जयभीम चित्रपटाने एक नवी उंची गाठली आहे.ज्याचे खुनाची देखील चर्चा होत नाही.ज्यांना माणूस म्हणून व्यवस्थेने अदखलपात्र करून टाकले आहे, अश्या करोडो पददलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला आणि व्यस्थे बाहेरच्या माणसाचा आवाज म्हणून प्रदर्शित झालेला चित्रपट असा त्याचा उल्लेख होतो आहे.वास्तव किती क्रूर आणि भयंकर, अमानुष असू शकते ह्या वास्तवाची दाहकता चित्रबद्ध करणारा हा भयपट आहे.
कुड्डलोर जिल्ह्यातील कम्मपुरम पोलीस स्टेशन मध्ये “राजाकान्नू” चा पोलीस कोठडीत खून होतो. तो पळून गेला असं सांगून त्याची बॉडी पोंडिचेरी राज्यात टाकतात.जयभीम चित्रपटामध्ये आदिवासी समाजातील पुरुषांना पोलीस जबरदस्तीने खोट्या आरोपांमध्ये गुंतवतात.त्यांचा अतोनात छळ करतात आणि पोलीस त्यांना न केलेल्या गुन्ह्याची कबुली देण्यास सांगतात. हे संपूर्ण कथानक त्या आदिवासींपैकी एक म्हणजे राजाकानू याच्या भोवती फिरताना दिसते. त्याला पोलीसांनी नेल्यानंतर त्याची पत्नी आपल्या पतीला वाचवण्यासाठी चंद्रू नावाच्या वकिलाची मदत घेते. चंद्रू मानवाधिकार प्रकरणांवर विशेष लक्ष देतो. पण या प्रकरणाचा तळ गाठताना कोणते घृणास्पद सत्य समोर येते, ही या चित्रपटाची कथा आहे. हे संपूर्ण कथानक न्यायालय, तमिळनाडूमधील छोट्याशा गावात आणि जेलमध्ये झाले आहे.चित्रपटात केवळ पोलिसांच्या क्रुरतेवर भाष्य करते असे नाही तर क्रूर हिंसाचाराला जन्म देणार्‍या मानसिकता या चित्रपटात थेट मांडली गेली आहे.
जेणेकरून प्रेक्षकांना स्वतःला यातील फरक जाणवू शकेल. उच्च आणि नीच असा भेदभाव सामान्यपणे न मांडता तो रोखठोकपणे मांडले आहे.या कथेत राजकानूची पत्नी गावतील सरपंचाकडे मदतीसाठी जाते. तेव्हा तीला तेथे जातीवचक बोलून त हकलून दिले जाते. त्यानंतर राजकनू आणि त्याच्या पत्नीला मदत करणाऱ्या शिक्षिका देखील नेत्यांकडे दाद मागतात की यांचे नाव मतदान यादीत घ्या.तेव्हा तेथील उपस्थित नेता आता मतांसाठी या खालच्या जातीच्या लोकांच्या घरात त्यांची मनधरणी करायला जायच का ? असा प्रश्न करतो यावरुन समाजातील विषमतेची भीषण स्थिती ठसठसीतपणे लक्षात येते.चित्रपटात पोलिसांच्या छेडछाडीची दृश्ये प्रचंड वेदना देणारी आहेत.त्यातूनच व्यवस्थेने खून केले तरी चर्चा देखील होत नाही.ही भावना दलित आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक समूहात वाढीस का लागते ह्याचे उत्तर मिळते.ह्या समूहाच्या भळभळणा-या जखमेवरची खपली काढणारी कलाकृती म्हणून ह्या चित्रपटाकडे पाहिले पाहिजे.
