२४ डिसेंबरला सांगली येथे शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रातील बहुमताच्या जोरावर घटनेला बाजूला सारून ३७० कलम, तीन तलाक, आता नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा-२०१९ (Citizenship Amendment Act, 2019–CAA) हे कायदे करणा-या संघ-भाजपचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी सरकारच्या हिमतीची त्यांनी तारिफ केली. एवढेच नाही तर त्यांनी ब्राह्मणी विद्वेषाची गरळहि ओकली. आणि या तथाकथित विज्ञानाच्या विद्यार्थी भिडेंनी असाही एक “हिटलरी विद्वेषी सिध्दान्त” मांडला. त्यांचा बोलण्याचा आशय होता की, भारतातील मुस्लिम हे कधीच राष्ट्रवादी होवूच शकत नाहीत. ते नेहमी “दुस-याचाच” (म्हणजे पाकिस्तानचा) विचार करतात. हिटलरही ज्यूंच्या विरोधी होता. त्यांचे “कॉन्सट्रेशन कॅंप्म्स (Concentration camp)” करुन त्यांना डांबले होते! आर्य वंश श्रेष्ठ असल्याचा त्याला अभिमान होता!
भिडेंना कधीच महात्मा जोतिराव, सावित्रीबाई फुले आणि बाबासाहेब यांच्या स्वप्नातील स्त्री-पुरूष समता दिसतच नाही. राज्यघटनेतील तत्वं “समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव, लोकशाही” तर त्यांच्या लेखी कुठेच नाहीत. यावेळी त्यांनी “वांझोट्या स्त्रिला स्त्रित्व नसते.” असे आक्षेपार्ह विधान केले आहे. त्यांचा “भिडे आंबा” खाल्ला की, बाईला मुलगाच होतो; हा “भिडेंचा वैज्ञानिक सिध्दांत” मांडतात! कारण त्यांच्या लेखी ब्राह्मणांसह सा-या स्त्रिया या “अतिशूद्र, अपवित्र” आहेत. त्यामुळेच “स्त्रीशुद्रादीशूद्रांना” ते काय म्हणतात हे सांगायची गरज नाही. त्यांच्या या संविधान आणि स्त्रियांविरोधी भुमिकेचा निषेध करीत आहोत. आणि हेच नेमके मनुस्मृतीमध्ये सांगितले आहे. २५ डिसेंबर १९२७ ला ही विद्वेषी, ब्राह्मणी मनुस्मृती बाबासाहेबांनी महाडला जाळली. तिही त्यांच्या सहस्त्रबुद्धे या सहका-याचे हस्ते. त्यामुळे त्यांचे मस्तक आणखीच फिरले आहे! त्यावर कळस म्हणजे ज्या बुध्द धर्माने चातुर्वण्य समर्थक ब्राह्मणी धर्मालाच आव्हान दिले व तोच “बुध्द धम्म” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लाखो अनुयायांसह स्विकारला. आणि सा-या वंचित बहुजनांना “सूर्यसंदेश संदेश” दिला- “अत्त दीप भव! –तुच प्रकाशमान हो!”. “भारतीय राज्यघटना आणि बुध्द धम्म” या दोन “मजबूत खुट्या” त्यांनी अशा मारल्या आहेत की, या भोवती देश व जगातील सर्वाधिक स्त्रि-पुरूष लोकसमूह जाती-धर्म-वंश, प्रदेशाच्या पलिकडे जावून समर्थनार्थ उभे रहात आहेत! याचा भागवत-भिडे परिवाराला किती अतिप्रचंड राग आहे याचे मोजमापच नाही! भिडे हे संघ-भाजप सरकारमधील प्रमुखांचे गुरू आहेत असे दोन वर्षांपूर्वी भिमा कोरेगाव प्रकरणानंतर सर्वत्र फोटोंसह व्हायरल झाले होते! अशा व्याक्ति-शक्तिंच्या बाबतीत आमचे वंचित बहुजनांचे गुरू संत तुकोबा माऊली म्हणतात तसे—-
“आंधळ्यासि जन अवघे चि आंधळे ।
आपणासि डोळे दृष्टी नाहीं ॥
रोग्या विषतुल्य लागे हें मिष्टान्न ।
तोंडासि कारण चवी नाहीं ॥
तुका म्हणे शुद्ध नाहीं जो आपण ।
तया त्रिभुवन अवघें खोटें ॥“ ॥ अभंग-३०२ ॥
ज्याची जशी नजर-भुमिका तसे त्याला सर्वत्र दिसते. त्यामुळे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि मा. गृहमंत्री अमितजी शहा NRC – CAA चा गैरवापर होणार नाही असे कितीही बोलले तरी हे खरे नाही हे त्यांचे गुरू भिडेंनीच सांगितले आहे! यावर ते म्हणाले की, NRC – CAA ला विरोध करणारे सारे देशद्रोही आहेत. हे कायदे मुळातच केले आहेत आदिवासी-भटके-विमुक्त, अलुतेदार-बलुतेदार हिंदू समूह आणि मुस्लिमांच्या विरोधी. हा ब्राह्मणी कावाच आहे.
