संजीव चांदोरकर (२५ जुलै २०२५)
युक्रेनची केस स्टडी
जे प्रत्यक्ष युद्ध लढतात त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अर्थातच त्याची न मोजता येणारी किंमत मोजावी लागते. ज्या युद्धभूमीवर युद्ध लढले जाते ती भूमी फक्त उध्वस्त होत नाही तर त्या देशातील न जन्मलेल्या पुढच्या कितीतरी पिढ्यांचे भविष्य देखील उध्वस्त होत असते.
मान्य. युद्धाची भयानकता कोणत्याही एका आकडेवारीवरून कळणार नाही. पण आकडेवारी बरेच काही सांगते देखील. त्यातील एक आकडेवारी आहे की देशाच्या संरक्षण साहित्य आणि अनुषंगिक खर्चाची.
युक्रेनची केस स्टडी पुढची अनेक वर्षे बरेच काही शिकवेल.
२०२४ सालात जगात सर्व राष्ट्रांनी मिळून २७०० बिलियन्स डॉलर्स संरक्षणावर खर्च केले. त्यातील जवळपास ७५ टक्के खर्च पहिल्या दहा राष्ट्रांनी केला आहे (आकडे बिलियन डॉलर्समध्ये): अमेरिका (९९७), चीन (३१४), रशिया (१४९), जर्मनी (८९), भारत (८६), ब्रिटन (८१), सौदी अरेबिया (८०), युक्रेन (६५), फ्रांस (६५) आणि जपान (५५) (सर्व आकडेवारी “सिपरी” स्टॉकहोम)
२७०० बिलियन डॉलर्स ३६५ दिवसात म्हणजे दररोज ७४४ कोटी डॉलर्स म्हणजे ६३,००० कोटी रुपये (येस दररोज) खर्च होत आहेत ; आणि हा आकडा दरवर्षी नजीकच्या काळात वाढत जाणारा आहे ! कारण जगात युद्ध ज्वर २०२५ मधील युक्रेनचा संरक्षण खर्च ६५ बिलियन डॉलर्स आहे.
होल्ड युअर ब्रीद
रशिया बरोबर सुरू असणाऱ्या युद्धामुळे गेल्या पाच वर्षात युक्रेनचा संरक्षण खर्च १०,००० टक्क्यांनी म्हणजे १०० पटींनी वाढला आहे.
दरडोई किंवा देशाच्या जमिनीच्या प्रति स्क्वेअर किमी खर्च काढला तर याचे वजन कळेल. किंवा देशाच्या जिदीपीशी तुलना करून एखाद्या देशाचा संरक्षण सिद्धतेवरील खर्च पूर्ण चित्र देत नाहीत. त्या देशाची असा खर्च करण्याची अवकात किती आहे हा प्रश्न विचारला पाहिजे ? म्हणजे देशाने केलेला हा खर्च त्या देशाच्या जीडीपीशी तुलना करता किती आहे हे काढले पाहिजे. कुवत नसणाऱ्या छोट्या राष्ट्रांना युद्ध करावे लागले तर ते उध्वस्त होणार. उदा युक्रेनला आपल्या जीडीपीच्या ३० टक्के संरक्षणावर खर्च करावा लागत आहे.
जीडीपीच्या एक तृतीयांश संरक्षणवर खर्च होत असेल तर विकासकामे, कल्याणकारी कार्यक्रमावर काय शिल्लक उरणार
याला अजून एक गंभीर परिमाण आहे.
संरक्षण साहित्य साठी जवळपास प्रत्येक लहान, मोठ्या देशाला परकीय चलनातील कर्जे काढावी लागत आहेत. लागणार आहेत. कारण सध्याची युद्धे अतिशय प्रगत अशा तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण साहित्याच्या वापरातून लढली जातात. भविष्यात अजून जातील. अशी प्रगत संरक्षण साहित्य उत्पादन करण्याची क्षमता फक्त काही मोजक्या देशांकडेच आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, इस्रायल इत्यादी. याच राष्ट्रांकडून इतर राष्ट्रांना त्याची आयात करावी लागणार. त्यासाठी अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परकीय चलनात कर्जे काढावी लागत आहे.
त्याची परतफेड पुढच्या पिढ्यांना करावी लागणार आहे. परकीय चलनातील कुर्लांची परतफेड करण्यासाठी त्या देशांना परकीय चलन मिळवावे लागते. सर्वच देशांकडे त्यासाठी लागणारी निर्यात क्षमताच नसेल तर ? तर त्यांना आपला देश जागतिक भांडवलासाठी उघडा करावा लागणार. जागतिक भांडवलाला जमिनी, जंगले, खनिजे, खाणी, सार्वजनिक उपक्रम विकावे लागणार.
आठवतंय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी झेरेन्स्की यांच्या कडून युक्रेन मधील खाणी विकण्यावर सही घेतली आणि नंतरच संरक्षण साहित्य पुरवण्याचे मान्य केले. हे जगात अनेक ठिकाणी होणार आहे.
