झुंडशाहीचा झुंडोन्माद – कॉ. कुमार शिराळकर

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड कुमार शिराळकर यांचे २ ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. त्यांना प्रबुद्ध भारताच्यावतीने भावपूर्ण आदरांजली. त्यांचा हा विशेष लेख त्यांच्या आठवणीतून.

भारत फॅसिस्ट शक्तींच्या कचाट्यात सापडला आहे. जगभर कित्येक ठिकाणी फॅसिस्ट संघटना कार्यरत झाल्या आहेत. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प वंश विद्वेषाची भाषा बोलतच अध्यक्षपदी पोहोचले आणि साम्राज्यवादी परंपरेची युद्धखोर राजनीती अंमलात आणत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची आलिंगने, परस्पर प्रशंसा आणि इस्राईलशी लष्करी करार म्हणजे केवळ वित्त भांडवलाची गांठ-भेट नसून फॅसिस्ट हुकूमशाहीचे कत्तलखाने लष्करी बळावरही चालू ठेवले जातील याची ग्वाही आहे.

प्राचीन मानवी समाजातील माणसे कंदमुळे गोळा करून जशी पोट भरीत तशीच ती श्वापदाची शिकार करूनही पोट भरीत असत. श्वापद हे त्यांच्या शिकारीचे लक्ष्य असे. माणसांची टोळी बनवून हाकारे देत श्वापदाला कोंडीत पकडून त्याची हत्या करणे हे त्या शिकारीचे उद्दिष्ट असे. हत्येचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता श्वापदावर झुंडीने हल्ला केला जायचा. एकाकी पशूला भीतीने गांगरून टाकून सामूहिकरित्या त्याचा घास घेणे ही तेव्हाची शिकारशैली होती. टोळी करून राहणाऱ्या त्यावेळच्या मानवी समाजाची ही शिकारशैली त्यांच्या उपजीविकेचे साधनतंत्र होते. इतिहासकारांनी या शिकारशैलीला ना झुंडशाही म्हटले ना अमानुष कत्तल. आज हजारो वर्षानंतर, भारतातील अत्याधुनिक मानवी समाजात, आपण या पुरातन शिकारतंत्राचा अनुभव कसा घेत आहोत? कोण करीत आहेत या झुंडगिरीचा वापर? कोणतं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी? आणि लक्ष्य कोणाचे केले जात आहे? या बेलगाम झुंडोन्मादाला संपविण्याकरिता कोणती प्रतिकार शक्ती संघटित करावी लागेल? या शक्तीला प्रेरणा आणि बळ पुरविणारी विचारसरणी कोणती असेल? आणि तिच्या अस्खलित मूलगामी व्यवहारांचे नेतृत्व कोण करेल?

या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहीत आहेत. तरीही त्या उत्तरांचे संदर्भपदर उलगडून दाखविण्याचा अट्टाहास या लेखाद्वारे करायचा मनोदय आहे.

‘झुंड कत्तली’

इंग्रज राजवटीच्या प्रत्यक्ष वसाहतवादी सत्तेतून मोकळे होतांना, भारत आणि पाकिस्तान अशी भौगोलिक फाळणी केली गेली. तशीच ती, हिंदू आणि मुस्लीम अशी धार्मिक फाळणी देखील होती. दोन्ही धर्मीय लोकांच्या कित्येक कुटुंबांनी स्थलांतर केले/स्थलांतर करणे त्यांना भाग पडले. फाळणीचे अतिभीषण परिणाम त्यांना भोगावे लागले. रक्ताची थारोळी सांचली. जुलूम आणि अत्याचार यांचे थैमान उठले. तद्दन गुंडगिरी करणाऱ्या टोळ्यांनी जनसामान्यांवर दहशत बसवली. झुंडशाहीने हैदोस माजविला. परधर्मीयांच्या द्वेषावर राजकारण करू पाहणाऱ्या राजकीय शक्तींचा उन्माद पराकोटीला भिडला. अशा निर्णायक क्षणी विवेकवादी मानुषतेने ओथंबलेल्या माणसांनी दहशतग्रस्तजीवांना मायेची उब दिली. पण, नियम धर्मांध विद्वेषाला भडकविण्याचा होता; अपवाद माणुसकीच्या उदात्त अभिव्यक्तीचा. इतिहासकारांनी या धर्माच्या नावाने केलेल्या गुंडगिरीला धर्मांधतेवर आरूढ झालेली अमानुष झुंडशाही म्हटले.

आजचा राजकीय कालखंड लक्ष्याधारित ‘झुंड कत्तली’ने झाकोळला आहे. फाळणी काळातील झुंडशाहीला शरमेने मान खाली घालावी लागेल, एवढी भयावह अवस्था निर्माण करण्यात धर्मांध शक्ती यशस्वी झाल्या आहेत. त्यांची ही घोडदौड रोकण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर बरीच वर्षे भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्व सूत्रांनी लगाम लावले होते. स्वातंत्र्य लढ्यातून धर्मांधतेविरुद्ध जनतेला सावध करण्याचा सजग प्रयत्न झाला होता. जाती संस्था, अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुष विषमता, आर्थिक-सामाजिक भेदभाव यांचा पुरस्कार आणि समर्थन करणाऱ्या मुखंडाची थोबाडे मूग गिळून बसली होती. गांधी हत्येनंतर, ब्राह्मणी-वर्चस्ववादी-हिंदुराष्ट्राभिमानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभा, त्यांची कटकारस्थाने उघडपणे पार पाडू शकत नव्हते.

