(भाग दोन)
प्रमोद मुजुमदार
कल्याण मासिक आणि गीता प्रेस यांची सुरूवात जयदयाल गोयंका आणि हनुमान प्रसाद पोद्दार यांनी केली. तरी पुढे दीर्घकाळ(1971 पर्यंत) कल्याण मासिकाचे संपादक आणि या प्रकल्पाचे सूत्रधार हनुमान प्रसाद पोद्दार हेच होते. हनुमान प्रसाद पोद्दार हे मूळचे हिंदू महासभेचे कट्टर समर्थक. मात्र, 1907 साली कोलकत्ता कॉंग्रेसमध्ये स्वयंसेवक म्हणून ते सहभागी झाले होते. पण, हे आश्चर्यकारक नाही. त्याकाळात हिंदूमहासभेचे संस्थापक मदन मोहन मालविय, पी.डी.टंडन, के.एम.मुन्शी, सेठ गोविंद दास असे सर्व कॉंग्रेसमध्ये सामील होते. एवढेच नाही, तर त्यांचा गट चांगला सक्रिय होता. हनुमान प्रसाद पोद्दार केवळ कॉंग्रेसमध्ये सामील नव्हते, तर 1915 साली महात्मा गांधी भारतात परतले तेव्हा पोद्दारांनी त्यांच्या स्वागताची मोठी सभा कोलकत्त्याच्या अल्फ्रेड थिएटरमध्ये आयोजित केली होती. तेव्हापासून पोद्दारांचे गांधीजींशी घनिष्ट संबंध होते.
सांगण्याचा मुद्दा कॉंग्रेसच्या स्थापनेच्या आणि सुरूवातीच्या काळात एक राष्ट्रीय संघटना म्हणून त्यात अनेक विचार प्रवाहाची मंडळी सहभागी होती. त्यात हिंदूत्ववादीही होती. याला आणखी एक पार्श्वभूमी होती.1857 सालचे पहिले व्यापक ब्रिटीशविरोधी बंड होऊन गेले होते. ब्रिटीश सत्ता देशात बळकट झाली होती. आधुनिक लोकशाही समाज व्यवस्थेच्या मूल्यांचा पुरस्कार करणारी विचारसरणी आणि जागतिक पातळीवरील डाव्या विचारांचे वारे भारतातील आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या तरुण पिढीत वाहू लागले होते. औद्योगिक क्रांतीने जगभरातील उत्पादन पद्धतीत अमुलाग्र बदल घडत होते आणि त्याच्याशी सुसंगत समाज रचनेतील बदलही घडत होते.
या काळात ब्रिटीश सत्ताधार्यांच्या आश्रयाने भारतातील व्यापारी वर्ग जागतिक व्यापारात शिरकाव करत होता. उत्तर भारतात अशा पद्धतीने जागतिक व्यापारात प्रवेश करणारा घटक होता मारवाडी समाज. केवळ व्यापारच नव्हे, तर भारतातील आधुनिक उद्योगांची सुरुवातही याच समाजातील उद्यमशील मंडळींनी केली. या काळात देशातील आर्थिक परिस्थिती ढासळली होती. मात्र, उत्तर भारतातील आणि उत्तर-पूर्व भारतातील मारवाडी समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि प्रभुत्वात होता. त्यांचे रहाणीमान अत्यंत साधे होते. परिणामी मारवाडी आणि तत्सम व्यापारी समाजांचे महत्त्व वाढले होते. मात्र, असे असले, तरी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मारवाडी समाजाला सामाजिक परिवेषात पुरेशी प्रतिष्ठा नव्हती. याची खंत मारवाडी समाजात होती. परिणामी मारवाडी अगरवाल समाजात समाजकारण आणि धर्मकारणावर मोठी चर्चा सुरु झाली. हा समाज देश पातळीवर संघटीत होता. या समाजातील परंपरावादी गट जातीयता, स्त्री शिक्षणविरोध, हिंदू धर्म शुद्धीकरण या विषयावर ठाम भूमिका मांडत होता. अर्थात त्याला पोषक असा राजकीय प्रवाह उत्तर भारतात कार्यरत होताच.