स्वातंत्र्यापासूनच्या कॉंग्रेस सत्तेचा तुफानी माज आलेल्या मूठभर लुटारू, श्रिमंत घराण्यांच्या विरोधात भारतीय जनतेने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भरघोष यश संपादन केले. केंद्राची ताकद आणि प्रचंड पैशाच्या जोरावर त्यानंतर एक एक राज्यातील प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या आघाडीत सहभागी होवू लागले. त्यात संघ-भाजपची स्वत:ची ताकदही होतीच. २०१८ मध्ये भाजप ७०% हून अधिक भूप्रदेशावर राज्य करत होता. तर आज डिसेंबर २०१९ मध्ये फक्त २७% भूप्रदेशावर राज्य करत आहे. त्यामुळे प्रचंड माज आलेल्या वंचित बहुजन विद्वेषी संघ-भाजपने कुणाही जाणकार अर्थतज्ञांचा सल्ला न घेता नोटा बंदी जाहिर केली. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर निघेल असा दावा केला. हा दावा साफ फसला. प्रत्येकाच्या खात्यावर पैसे पाठवू असेही सांगितले. तेही फसले. महागाईतर आकाशाला भिडली. नियंत्रण शून्य.
अंबानी, अदानी, रामदेवबाबा उद्योगपती यांना मोकळे रान दिले जात आहे. लाखो कोटिंची कंत्राटं दिली जात आहेत. आणि अनुभवी उद्योग-उद्योगपतींच्या नाड्या आवळायला सुरूवात केली. “जगावर प्रभाव पाडत आहोत. भारत आता महाशक्ती बनणार” हा दावा करत जगभर फिरणा-या पंतप्रधान मोदी सरकारच्या आशिया खंडातील शेजारील छोट्या विशेषत: मुस्लिम राष्ट्रांना असुरक्षित वाटायला लागले. आंतर्राष्ट्रीय राजकारण-अर्थकारण वेगाने बदलत आहे. त्यात भांडवल आणि बाजारपेठा यांचा मोठा प्रभाव दिसत आहेत. २०१९ च्या खरोखरच्या मोठ्या विजयानंतर मोदींचे राजकीय-व्यक्ति-नेता वलय नक्कीच वाढले होते. ते जेथे जेथे युरोप-अमेरिकेत जात असत; तेथे तेथे भारतीय युवक-युवती मोठ्या अपेक्षेने “मोदी-मोदी” घोषणा देत प्रतिसाद देत असत.
