महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मुंबई पोलीस कमिशनर परमबिरसिंह यांनी त्यांच्यावर केलेल्या १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपामुळे राज्यात खळबळ माजली होती. या प्रकरणी निष्पक्ष तपास होण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने राज्य सरकार बरखास्त करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विश्वासातील म्हणुन ओळखले जाणारे एनकाउंटर स्पेशलीस्ट सचिन वाझे यांना एनआयने केलेल्या अटके नंतर अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली होती.
सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचीकेवर सुनवाई करताना मुंबई ऊच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला. या आरोप प्रकरणी सीबीआयला १५ दिवसात प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. निर्णयानंतर अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नसलेल्या अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेच्या मुद्दा पुढे करत मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुख सुप्रिम कोर्टात अपिल करणार आहेत. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या गृहमंत्री पदावर मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते व उत्पादन शुल्क आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची नेमनूक केली आहे.
