– आकाश मनिषा संतराम
तामिळनाडूतील मदुराई न्यायालयाने नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा ही एका गुन्ह्याचा निकाल नसून वर्दीच्या आड लपलेल्या अमानुषतेवर बसवलेला सर्वात मोठा प्रहार आहे. २०२० मधील जयराज आणि बेनिक्स या पिता-पुत्रांच्या हत्येप्रकरणी सहा वर्षांनंतर मिळालेला हा न्याय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण महाराष्ट्रातील परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाकडे पाहतो, तेव्हा व्यवस्थेचे दुटप्पीपण आणि न्यायासाठी करावा लागणारा संघर्ष अधिक प्रकर्षाने समोर येतो.
मदुराई प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पुराव्यांची साखळी आणि सीबीआयने केलेला तपास. लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून पिता-पुत्रांना ज्या प्रकारे छळ करून मारले गेले, त्याने संपूर्ण देशाची सद्सद्विवेकबुद्धी ढवळून निघाली होती. पोलिसांना कायद्याचे रक्षक मानले जाते, पण जेव्हा हेच रक्षक भक्षक बनतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होतो. मदुराई न्यायालयाने नऊ पोलिसांना एकाच वेळी फाशी देऊन हे स्पष्ट केले की, कायद्यासमोर कोणीही मोठा नाही, मग तो वर्दीत असला तरीही.
या निकालामुळे आता महाराष्ट्रातील सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे अनिवार्य आहे. १० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणीत संविधानाच्या प्रतिमेची विटंबना झाली, त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला सोमनाथ कोठडीत जातो आणि तिथून त्याचा मृतदेह बाहेर येतो. प्रशासनाने सुरुवातीला हा मृत्यू हृदयविकार किंवा आजारपणामुळे झाल्याचे भासवले, पण शवविच्छेदन अहवालातील ‘मल्टिपल इंज्युरीज’ म्हणजेच शरीरावरील जखमांच्या खुणांनी या दाव्यातील फोलपणा उघड केला. मदुराईतही पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करून पुरावे पुसण्याचा प्रयत्न केला होता आणि परभणीतही व्यवस्थेने सुरुवातीला असाच आडमुठेपणा दाखवला.
या संदर्भात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका अत्यंत चिकित्सक आणि अभ्यासू ठरते. जेव्हा कोठडीत मृत्यू होतो, तेव्हा स्थानिक यंत्रणा अनेकदा दोषींना वाचवण्यासाठी सक्रिय होते. अशा वेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी राजकीय आंदोलनापलीकडे जात कायदेशीर तांत्रिक बाबींवर भर दिला. त्यांनी फॉरेन्सिक पोस्टमार्टमची केलेली मागणी आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणेचा धरलेला आग्रह हा या प्रकरणाला जिवंत ठेवणारा मुख्य घटक ठरला. कायद्याच्या चौकटीत राहून सत्तेला प्रश्न विचारण्याची त्यांची पद्धत भविष्यातील अशा अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक आहे. कायद्यातील पळवाटा शोधून गुन्हेगार सुटणार नाहीत, याची काळजी घेणारी त्यांची ही अभ्यासू वृत्ती सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या कुटुंबासाठी न्यायाची उमेद जागवणारी ठरली आहे.
मदुराई न्यायालयाने दिलेला निकाल महाराष्ट्रातील प्रशासनासाठी आणि न्यायव्यवस्थेसाठी एक जळजळीत उदाहरण आहे. जर तामिळनाडूमध्ये नऊ पोलिसांना त्यांच्या क्रूरतेची किंमत फाशीच्या शिक्षेद्वारे मोजावी लागते, तर महाराष्ट्रातही सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या दोषींना तशीच कठोर शिक्षा व्हायला हवी. संविधानाच्या संरक्षणासाठी उभा राहिलेल्या तरुणाचा मृत्यू हा एका व्यक्तीचा अंत नसून संविधानाच्या मूल्यांवर झालेला हल्ला आहे.
न्यायाची प्रक्रिया संथ असली तरी ती निष्पक्ष असावी लागते. जयराज-बेनिक्स प्रकरणात सहा वर्षे लागली, पण अखेर सत्याचा विजय झाला. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणातही वेळ लागू शकतो, परंतु मदुराईचा हा निकाल महाराष्ट्रातील व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा आहे. सत्तेचा वापर करून सत्य दाबता येते, पण ते कायमचे नष्ट करता येत नाही. संविधानाच्या इमारतीवर उभे राहून भाषणे करणाऱ्या राजकीय शक्तींनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्या संविधानामुळे ते सत्तेत आहेत, त्याच संविधानासाठी प्राण देणाऱ्या तरुणाला न्याय मिळवून देणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
मदुराई प्रकरणातील फाशीची शिक्षा ही एक जरब नसून पोलीस दलातील गुन्हेगारी मानसिकतेवर घातलेला घाला आहे. महाराष्ट्रातही अशाच धाडसी निर्णयाची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही सोमनाथ सूर्यवंशीला लोकशाहीत आपला आवाज उठवल्याबद्दल पोलीस कोठडीत प्राण गमवावे लागणार नाहीत. न्याय हा शब्दांत नसावा, तो कृतीतून आणि निकालातून दिसला पाहिजे. तरच सामान्य माणसाचा लोकशाही आणि संविधानावरचा विश्वास टिकून राहील.
