रायगडमधील शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित; ८८ लाखांची रक्कम रखडली

पाली : नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे पिकांना संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अद्यापही पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. २०२४ च्या खरीप हंगामातील पात्र ठरलेल्या १,१७२ शेतकऱ्यांना ८८ लाख रुपयांची विमा रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि बँक खात्यांना आधार लिंक नसणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
‎
‎पीक विम्याची गरज आणि योजनेची व्याप्ती
‎
‎रायगड जिल्ह्यात ९३ हजार हेक्टरहून अधिक भाताचे क्षेत्र असून, ९८ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर भात लागवड करतात. अतिवृष्टी किंवा पावसातील खंड यामुळे भात उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो, ज्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडतात. यातून दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात आली आहे. पेरणी न होणे, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड, गारपीट, भूस्खलन, वीज कोसळणे, ढगफुटी यांसारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान तसेच काढणीपश्चात पिकांचे होणारे नुकसान या सर्वांसाठी विमा संरक्षण दिले जाते.
‎
‎२०२४-२५ या कालावधीत खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत ही योजना राबविण्यात आली. भात पिकासाठी ५१,७६० रुपये, तर नाचणी पिकासाठी २०,००० रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, ‘ई-पीक पाहणी’ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ १ रुपयात सुमारे ५०,००० रुपयांचे पीक विमा संरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले.
‎
‎आधार लिंकचा अडसर आणि रखडलेली रक्कम
‎
‎२०२४ च्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील ४०,३४७ शेतकऱ्यांनी २०,०९३.१४ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा नोंदणी केली होती. यापैकी १,८२० शेतकरी अतिवृष्टी आणि इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विम्यासाठी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांसाठी एकूण १ कोटी ३२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

‎मंजूर झालेल्या १,८२० पैकी केवळ ६४८ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४३ लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२४ चा खरीप हंगाम संपून २०२५ चा खरीप हंगाम सुरू झाला असतानाही १,१७२ शेतकरी अजूनही विम्याच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकेचे खाते आधार लिंक नसणे हे यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना आधार लिंक करण्यासाठी सेतू कार्यालये आणि विविध सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत आहे.
‎
‎कृषी विभागाचे आश्वासन
‎
‎याबाबत रायगडच्या जिल्हा कृषी अधीक्षक वंदना शिंदे यांनी माहिती दिली की, जिल्ह्यातील ४० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी विमा नोंदणी केली आहे आणि १,८०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर होऊन त्यासाठी निधीही प्राप्त झाला आहे. विमा रक्कम देण्याचे काम सुरू असून, काही तांत्रिक अडचणींमुळे रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. मात्र, लवकरात लवकर सर्वच शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली जाईल असे त्यांनी आश्वासन दिले. तसेच, यावर्षी देखील विमा नोंदणी सुरू केली असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी विमा नोंदणी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
‎
‎शेतकऱ्यांना विम्याचा त्वरित लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने तांत्रिक अडचणी दूर करून, आधार लिंकची प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.