तर 1870 पासूनच उत्तर भारतात गोहत्याबंदी, गोमांस सेवन बंदी या मुद्द्यांभोवती धार्मिक तणाव आणि दंगलींची साखळी सुरु झाली होती.।या तणावात उत्तर भारतातील यादव आणि मारवाडी समाज गो हत्या बंदीच्या मुद्द्यावर एकत्रित आला होता, तर ब्राह्मण समाजाचा ही यात सामील होता.
ब्रिटीशसत्ता प्रभुत्वात येणे याचा आणखी एक अर्थ होता. तो म्हणजे शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा यात इंग्रजी सत्ताधार्यांचा अंमल येणे. पर्यायाने तोपर्यंत असलेली मुघल किंवा इस्लामी संस्थानिकांची राज्यव्यवस्था संपुष्टात येणे. हे मोठे सामाजिक/राजकीय परिवर्तन होते. सरकारी व्यवहारात इंग्रजीचा वापर सुरू होत होता. उर्दू, पर्शियन भाषेची पिछेहाट होत होती. याच काळात उत्तर भारतात शुद्ध ‘हिंदी’चा आग्रह धरणारी, भाषिक अस्मितेची चळवळ सुरू झाली.1870 ते 1920 याच काळात मोठी भाषिक घुसळण सुरू झाली होती. उर्दू,पर्शियन ही मुसलमानांची भाषा म्हणून ती हटवा असा अनेक तत्कालीन नेत्यांचा आग्रह होता. वस्तुत: उर्दू भाषा ही काही परदेशी भाषा नव्हती. उलट ती फौजी भाषा म्हणून निर्माण झाली. गोरगरीब कष्टकर्यांची भाषा म्हणून विकसित झाली होती. पण भाषा ‘शुद्धी’करणाच्या चळवळीला‘धार्मिक’ शत्रुत्वाचा पदर होता.
हिंदी भाषा चळवळ ही ‘हिंदू राष्ट्र’ निर्मिती प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाची घडामोड ठरली. शुद्ध हिंदी चळवळीचे जनक म्हणून भरतेंदु हरिश्चंद्र यांचे नाव घेतले जाते. भरतेंदु हरिश्चंद्र हे एक त्याकाळचे नावाजलेले लेखक कवी, प्रकाशक आणि तत्वचिंतक होते. तसेच एक कट्टर शुद्ध ‘हिंदी’भाषावादी होते. गंमत म्हणजे हे भरतेंदु हरिश्चंद्र स्वत: सन 1871 पर्यंत उर्दू भाषेतच लिहीत होते. पण 1877 साली उत्तर भारतात उर्दू विरुद्ध हिंदी अशा भाषिक संघर्षाची तीव्रता वाढली. तेव्हा या हरिश्चंद्रांनी कोलांटी उडी मारली आणि अठ्याण्णव श्लोकांचे ‘हिंदी उन्नती पर व्याख्यान’ लिहिले. त्यांनी अलहाबाद येथील हिंदी वर्धिनी सभेच्या उद्घाटनपर भाषणात हे व्याख्यान सादर केले. या एका भाषणाने त्यांना हिंदी भाषा चळवळीच्या नेते पदावर स्थापित केले. त्यानंतर भरतेंदूंनी अधिकाधीक विखारी भाषेत उर्दूवर हल्ला चढवला. भरतेंदू हरिश्चंद्रांचे 1885 साली अकाली निधन झाले. पण, त्यांनी उर्दू विरुद्ध सुरू केलेला हल्ला पुढेही तितक्याच तीव्रतेने सुरू राहिला.1893 साली प्रताप नारायण मिश्रा यांच्या ‘ब्राम्हण’ नावाच्या नियतकालिकात आपल्या वाचकांसमोर ‘हिंदी-हिंदू-हिंदूस्तान ’हे सूत्र मांडले आणि त्यासाठी लढण्याचे आव्हान केले. त्याचा मोठा परिणाम झाला. ‘चॉंद’, ‘ज्योति’, ‘गृहलक्ष्मी’, ‘शिक्षा अमृत’अशा अनेक समकालीन मासिकांनी ही भूमिका उचलून धरली. आर्य समाजच्या मुखपत्रानेही या भूमिकेला जोरदार पाठिंबा दिला. परिणामी 1893 साली अलहाबादमध्ये ‘नागरी प्रचारिणी सभेची’ स्थापना करण्यात आली. या संस्थेतर्फे हिंदी भाषा आणि देवनागरी लिपीचा आग्रह धरणारी चळवळ सुरू करण्यात आली.