त्यावेळी नवे, प्रभावी पंतप्रधान-व्यक्ति म्हणून ते काही दावे करत असत. भारत एक प्रचंड युवा शक्ति असलेला मोठा देश आहे. या युवकांनी भारतात भांडवल गुंतवणुक करावी. त्यासाठी व्हिसाच्या काही सोयिच्या योजनाही जाहिर केल्या गेल्या. तसेच भारतातील नव उद्योजक युवकांसाठी “स्टार्ट अप योजना” सारख्या काही योजना जाहिर केल्या गेल्या. निधीची उपलब्धता केली जाईल असेही जाहिर झाले. सारे काही सुरळीत झाले तरी याचा अर्थ पटकन रोजगार निर्मिती होईल, यातून निर्माण झालेल्या मालाला अगदी सहज बाजारपेठ उपलब्ध होईल. राष्ट्रीय-आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारपेठेत हे “भारतीय नव स्टार्ट अप उद्योजक” काही एकटे नाहित. युवक-युवतींच्या हातात सहज पैसा खेळेल असे कधिच होत नसते. पण किमान विश्वास वाटेल अशी पावलं तरी पडायला हवी असतात. त्याचवेळी ग्रामिण भागातील शेतकरी-शेतमजूर, कारागिर पार मोडून पडला. आधी कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणाने हैराण शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारत आहेत. यांच्या हातात रोख रक्कम काहीच येईना! त्यात वाढता कर्जबाजारीपणा, महागाई, त्यातच भर पडलीय लहरी पाऊस, सततचा दुष्काळ, गारपिट, वाढते तापमान, आदी बदलत्या वातावरणाचा विपरित परिणाम या कष्टकरी शेतकरी-शेतमजूरांवर होत आहे.
ना कॉंग्रेस सरकार या आत्महत्यांना रोखू शकले. ना मोदी-फडणविस सरकार रोखू शकले. शेतीबाबतचे नेमके प्रश्न समजून घेवून हे दोघे सोडवूच शकत नाहित. कारण सुरुवातीपासून शेतीबाबतचे चुकीचे धोरण स्विकारले गेले आहे. ती दुय्यमच मानली गेली. आणि नवीन कोणताही रोजगार निर्माण होत नाही. आणि याविषयी भाजप सरकार गंभिरपणे विचार करतानाही दिसत नाही. आधिच जनता ज्या कॉंग्रेसला वैतागलेली होती; सत्तेचा तुफानी कैफ चढलेली संघ-भाजप; कॉंग्रेसमधीलच सत्ताधारी घराण्यातील पुढारी-संस्थानिकांना सत्तेचे गुलाबी (फुलल्यावर लवकरच कोमेजत जाणारे) फूल दाखवून धडाधड पक्षात घेवू लागले. त्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांची भाजपशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातमिळवणी होतीच!
जि.एस.टी., पाकिस्तानमधील वादग्रस्त स्टाईक, मुस्लिम समूहातील तिन तलाकचा मुद्दा, जम्मु-कश्मिरमधील ३७० कलम रद्द करणे; सर्वोच्च न्यायालयाचा राम मंदीराचा निर्णय, हे सारे मुद्दे संवाद आणि राजकीय कौशल्याऐवजी केवळ कोर्ट आणि सक्तिच्या जोरावर भाजपने हाताळले. यामागे केवळ मुस्लिमविरोध होता यात शंका नाही. वरील प्रश्नांची यादी पाहिल्यास ना विरोधकांशी संवाद ना रिझर्व्ह बॅंकेला विश्वासात घेवून केले गेले. सारेच संशयास्पद! संघ-भाजपचे हे सरकार सतत संशयाच्या भोव-यात अडकत चालले आहे!
