बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले ओबीसी आरक्षण – राजेंद्र पातोडे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर करून थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे भासविले जात ...
नवी दिल्ली : २०१७ साली नरेंद्र मोदींनी 'Pegasus' हे हेरगिरी करणारं software खरेदी केल्याचा दावा न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने ...
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
Budget 2026 : नांदेड महानगरपालिकेच्या होणाऱ्या अर्थसंकल्प बैठकीपूर्वी मनपाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सन 2022 ते 2025...
Read moreDetails