सामाजिक-आर्थिक विकासात अग्रणी व ‘श्रीमंत राज्य’ म्हणून ओळख असलेला महाराष्ट्र गेल्या काही वर्षात राज्याची मोठी अधोगती झाली आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्याची घसरण, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या संख्येच्या बाबती राज्याचा क्रमांक, व मानव विकास निर्देशांकाबाबतीत महाराष्ट्राचे स्थान घसरले आहे. महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प वित्तमंत्र्यांनी सादर केला, २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याच्या कोणताही प्रयत्न केलेला नाही असेच बजेटचा दुसरा भाग मांडताना दिसत होते. म्हणूनच कि काय दुसरा भाग दोन मिनिटाच्या आत वित्तमंत्र्यांनी संपवला , कुठलीही कल्पकता वा दिशा या अर्थसंकल्पात नव्हती, होती ती फक्त अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई.
२०२१-२२ या वर्षासाठी एकूण अंदाजित खर्च आहे रु.४,३७,९६० कोटी, गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा केवळ रु. ३,८७७ कोटीने अधिक. कोविड व लॉकडाऊन च्या नंतर राज्याचे वित्तीय स्रोत कमी दिसत आहेत व महाराष्ट्रावर पुढच्या मार्च पर्यंत ६ लाख १५ हजार कोटीच्या वर कर्ज असेल. एकूण अंदाजित खर्चात व्याजापोटी ४३ हजार कोटी द्यावे लागतील व त्याची परिणीती पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक क्षेत्रे व लोककल्याणकारी योजना ह्यावर खर्च कमी होईल, व तेच ह्या अंदाजपत्रकात दिसत आहे.
आरोग्याला वाढीव तरतूद? छे केवळ प्राधान्य
महाराष्ट्रात कोरोनाची स्थिती बिकट असतांना आरोग्य विभागावर चर्चा झाली मात्र अतिरिक्त तरतुदीची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली नाही. मुळात तरतूद वैद्दकीय सेवेत केली ती सार्वजनिक अर्रोग्यात नाही. सार्वजनिक आरोग्य सेवा वैद्दकीय सेवे पेक्षा भिन्न आहेत. महामारी रोखण्यासाठी राज्यातील कत्तलखाने, पोल्ट्री फार्म्स, सांडपाण्याची सोय, घनकचरा व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा इत्यादी संबंधी ठोस तरतूद केली पाहिजे.सार्वजनिक आरोग्यात दुर्लक्ष करून वैद्दकीय सेवेत तरतूद करणे म्हणजे महामारी च्या मुळात न जाता लक्षणावर काम करणे होय. सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेमुळे आर्थिक वाढ दारिद्र्य कमी करण्यासाठीची स्थिती निर्माण होते, ते नसल्यास महामारी व रोगाचा सामना करण्यासाठी सततचा खर्च, कमी उत्पादनता, कमी कमाईची क्षमता व संधी, त्यात गरिबांना जास्त किमत मोजावी लागते. ह्या सर्वाची प्रचीती कोविड व लॉकडाऊन मध्ये आपण सर्वांना आली, पण महाविकास आघाडीचे सरकारने काही बोध घेतला नाही. २०२१-२२ वर्षात आरोग्य व वैद्दकीय सेवांकरिता र. १६,८३९ कोटीची तरतूद करण्यात आली, ती मागील वर्षीच्या सुधारित रकमेपेक्षा रु. ५७० कोटीने कमी आहे, तेव्हा कसली वाढीव तरतूद.
पोषण:
‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार महाराष्ट्रातील कुपोषणाची स्थिती अतिशय धक्कादायक आहे. बालकांमधील गंभीर कुपोषणाची परिस्थिती सरकारने पूर्णपणे विचारात घेतलेली दिसत नाही,जिथे २०२०-२१ वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकात रु. ५२०८ कोटीची तरतूद होती, तिथे यंदा तब्बल रु. १६८८ कोटी कमी करण्यात आले आहेत. कुपोषणावर मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यासाठी सुरु करण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान’ राज्यात राबविण्यात सरकारने केलेले मोठ्या यशाचे दावे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’नुसार फोल ठरत आहेत. सरकारने कितीही दावे केले असले तरी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध मासिक प्रगती अहवालानुसार कुपोषणाच्या प्रमाणात कपात दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण सतत चिंताजनकच आहे, मात्र सरकार गम्बीर नाही.
शेती:
बजेट भाषणात वित्तमंत्र्यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दर्शविला, व शेतकरी विरोधातील ३ कायदे रद्द करावीत असे म्हणाले. मुळात कंत्राट शेती करिता राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस ने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा अधिनियम २००६ मध्ये आणला व अमलबजावणी सुरु केली. महाविकास आघाडीचे सरकार ते अधिनियम रद्द करणार आहे का तरच शेती व शेतकऱ्यान विषयी सरकार गम्बीर आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ च्या नुसार कृषी क्षेत्रानेच काय ती प्रगती दाखविली, अन्यता महाराष्ट्राची प्रगती खुंटली का असाच प्रश्न निर्माण होतो. केंद्राची री ओळत राज्य सरकार ने सरसकट लॉकडाऊनची घोषणा केली, त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांना तसेच सेवाक्षेत्राला प्रचंड मोठा फटका बसला व सरासरी आर्थिक वाढ उणे आठ इतकी नोंदविली गेली, ती खबरदारी सरकारने घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आजही सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहेत व बदलत्या पर्यावरणामुळे शेतीची स्थिती बिकट आहे, त्यानुसार २०२१-२२ मध्ये शेती व संलग्न क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद तुटपुंजी आहे, या वाढीव तरतुदीचे व बिनव्याजी कर्जाचे नेमके काय होणार, याबाबत शंका वाटते.
सामाजिक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद- कमीच होत आहे:
आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या बाबतीत राज्याच्या पीछेहाटीचे मुख्य कारण दडले आहे कळीच्या क्षेत्रांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चातील सामाजिक सेवांवरील खर्चाचे प्रमाण २०१९-२० मध्ये ३६.७१ टक्के होते, २०-२१ मध्ये ते ३५.३ टक्के होते, व २०२१-२२ मध्ये ते ३२.४० झाले आहे. आर्थिक सेवांवरील खर्चाची तरतूद २०१९-२० मध्ये १४.२१ टक्के होती, ती वाढून २०२०-२१ मध्ये १५.७१ टक्के झाली व यंदा ती १४.०० टक्के आहे.
विकास महामंडळे:
समाजातील विविध घटकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या पाच महामंडळांना ५०० कोटीचा निधी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. हे दर्शविते कि कुठलीही मेहनत, वेगवेगळ्या समाजातील वास्तविकता व लोकसंख्येचे प्रमाण, हे वित्तमंत्र्यांनी विचारात घेतले नाही. सरसकट सगळ्या महामंडळांना ५०० कोटी. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला अर्थसाह्य देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल २०१८-१९ ला ५० कोटीवरुन ४०० कोटींनी वाढवण्यात आले होते. ते आता फक्त रु. १०० कोटी.
अनुसूचित जाती-जमाती घटक योजना:
२०२१-२२ चे विकास कार्यक्रमाचे आकारमान घटक योजनेसह रु. १,३०,००० कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमातींचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार घटक योजनेत तरतूद करण्यात आली नाही. अनुसूचित जाती घटक योजनेचे रु. २३०० कोटी व अनुसूचित जमाती घटक योजनेचे रु. ५७६ कोटी महाविकास आघाडी सरकारने नाकारले. सरकार युतीचे असो वा आघाडीचे अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी नाकारणे, पळविणे व अखर्चित असणे हे नित्याचे.