जय भिम चित्रपट प्रदर्शित झाल्या नंतर त्यावर दोन्ही बाजूने चर्चा सुरु आहे, एक म्हणजे त्यात कुठेही ‘बाबासाहेब’ दिसत नाहीत, मार्केटिंग साठी जय भीम चा वापर झालाय, असा एक आक्षेप आहे.तर दुसरी कडे बाबासाहेबानी अपेक्षित केलेला संवैधानिक लढा यशस्वी होतो, त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध हत्यार उचलणे किंवा हिंसेचा मार्ग न स्विकारणे हा संदेश चित्रपट देतो, असा दुसरा मतप्रवाह आहे.बाबासाहेब हे प्रतिकांमध्ये किंवा पुतळ्यात नाहीत तर त्यांचे विचार आणि जयघोष हा सर्वहारा समूहाच्या उथ्थानाचा मूलमंत्र आहे, अशी मांडणी होत आहे.बाबासाहेबांचा मूकनायकाचा अदृश्य वसा त्या चित्रपटाच्या नायिका पार्वती आणि त्यांचे वकिल चंद्रू ह्यांनी घेतल्यानेच या घटनेनंतर राजाकान्नू ची पत्नीची “Hebeas Corpus” पिटिशन चेन्नई उच्च न्यायालयात दाखल होते.१३ वर्षांनी त्या पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते. तर एका डॉक्टरला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली जाते.चित्रपट ,नाटक, कथा, कादंबरी सर्व साहित्य प्रकार आपल्या समाजरचनेचा आरसा असतात. समाजात होत असणाऱ्या गोष्टी, प्रश्न चित्रपटांच्यामध्यमातून आपल्या समोर येतात.
असाच एक प्रश्न घेऊन हा चित्रपट आपल्या समोर येतो.त्याची नाळ जोडली आहे ती ‘जय भीम’ ह्या उदबोधनाशी जी बाबासाहेबांची कायद्यापुढील समानता आणि मूलभूत अधिकार ह्यांचा हक्क बहाल झालाच पाहिजे हा आग्रह करते.हि ‘legacy’ कथेचा आत्मा आहे.बाबासाहेबांनी दिलेली भारतीय राज्यघटना, तिने प्रत्येक भारतीयाला, विशेषतः समाजातील दुर्बल, वंचित घटकांना दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. ते अधिकार प्रत्यक्षात अमलात येण्यासाठी, व्यवस्थेविरुद्ध लढा देण्याची क्षमता आणि प्रेरणा देखील बाबासाहेबांच्या विचाराने नायकामध्ये निर्माण झाली आहे.हेच त्याचे शिर्षक अधोरेखित करते.त्यामुळे बाबासाहेब चित्रपटात दिसतात की नाही हा विषय गौण ठरतो.अन्याय अत्याचार विरोधात उभे राहण्यासाठी जय भीम किती प्रभावी आहे हेच दिसून येते.जाती व्यवस्था, विषमता आणि मनुवाद्यांना “Dead Ambedkar is More dangerous than live” असे का वाटतात ह्याचे उत्तर ह्या चार अक्षरांच्या टायटल मध्ये दिसते.
प्रतीके वापरूनच बाबासाहेब किंवा आंबेडकरवाद दाखविता येतो, असा रूढ अर्थ ह्या चित्रपटाने खोडून काढला आहे.काला चित्रपटात जळलेले बुद्ध विहार ह्या पलिकडे कुठेही बुद्ध किंवा बाबासाहेब दाखविले नाहीत.त्यातील वेदना आणि अन्याय मात्र शोषक आणि शोषण होणारी जमात आणि त्या विरुद्ध भिडणारा नायक अशी आहे.जॉली एलएलबी आणि त्याचा पुढचा भागात डॉ बाबासाहेबांचे न्यायालयात असलेले चित्र दिसते.मात्र त्याचे टायटल वरून घमासान होत नाही.एक मात्र नक्की की प्रतीकं वापरल्याने दोन्ही चित्रपट आंबेडकरवाद्याच्या भावना सुखावतात. जॉली एलएलबी मध्ये असाच निरपराध पतीचा एन्काउंटर अर्थात खून पोलीस करतात.त्याविरुद्ध त्याची पत्नी लढत असते.त्यात न्यायव्यवस्था मनात आणून काय घडू शकते ह्याची प्रचिती येते.मात्र ते काल्पनिक आहे.जय भीम चित्रपट हा वास्तव आहे.त्यामुळे ह्यातील चित्रपटात न दाखविलेले बाबासाहेब हे अधिकच आश्वासक ठरतात.