या सा-या भावनिक व फसलेल्या आर्थिक धोरणं व कार्यक्रमांमुळे देशभर छोट्या व्यापा-यांसह सर्वत्र असंतोष वाढताना दिसत आहे. शिक्षण, आरोग्यसह महत्वाच्या क्षेत्रांत गोंधळ सुरू झाला. अनेक बॅंकांचे घोटाळे उघड होऊ लागले. यातील काही हजार कोटी रुपये कर्ज घेवून निरव मोदी, मल्ल्यासारखे लबाड परदेशी पळून जावू लागले. बॅंकांमधीलच काही अधिकारी-कर्मचारी बॅंकांमध्ये घोटाळे करू लागले. रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा, पिण्याचे पाणी, जि.प.,म्युनिसिपालिटीच्या शाळा पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करणे; याला राष्ट्रीय, आंतर्राष्ट्रीय काही कारण नक्कीच दाखविता येतील. पण येथे या सा-यांचा एका रात्रीत परिणाम जाणवत आहे. लाखो सामान्य-मध्यमवर्गिय-कष्टकरी स्त्रि-पुरूष उध्वस्त होत आहेत. आणि केंद्र-राज्य सरकारं केवळ बघ्याची भुमिका घेवू लागले. सारेच संशयास्पद! तेच “EVM” बाबत आहे.
NRC – CAA आणि आता “राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (National Population Register-NPR)” सारख्या गोंधळात गुपचूप सार्वजनिक क्षेत्रांतील नऊ रत्नांची विल्हेवाट लावायचे ठरले आहे. “एअर इंडीया, बिपीएल” अशा अनेक नामांकित कंपन्या हे सरकार काही कारणं दाखवून खाजगी कंपन्यांना, त्यांच्याच बगलबच्च्यांना स्वस्तात विकून टाकायचे आहे हे उघड सत्य वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे.
NRC लिस्ट मधे ज्यांचे नाव असेल ते भारताचे नागरिक ठरतील आणि ज्यांचे नाव नसेल त्यांना घुसखोर समजण्यात येईल. NRC संपूर्ण देशात लागू करण्याची घोषणा मा. गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. याचा अर्थ त्यांनी ठरविलेली कागदपत्रे तुमच्याकडे नसतील तर तुमचे नांव NRC लिस्ट मध्ये येणार नाही. आणि तुम्ही भारताचे नागरिक नाही असे समजले जाईल. तुम्ही बेकायदेशिर घुसखोर ठराल. या विरोधात तुम्ही फॉरेनर ट्रिब्युनल कडे जाऊ शकता. तिथे कागदपत्रांच्या क्षुल्लक चुकांवरून तुमचे नागरिकत्व नाकारले जाऊन तुमची रवानगी “डिटेन्शन कॅम्प” मधे करण्यात येईल. डिटेन्शन कॅम्प हि जेल सदृश्य बंदिस्त जागा असेल. परंतु डिटेन्शन कॅम्प आणि जेल मधे मूलभूत फरक आहे. जेल मधील गुन्हेगारांना मूलभूत नागरी अधिकार मिळतात. डिटेन्शन कॅम्प मधे डांबलेल्या अवैध नागरिक ठरवलेल्यांना नागरी अधिकार नसतात.
मात्र भारत सरकारने तुम्हाला शरणार्थी म्हणून मान्यता दिली तर मग तुम्ही हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, पारशी असल्यास देशात ६ वर्ष राहून त्यानंतर नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकता. जर संघ-भाजप भारतीय संविधानातील “कायद्यासमोर सारे समान” हे तत्व मानते तर यातून केवळ मुस्लिम धर्मीयच का वगळता? याचा अर्थ संघ-भाजप संविधान अजिबात मानत नाही. त्यांचा स्वतंत्र ब्राह्मणी कार्यक्रम राबवित आहे. धर्म-जाती-जमातींच्या नावाने भारतीय संविधान नागरिकत्व देत नाही.
आज मुस्लिमांचे नांव, उद्या ख्रिश्चन आदिवासींचे नांव, परवा भटके-विमुक, मग लढाऊ बौध्दांचे नांव घेवून NRC – CAA कायदा राबविला जाणार आहे. आणि हिटलरप्रमाणे त्यांना त्यांचा ब्राह्मणी धर्मच मानणारे आणि फक्त शरण आलेले गुलाम वंचित बहुजन यांनाच या देशात ठेवायचे आहेत. बाकी सा-यांना डिटेंशन कॅम्प्समध्ये डांबायचे आहेत. बाळासाहेब मुंबईच्या धरणे आंदोलनात बोलले त्याप्रमाणे “ सध्याचे वातावरण आणिबाणिपेक्षाही वाईत आहे. त्यामुळे जे जे या अन्यायी कायद्यांविरोधात आहेत; त्यांच्या सोबत आम्ही आहोत. पण आजवर चाललेली आंदोलनं ही- हे कायदे फक्त मुस्लिमांविरुध्दच आहेत असे सांगताहेत. हे चुकीचे आहे.- ते कायदे आदिवासींसह वंचित बहुजनातील हिंदुंविरोधात आहेत हे का बोलत नहीत?”
