नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन : भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळख मिळवून देणाऱ्या मूल्यांवरच आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रश्नांवर लक्ष ठेवणाऱ्या United States Commission on International Religious Freedom या आयोगाने आपल्या ताज्या अहवालात भारतातील परिस्थितीवर अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवत Rashtriya Swayamsevak Sangh या संघटनेवर कठोर निर्बंध लादण्याची शिफारस अमेरिकन प्रशासनाला केली आहे. या शिफारसीनुसार संघाशी संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्ता जप्त करणे, आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आणणे आणि त्यांना अमेरिकेत प्रवेश देऊ नये अशी कारवाई करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या अहवालामुळे केवळ संघ परिवारावरच नाही तर भारताच्या सध्याच्या सत्ताधारी राजकारणावरही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या निरीक्षणानुसार भारतात गेल्या काही वर्षांत धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती धोकादायक पातळीवर घसरली असून अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध वाढलेले तणाव, द्वेषपूर्ण भाषणे आणि धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे देशाची प्रतिमा जागतिक स्तरावर डागाळली जात आहे.
आयोगाने आपल्या अहवालात भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनांमुळे “कंट्री ऑफ पार्टिक्युलर कन्सर्न” या श्रेणीत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. ही श्रेणी सामान्यतः त्या देशांसाठी वापरली जाते जिथे धार्मिक स्वातंत्र्याचे सातत्याने आणि संघटित उल्लंघन होत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानले जाते. भारतासारख्या संविधानिक लोकशाहीबाबत अशी शिफारस होणे ही देशासाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे या अहवालामुळे केंद्रातील Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरही तीव्र टीका होत आहे. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या मते, संघ परिवाराशी असलेले सत्तेचे जवळचे संबंध आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाला मिळालेला संस्थात्मक पाठिंबा यामुळे भारतातील सामाजिक वातावरण अधिक ध्रुवीकृत झाले आहे. परिणामी, भारताच्या लोकशाही मूल्यांवर आणि धर्मनिरपेक्ष परंपरेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
अहवालात अमेरिकन प्रशासनाला संघाशी संबंधित व्यक्तींवर लक्ष्यित निर्बंध लावण्याचा स्पष्ट सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामध्ये त्यांच्या मालमत्ता गोठवणे किंवा जप्त करणे, आर्थिक व्यवहारांवर बंधने आणणे आणि अमेरिकेत प्रवेशावर बंदी घालणे यांसारख्या कारवायांचा विचार करण्याची सूचना आहे. या शिफारसी अमलात आल्यास संघ परिवारासाठीच नव्हे तर भारताच्या सध्याच्या राजकीय प्रतिमेसाठीही तो मोठा धक्का ठरू शकतो.
दरम्यान भारत सरकारने या अहवालावर तीव्र आक्षेप घेत प्रतिक्रिया दिली असून तो पूर्वग्रहदूषित असल्याचा दावा केला आहे. मात्र विरोधकांचे म्हणणे आहे की, देशातील सामाजिक तणाव आणि धार्मिक ध्रुवीकरण वाढत असताना सरकारने परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज भारतावर अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय अहवाल येत आहेत. एकेकाळी जगाला लोकशाही आणि सहिष्णुतेचा संदेश देणारा भारत आज धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर जगासमोर कठघऱ्यात उभा राहतो आहे, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका असल्याची टीकाही होत आहे.
या अहवालामुळे एक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. देशाला समता, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर नेण्याऐवजी सत्ताधारी राजकारण भारताला नेमके कोणत्या दिशेने घेऊन चालले आहे? जगभरातून उपस्थित होणाऱ्या या प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ नाकारून चालणार नाहीत, अशी चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.