नागरी प्रचारिणी सभेने नागरी (देवनागरी) लिपी लोकप्रिय करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्यासाठी ‘नागरी प्रचारिनी पत्रिका’नावाचे मासिक सुरू केले. लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे त्या काळात देवनागरी ही लिपी लोकांना फारशी अवगत नव्हती. कारण, आम वापरात उर्दू भाषेचाच वापर होता. थोडक्यात देवनागरी हिंदी ही प्रयत्नपूर्वक लादली गेली. 1897 साली सनातन हिंदू धर्माचे कट्टर पुरस्कर्ते आणि कॉंग्रेसचे नेते मदन मोहन मालविय यांनी उत्तर-पश्चिम आणि औध प्रांताचे गव्हर्नर मॅक्डोनेल यांना नागरी प्रचारिणी सभेच्यावतीने ‘नागरी लिपीचा वापर न्यायालयीन कामकाजात आणि प्राथमिक शिक्षणात अनिवार्य करावा’ अशा अर्थाचे 60,000 नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले. म्हटले तर ही अगदीच साधी कृती होती. पण, त्याला फार मोठा अर्थ होता. गव्हर्नर साहेबांनी मदन मोहन मालवियांना कोणतेच आश्वासन दिले नाही. पण, सन 1900 साली या गव्हर्नर मॅक्डोनेल यांनी न्यायालयात देवनागरी लिपीचा वापर अनिवार्य करणारा आदेश काढला. या एका आदेशाने उर्दू भाषेची कायमची पिछेहाट झाली. उर्दू भाषेवर जणू ‘हद्दपारी’ लादली गेली! तसेच हिंदी हिंदूंची आणि उर्दू मुसलमानांची असा कायमचा धार्मिक भेद रुजला !
जगाच्या इतिहासात भाषिक वर्चस्वाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पण त्या भाषिक संघर्षाला धार्मिक विभाजनाचा रंग बेमालूम मिसळल्याचे असे उदाहरण क्वचित आढळेल. पण, हिंदी देवनागरीला न्यायालयीन प्रतिष्ठा मिळाल्यामुळे केवळ उर्दूची हानी झाली असे नाही. या भाषिक वर्चस्वाला आणखी एक अंग आहे. ते म्हणजे हिंदी देवनागरी भाषेला अधिकृत शासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे उत्तर भारतातील आजच्या उ.प्र.,मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड, दिल्ली,हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश अशा अनेक राज्यातील स्थानिक भाषाही आपोआप दुय्यम ठरवल्या गेल्या. अर्थातच त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मिताही दडपल्या गेल्या. हिंदी भाषेचा संघर्ष केवळ उर्दूशी नव्हता. भारतातील मुस्लीम सत्तेच्या काळातही स्थानिक प्रदेशातील अनेक खडी बोली विरुद्ध प्रमाण (संस्कृत प्रचूर)हिंदी असा संघर्ष सुरू होता. मॅक्डोनेलच्या आदेशाने स्थानिक खडी बोलींचीही ‘बोलती बंद’ केली. भाषिक सांस्कृतींची ही उघडउघड गळचेपी होती. संस्कृतप्रचूर प्रमाण हिंदी भाषेला एक उच्चजातीय वर्चस्वाचा वास आहेच. महाराष्ट्रात याची नोंद घेतल्याचे दिसत नाही. पण, एक नक्की(प्रमाण) हिंदी भाषेचा आग्रह आणि संस्कृत भाषेच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न या मागे वर्णवर्चस्व लादण्याचा हेतू उघडच दिसतो.