याच स्वरुपाचे ऐतिहासिक कार्य ब्रिटीशांनी केले होते. ब्रिटीशांनी त्यांच्या फायद्याचे वन-कृषी धोरणं-कायदे आणले. आणि त्यामुळे त्याला विरोध करणा-या आदिवासी, भटके-विमुक्त, अलुतेदार-बलुतेदार, आदीं जाती-जमातींना “क्रिमिनल ट्राईब्ज एक्ट-१८७१” या कायद्यानुसार जन्मानेच गुन्हेगार ठरविण्यात आले होते. त्यांना महाराष्ट्रात सोलापूर, उल्हासनगर, पुणे, आदी ठिकाणी कोंडून (डिटेंशन) कॅंपमध्ये ठेवले होते.
आसाममध्ये ९१ लाखाहून अधिक लोक नागरिक नाही म्हणून त्यांची नागरिकांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहेत. यातील सर्वाधिक हिंदू आहेत. १७ नोव्हंबरपासून आसाममध्ये दिब्रुगढ, सिलचर, तेजपूर, जोरहाट, कोक्राझार आणि गोलपारा या जिल्ह्यांतील तुरूगांच्या आवारात हे कॅंप्स सुरू केले आहेत. २७ नोव्हेंबरपर्यंत ६ कॅंप्समध्ये ९८८ जणांना डांबून ठेवण्यात आल्याचे सरकरकडून जाहिर करण्यात आले आहे. तर राज्यसभेत संबंधीत खात्याच्या मंत्र्यांनी या कॅंप्समध्ये २८ जणांचे मृत्यू झाल्याचे सांगितले आहे. जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलर आणि हे संघ-भाजओप सरकारचे डिटंशन कॅंप्स यामध्ये काहिही फरक नाही.
सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांनी दक्षीणेकडे नुकतेच एक असेच ब्राह्मणी वर्चस्ववादी आणि अहंगडी भुमिका जाहिर केली आहे. ते म्हणाले, “हिंदुस्थानातील १३० कोटी लोक हिंदु आहेत.” हे साफ खोटे आहे. मागिल हजारो वर्षांपासून जे जे अस्पृश्य, वंचीत, बहुजन स्त्रिशुद्रादीशूद्रसमूह येथील मनुस्मृतीसमर्थक ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीच्या विरोधात जावून बंड केले. आणि वारक-यांचा भागवत धर्म, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, इ. धर्म स्विकारले. त्या सर्वांवर भागवतजी सामान्यांच्या हिंदु धर्माच्या नावाने त्यांचा “अत्यल्प” ब्राह्मणी धर्म-संस्कृती लादत आहेत. या समूहांमध्ये गोंधळ माजवून त्यांचा स्वार्थ साधू पहात आहेत.
या प्रश्नावर भारतात राज्यातील सरकारं, पक्ष केंद्रातील संघ-भाजप सरकारच्या विरोधात गेली आहेत. यातून केंद्र-राज्य संबंध पर्यायाने संवधानातील संघराज्य संबंधांचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. तूर्त एवढेच की पंतप्रधान मोदीजी काहिही बोलोत पण संघाची भिडे-भागवतांसारखी माणसं सारं काही उघडपणे बोलत आहेत.
शांताराम पंदेरे
औरंगाबाद.
मोबा.: ९४२१६६१८५७
Email: shantarambp@gmail.com
