उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा: राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क, महाभियोग प्रस्तावाशी संबंध असल्याची चर्चा

‎
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ राजकारणी आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी काल, २१ जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत राजीनामा दिला असला तरी, त्यांच्या या अचानक राजीनाम्यामागे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. विशेषतः, न्यायमूर्तींवरील महाभियोग प्रस्तावाशी या राजीनाम्याचा संबंध जोडला जात आहे.
‎
‎जगदीप धनखड यांचा उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यकाळ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत होता, परंतु त्यांनी मुदतीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा पत्रात पंतप्रधान आणि सर्व मंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्याचे सांगितले असले तरी, काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांकडून यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे, तर काही नेत्यांकडून सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, सरकारने जगदीप धनखड यांच्यावर नाराजी व्यक्त केल्यामुळेच त्यांनी राजीनामा दिला असावा.
‎
‎महाभियोग प्रस्तावाचे प्रकरण आणि कनेक्शन –
‎
‎सूत्रांनुसार, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींनी स्वीकारल्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. हेच त्यांच्या राजीनाम्यामागील प्रमुख कारण असू शकते, असे बोलले जात आहे.
‎
‎काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातून कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. या घटनेनंतर त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रस्तावावर २०८ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
‎
‎लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वतंत्रपणे महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे १४५ खासदारांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव देण्यात आला, तर राज्यसभेचे सभापती (तत्कालीन उपराष्ट्रपती) जगदीप धनखड यांच्याकडे ६३ खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
‎
‎महाभियोगाची घटनात्मक प्रक्रिया –
‎
‎भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४, २१७ आणि २१८ मध्ये न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय पूर्णतः लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्यावर अवलंबून असतो. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर एक उच्चस्तरीय तपास समिती गठीत केली जाते. जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याने राजकारणात चर्चांना सुरुवात झाली आहे.