिळायचा. लाखो कामगार त्याचे लाभार्थी असायचे
कामगार संघटना तगड्या होत्या , कामगार कायदे कामगार स्नेही होते. बोनस म्हणजे विलंबाने मिळालेले वेतन (डिफर्ड वेजेस) अशी राजकीय मांडणी स्वीकारली गेली होती. यातील बरेचसे कमकुवत झाले किंवा चक्क लयाला गेले
कामगार आपसतात चर्चा करायचेच , त्याशिवाय त्याचे कुटुंबीय देखील दिवाळीच्या आधी यावर्षी बोनस मिळाल्यानंतर त्या पैशाचे नक्की काय करायचे याच्या चर्चा घराघरात एक्साईट होऊन करायचे. तीन वर्षापूर्वी आम्ही गोदरेज कपाट घेतले , मागच्या वर्षी हा दागिना केला, यावर्षी अमुक ग्राहकपयोगी वस्तू घेणार असे बोनसचे कॅलेंडर तोंडपाठ असायचे.
कारखानदारांचा देखील वर्ग म्हणून (सुटा सुटा कारखानदार या अर्थाने नाही ) राजकीय अजेंडा होता. किमान काही लाख नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे ; ज्यातून कारखानदारांनी बनवलेल्या अनेक वस्तुंचा खप होईल , गोदामे किमान काही अंशी खाली होतील , आणि उत्पादन चक्राला पुढच्या दिवाळीपर्यंत चालना मिळेल हा तो अजेंडा होता.
मग सध्याच्या काळात ?
कारखानदारांना आता देखील आपल्या वस्तुमालाचा उठाव व्हावा हे वाटतेच की ? ते तर वैश्विक सत्य आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या हातात क्रयशक्ती हवी हे देखील ओघाने आलेच. मग बोनस का बंद पडला ? त्याचे उत्तर आहे मुक्त हस्ताने दिली गेलेली रिटेल कर्जे ….
वेतन कमी होणे / महागाई , उतपदकता वाढीप्रमाणे न वाढणे किंवा कालांतराने मिळणारे बोनस रुपी वेतन बंद / कमी होणे हे रिटेल कर्ज मार्केट वेगाने वाढण्याची पूर्वअट होती. अजूनही आहे.
कन्झ्युमर लोन्स, बाय नाऊ पे लेटर, विना कारण, विना तारण, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, मायक्रो लोन, डिजिटल इन्स्टंट लोन …. कोट्यवधी नागरिकांना लाखो कोटी रुपयांच्या रिटेल कर्जात बुडवून टाकण्यात आले आहे.
कामगारांना बोनस / डिफर्ड वेजेस ही शुद्ध औद्योगिक भांडवलशाहीचे लक्षण होते तर मुक्त / भरपूर रिटेल कर्ज हे वित्त भांडवलशाहीच्या युगाचे लक्षण आहे
औद्योगिक प्रणालीत तयार होणाऱ्या सरप्लस मध्ये भांडवल आणि मानवी श्रम यांच्यात कोणाला किती वाटा मिळणार याच्या रस्सीखेचीत भांडवलाची सरशी झाली आहे ; त्यामुळे डिफर्ड वेजेस जाऊद्या , नेहमीचे वेजेस देखील धड दिले जात नाहीयेत
कायम / पगारी कामगार हि संज्ञा मोडीत काढली गेली ; बदली कामगार , आउट सोर्सिंग , सब काँट्रॅकींग ; कंत्राटी कामगार , आता तर गिग इकॉनॉमी मध्ये प्रत्येक श्रम देणाऱ्यांशी वेगळे ऍग्रिमेंट ; कामगार कायद्यातील सुधारणा , लेबर / मुख्य कोर्टात श्रमिक विरोधी तयार केस लॉ ची तटबंदी उभी केली गेली आहे.
आता देखील बोनस दिला जात आहे
औद्योगिक भांडवल मॅनेज करणारे व्यवस्थापक याना भरघोस परफॉर्मन्स बोनस. अजून उच्च पदस्थांना स्टॉक ऑप्शनस ; जे विकून ते वार्षिक पगारापेक्षा जास्त मिळकती करू शकतात ;
लक्षात घ्या मानवी श्रमाला कमी पगार / किंवा बोनस नाही दिला तर उत्पादन खर्च कमी , म्हणजे नफा जास्त , नफा जास्त म्हणजे परफॉर्मन्स बोनस जास्त, अर्निंग पर शेअर जास्त , म्हणजे कंपनीच्या शेअरची किंमत जास्त म्हणजे स्टॉक ऑप्शन्स विकून जास्त पैसे
त्याही पुढे जाऊन ….कमी उप्तादन खर्चातून जास्त नफा , संचित नफा वाढत राहतो , त्यातून भाग भांडवलातील गुंतवणूकदारांना म्हणजे वित्त भांडवलाला बोनस शेअर्स दिले जातात
यासगळ्यात अर्थात वित्त भांडवलाला औद्योगिक भांडवलाला साथ आहे ; ते दोघे सख्खे भाऊ आहेत. वित्त भांडवलाचे प्रतिनिधी कंपन्यांच्या बोर्डावर डायरेक्टर म्हणून बसतात ; राजकीय व्यवस्था कामगारांच्या बाजूने हस्तक्षेप करणार नाही याची काळजी त्यांच्या लॉबीज घेतात
राजकीय अर्थव्यवस्था / पोलिटिकल इकॉनॉमीचा चष्मा (जो विकत मिळत नाही) कष्टाने चढवू शकलो तर अनेक छोट्या मोठ्या घडामोडींचे राजकीय अन्वयार्थ लावता येतात ; ते लावल्याशिवाय गेल्या काही दशकातील राजकीय कोंडी फुटणार नाही
कामगार/ कर्मचारी / कष्टकरी वर्गाला आवाहन. संघटित व्हा. संघटित रहा. आपापल्या ट्रेड युनियनना बळकट करा. फक्त वेतन, बोनस साठी नाही. त्यासाठी तर भांडाच. पण ट्रेड युनियन कमकुवत होण्यामुळे संकुचीत, अस्मितावादी राजकीय शक्ती जोम धरतात. कामगार वर्गात विविध अस्मितांच्या आधारे फूट पाडतात. जे आपण भारतात सकट अनेक देशात बघत आहोत.