जय भीम हे शीर्षक तर त्याही पुढे जाऊन अधिकच वास्तव ठरते.म्हणूनच पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी आपल्या पोस्‍टमध्‍ये नमूद केले आहे की “पोलीस कोठडीमधील अत्याचार, पोलीस तपासामध्ये वैज्ञानिक पद्धतींचा वापराचा अभाव, गुन्हेगारी जमात हा ब्रिटिश काळातील शिक्का मिटवण्याची आवश्‍यकता, अजूनही अस्तित्वात असणारी जातीय विषमता असे अनेक विषय हा चित्रपट अतिशय प्रभावीपणे अधोरेखित करतो. अतिशय अंतर्मुख करणारा अनुभव या चित्रपटाने दिला. चित्रपटाच्या शेवटी जेव्हा नायक वर्तमानपत्र वाचण्यासाठी हातात घेतो , तेव्हा निरक्षर आणि आदिवासी संगिनीची सहा वर्षाची पोर देखील त्याच ऐटीत वर्तमानपत्र हातात घेते, तो क्षण भविष्याविषयी नवी आशा आणि उमेद जागवणारा आहे.सर्वांनी पाहावाच असा हा चित्रपट आहे, असेही म्हटले आहे.ते वावगे नाही.
चित्रपटाशिवाय आपल्या जीवनात अनेक रियल हिरो असतात. सत्य घटनेवर आधारित जय भीम चित्रपटाचे खरे नायक मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू आहेत, ज्यांनी अनेक वर्षे वकील म्हणून आदिवासींच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला. न्यायमूर्ती चंद्रू, जे त्यावेळी वकील होते, त्यांनी मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध धैर्याने लढा दिला. इरुलर समाजातील एका आदिवासी महिलेने पोलिसांकडून कोठडीतील छळ आणि पोलिस कोठडीत पतीचा मृत्यू याविरोधात न्यायालयात लढा दिला. न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी या महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली होती. न्यायाधीश चंद्रू हे भारतातील प्रख्यात न्यायाधीशांपैकी एक आहेत आणि त्यांचा ऐतिहासिक ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.जस्टिस चंद्रू या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी होते. त्यांनी केरळमधील काही साक्षीदारांचा शोध घेतला.
साक्षीदारांनी पोलीस खोटे बोलत असल्याची साक्ष न्यायालयात दिली. चंद्रू यांनी केवळ वकिलाचेच काम केले नाही, तर तपास यंत्रणेचे कामही केले.यानंतर जस्टिस चंद्रू यांना न्यायाधीश करण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून ते निवृत्त झाले आहेत.खरे तर जस्टिस चंद्रू यांना वकिली करण्यात रस नव्हता. ते अपघाताने या व्यवसायात आले. जस्टिस चंद्रू म्हणतात, “मी कॉलेजमध्ये असताना देशात आणीबाणी होती. आणि त्यानंतर मी पाहिले की अनेकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळेच मी पूर्णवेळ वकील होण्याचा निर्णय घेतला.” २००६ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रू यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यानंतर २००९ मध्ये त्यांना कायम न्यायाधीश बनवण्यात आले.
न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे ९६ हजार खटल्यांची सुनावणी केली. हा एक विक्रम आहे.साधारणपणे, एक न्यायाधीश त्याच्या कारकिर्दीत सरासरी फक्त १० किंवा २० हजार खटल्यांची सुनावणी करू शकतो,जस्टिस यांच्या एका निर्णयामुळे २५ हजार महिलांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला होता. तसेच त्यांनी त्यांच्या गाडीवरील लाल दिवा काढला होता. आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी गार्ड ठेवण्यासही नकार दिला होता.सुणावनी दरम्यान ते एक पाऊल पुढे जाऊन लोकांना ‘माय लॉर्ड’ म्हणू नये असा आग्रही होते.
परंपरे बाहेर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे विचार समोर येणे आपणही स्वीकारले पाहिजे.त्याचे स्वागत केले पाहिजे.परिवर्तन हाच जगाचा नियम आहे.जय भीम हि शिर्षक सर्वहारा समूहाच्या मूक वेदनांची संजीवनी बनली आहे.ही प्रेरणा मानवी मनाला जगण्याचे नवे बळ प्रदान करते, हे देखील कमी नाही.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