हिंदी विरुद्ध उर्दू भाषेच्या या संघर्षाला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. भारतात त्या काळात ब्रिटीश सत्ता स्थिरावत होती. ब्रिटीशांनी जशी भारतात रेल्वे आणली तसेच पोस्ट आणि टेलीग्राफसारखी आधुनिक संपर्क यंत्रणा आणली. छापखाने आणि प्रसारमाध्यमांच्या वेगवान विस्ताराचा हा काळ होता. अशा काळात धर्माच्या आधारे उर्दूला बेदखल केले गेले आणि त्याच बरोबर आम जनतेच्या शेकडो बोली भाषांनाही दुय्यम स्थानी ढकलण्यात आले. छपाई आणि प्रसार माध्यमांच्या परिघातून बाहेर हकलण्यात आले. विचार करुन बघा आज महाराष्ट्रातील आदिवासी बोलीतील साहित्य छापायचे असेल, तर किती प्रकाशन संस्था तयार होतील. त्या भाषेचे व्याकरण, लिखाण समजू शकणारे प्रूफ रिडर्स इथपासून सगळ जुळवावं लागेल. त्या उपर अशा आदिवासी भाषांचे वाचक किती मिळणार? म्हणजे त्या भाषांना एका अर्थी आपण छापील भाषा म्हणून अस्तित्वच नाकारले आहे ! नेमकी तशीच अवस्था भारतातील शेकडों बोली भाषांची करण्यात आली. शुद्ध हिंदी भाषेला अशी सरकारी मान्यता म्हणजे धार्मिक आणि वर्णवर्चस्वाचा हा मोठा विजय होता. गव्हर्नर मॅक्डोनेलच्या या एका निर्णयाने उच्चवर्णीय शुद्ध हिंदीची मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. ही भाषिक मक्तेदारी प्रसार माध्यमांत आपोआप निर्माण झाली.
भाषिक अस्मिता धार्मिक अस्मितेशी जोडून त्याला राजकीय शस्त्र म्हणून वापरण्याचे हे तंत्र हिंदूत्ववादी राजकारणात अनेकदा वापरले गेले. मुस्लीम कुटुंबनियोजन करत नाहीत, त्यांना चार पत्नी बाळगता येतात सबब त्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढते. सबब हिंदूंनी ‘कुटुंब नियोजन करु नये’, हिंदूंनी अधिक मुले पैदा करावीत. असा प्रच्छन्न प्रचार केला जातो.
भाषिक संघर्षाचा आणि धार्मिक अस्मितांच्या लढाईचा प्रभाव कॉंग्रेसवरही होत होताच. कॉंग्रेस स्वातंत्र्य चळवळीचा प्रणेता असा राष्ट्रीय पक्ष होता. पक्षाचे नेतृत्व उदारमतवादी सर्व समावेशक भूमिका घेत होते. मात्र या पक्षात उत्तर भारतातील सनातन हिंदू विचारांच्या पुढार्यांचा गट सतत सक्रिय होताच. त्यांनी घेतलेल्या भूमिका आणि कृती ‘हिंदू राष्ट्र’ निर्मितीला कशा पोषक ठरल्या ते पुढील भागात पाहू.
(लेखातील माहितीचा स्रोत ‘गीता प्रेस अॅण्ड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया’ लेखक : अक्षया मुकुल,हार्पर कॉलिन्स.)