मुंबई मॉडेलची चर्चा सध्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमात होत आहे. एवढचं नव्हे तर कधी नव्हे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखिल मुंबई मॉडेलची दखल घेतली आहे. तसेच निती आयोगाने मुंबई मॉडेलची स्तुती सुद्धा केली आहे. मुंबईतील कोविड परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात, ऑक्सिजन,व्हेंटीलेटर बेड, रेमीडीसीवीर व ईतर औषधांचा तुडवडा लक्षणीयरित्या कमी करण्यार मुंबई महानगरपालीका मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. यासाठी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त व कर्मचा-यांचे अभिनंदन. अनेकांना प्रश्न पडतोय कि जे मुंबईत होऊ शकल ते नंदुरबार वगळता राज्याच्या आणि देशाच्या ईतर भागात का होऊ नाही शकलं? याला अनेक कारण आहेत. यापैकी महत्वाच कारण म्हणजे आयुक्त ईक्बालसिंह चहल यांचे धडाकेबाज प्रशासकीय नेतृत्व आणि त्याला कर्मचा-यांनी दिलेला साथ. मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी मोदींप्रमाणे सगळ्याच गोष्टीत स्वत: लुडबुड न करता आयुक्त चहल यांना दिलेल निर्णय घेण्याच स्वातंत्र्य. मुंबईत असलेल सरकारी, खाजगी हॉस्पीटल्सच आणि मेडीकल कॉलेजेसच जाळं. तसेच भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगर पालिकेची संकटप्रसंगी पैसा खर्च करण्याची तयारी. हे सगळे घटक राज्यातल्या आणि देशातल्या ईतर शहरांना उपलब्ध आहेत का हा एक प्रश्न आहे.
मुंबई ही शिवसेनेची लाईफलाईन आहे. शिवसेनेला सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे. कोविड काळात मुंबईत परिस्थिती अनियंत्रित झाली तर २०२२ मधे होण-या महानगरपालिका निवडणुकांमधे सेनेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली असती त्यामुळेच सेनेने मुंबईत कोविड नियंत्रणासाठी पैसा खर्च करण्यात हात आखडता घेतला नाही. शिवाय मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा आहे. देशातील व जगातील महत्वाच्या वित्तसंस्थांचे, कार्पोरेट हाउजेस मुख्य कार्यालयं मुंबईत आहेत. त्यामुळे मुंबई लवकरात लवकर कोविड संकटातुन बाहेर येणे आवश्यक आहे. मुंबई परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आली नसती तर मुंबईच्या अर्थकारणाला मोठी खिळ बसली असती व मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याच्या मोदी शहांच्या जोडगोळीच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळाली असती. पण मुंबईतला कोविड संसर्ग वेगाने नियंत्रणात येत असल्यामुळे मुंबईचे देशाचे आर्थिक राजधानी म्हणुन असलेले स्थान आता अधिक बळकट झाले आहे. याचा शिवसेनेला सर्वच अंगाने फायदा होणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या ठळक कामगिरीमुळे शिवसेनेची पारंपारिक वोटबॅंक मजबुत झाली आहेच पण शिवसेनेपासुन दुर राहणारा एलीट वर्ग सुद्धा आता सेनेच्या समर्थनार्थ पुढे येऊ लागेल.
या सगळ्या घडामोडींचे भविष्यकालीन पडसाद मात्र वेगळे असणार आहेत. कोविड पश्चात मुंबईतुन गरिब व मध्यम वर्गाचे स्थलांतर आता अधिक वेग घेणार आहे. करोनाच्या पहील्या लाटेत धारावीत लोकसंख्येच्या मानाने फारश्या केसेस नसताना न्युज चॅनल्सनी धारावीला बदनाम केले. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या व चाळींमधे लोकसंख्येच्या मानाने कोविड फारसा पसरलेला नसताना या झोपडपट्टंयांचे व चाळींचे अतिशय खेदजनक चित्र प्रसिद्धी माध्यमांनी ऊभे केले. दुस-या लाटेचा तडाखा मुंबईतील उच्चभ्रू वस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात बसलेला असताना मिडीया त्यावर फारसं बोलायला तयार नाही कारण तसं केल तर तिथले प्रॉपर्टीचे भाव कोसळतील, या परिसराची ईभ्रत जाईल अशी भीती भांडवलदार व बिल्डर लॉबीला आहे. त्याऐवजी धारावी व ईतर झोपडपट्ट्या व चाळींना बदनाम करणं सोप आहे व त्यामुळे आपत्ती नियोजन, पुनर्विकासाच्या नावाखाली भविष्यात या झोपडट्ट्या व चाळी बिल्डर लॉबीच्या घशात घालणे सरकारला अधिक शक्य होणार आहे. त्यात धारावीचे भौगोलिक स्थान व प्रचंड जमिन या ईलाख्याला फार मोठे आर्थिक महत्व प्राप्त करुन देते. धारावी पश्चिम, दक्षिण उपनगराच्याच्या जवळ आहे. मुंबई सिलींक व प्रस्तावीत सागरी महामार्गामुळे धारावी मुंबईतल्या उच्चभ्रू दक्षिण मुंबईशी अधिक वेगाने जोडली जाणार आहे. यामुळे धारावी पुनर्विकास आता अधिक वेग घेणार आहे. मुंबईतल्या मिलच्चा जमीनी घशात घालुन बसलेले राजकारणी धारावी घशात घालण्यास पुढे सरसावले आहेत.
हेच चित्र मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टया आणि चाळींचे आहे. मुंबईतील एसआरए हे स्थानिक आमदार व खासदारांसाठी जॅकपॉट ठरले आहेत. त्यातुनच मग वरळी कोळीवाडा गाव आणि रमाबाई नगर, घाटकोपर येथील सुनियोजित वस्त्ती सुद्धा झोपडपट्टी ठरवली जात आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. प्रस्तावित ईस्टर्न सी फ्रंटमुळे पुर्व उपनगारातील चाळी व झोपडपट्ट्या सुद्धा बिल्डर लॉबीच्या घशात घातल्या जाणार आहेत. याचा अर्थ झोपडपट्ट्यांचा विकास होऊ नये असा मुळीच नाही. पण तसे करताना चाळीत व झोपडपट्टीत राहणारा सामान्य माणुस केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक असताना हा विकास केवळ श्रीमंत वर्ग व बिल्डर लॉबीला केंद्रस्थानी ठेऊन केला जात आगे. या विकासात कुठेही नव्या सरकारी हॉस्पीटल किंवा शाळा, कॉलेजला स्थान नाही. बौद्ध बहुल झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासात बिल्डर बुद्ध विहाराला जागा द्यायला तयार नाहीत यावरुन मुंबईत अनेक ठिकाणी संघर्ष सुरु आहे. या बिल्डरकेंद्री विकासामुळे मुंबईचा सांस्कृतिक, भाषिक चेहरा पुर्पपणे हरवणार आहे. गरीब व मध्यम वर्गाला नियोजनपुर्वक मुंबईबाहेर ढकलण्याची प्रक्रिया कोविड पश्चात काळात अधिक वेग घेणार आहे. कोविड ही आपत्ती असली तरी ही आपत्ती राजकारणी व बिल्डर लॉबीसाठी ईष्टापत्ती ठरणार आहे. या भविष्यकालीन आपत्तीशी सर्वसामान्य मुंबईकर कश्या प्रकारे लढा देणार आहे हा कळीचा प्रश्न आहे.