स्वातंत्र्याची सुरुवात

कामगार-शेतकरी-शेतमजूर-कारागीर या श्रमिक वर्गघटकांच्या आकांक्षा फळाला येतील, असे आशादायक राजकीय पर्यावरण साकार होत होते. स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीच्या काळात, भारतीय प्रजासत्ताकात संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडल्या गेलेल्या सरकारांना, आंतरराष्ट्रीय पोषक स्थिती लाभली होती. भांडवलदार-जमीनदार वर्गांना भरघोस लाभ करून देणारी भांडवली विकासाची धोरणे राबवण्यात राज्य सत्तेने पुढाकार घेतला होता. मात्र, जनसामान्यांना काहीसे दिलासे देण्याचे कर्तव्य सरकारने अंगिकारले पाहिजे, याची जाण पुसली गेली नव्हती. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आणि उदारमतवादी विचार-व्यवहार यांचे महत्त्व सार्वत्रिकपणे मान्य केले गेले होते.

मधल्या काळात अनेकानेक राजकीय घडामोडी घडल्या. इंदिरा गांधींनी थोपलेल्या आणीबाणीने राजकीय उलथापालथींना वेग आला. त्यांनी समाजवादी, साम्यवादी डाव्या पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांसह आरएसएससारख्या अति उजव्या फळीतील व्यक्तींना तुरुंगात डांबले. त्यामुळे आरएसएसला राजकीय अवकाश प्राप्त झाला. त्यानंतर झालेल्या संसदीय निवडणुकांत राजकीय पक्षांनी त्यांना हवी तशी जुळवा-जुळवी करण्याच्या खेळी खेळल्या. जयप्रकाश नारायण यांनी प्रोत्साहित केलेल्या आणीबाणी पूर्व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांचे महत्त्व निर्विवादपणे वाढले होते. इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेसचा पराभव करण्यासाठी, जयप्रकाशजींच्या पुढाकाराने अनेक पक्षांना एकत्र केले गेले. या एकत्रीकरण प्रक्रियेत आरएसएसने मुसंडी मारली. भा.क.प. (मार्क्सवादी) या पक्षाने केलेला विरोध धुडकावून लावून जनता दल या नव्या पक्षांत, आरएसएसच्या राजकीय अग्रदलाला जनसंघाला सामील करून घेण्यात आले. तेव्हापासून आरएसएसचा ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ राजकारणात उघडपणे आक्रमक होत गेला.

१९७५-७७ सालची आणीबाणी भारतीय संविधानातील मूलभूत नागरी हक्कांचा गळा घोटणारी मुजोर अधिकारशाही होती. ती फॅसिस्ट हुकूमशाही नव्हती. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनांभोवती गोळा झालेल्या डाव्या-समाजवादी विचारसरणीला उचलून धरणाऱ्या राजकीय शक्तींना इंदिरा गांधींनी फॅसिस्ट म्हटले. पण त्या फॅसिस्ट नव्हत्या.

फॅसिस्ट असणे म्हणजे काय?

गेल्या शतकांत फॅसिझमचा पुरेपूर अनुभव जगाने घेतला आहे. जर्मनी, इटाली या देशातील हिटलर, मुसोलिनी यांच्या राजवटी फॅसिस्टच होत्या. फॅसिझमचा जर्मन आविष्कार आर्य-वंशवादी वर्चस्वावर स्वार झाला होता. या वंश वर्चस्वाने वंशद्वेषाधारित झुंडशाहीचा यथेच्छ वापर करीत ज्यू वंशी लोकांच्या कत्तली घडवून आणल्या. इटलीतील मुसोलिनी राजवटीच्या फॅसिझमचा अवतार यापेक्षा वेगळा होता. संस्थात्मक चर्च यंत्रणेचा तिथल्या जन मानसावरील धर्मपगडा इटलीतील फॅसिझमच्या पायाचे ऐतिहासिक संचित होते. कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वाला आणि कामगार-शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या बळावर समाजवादी क्रांतीकडे आगेकूच करणाऱ्या जनसमुदायांचे खच्चीकरण मुसोलिनीने केले.हे लक्षात ठेवायला हवे की, फॅसिझम हे मक्तेदारी भांडवलशाहीचे (Monopoly Capitalism) अपत्य आहे. फॅसिस्ट राजवटींचे साधर्म्य, क्रूर सामंती राजवटींशी स्पर्धा करताना दिसत असले तरी, फॅसिस्ट पिल्लाचा जन्म सामंतशाहीत किंवा स्पर्धा प्रधान भांडवलशाहीच्या बाल्यावस्थेत झाला नाही. इतकेच नव्हे, तर मक्तेदारी भांडवलाने, वित्त भांडवलाच्या रूपात, एका पेक्षा अनेक देशात जेव्हा बाळसे धरले, तेव्हाच फॅसिस्ट विचारांचा परिपोष होत गेला. देशा-देशांतील वित्त भांडवलांची, जगाच्या बाजारपेठांवर कुरघोडी करण्याची झोंबाझोंब सुरू झाली, तेव्हा फॅसिस्ट राजवटी फोफावण्यास वाव मिळाला. जर्मनीतील वित्तभांडवलाची झालेली कोंडी फोडण्यासाठी युद्धज्वर पसरविणे महत्त्वाचे ठरू लागले. हिटलरच्या फॅसिस्ट हुकूमशाहीने जर्मन वित्त भांडवलाची ही गरज पुरी करण्याची सुपारी घेतली. हा झाला अलीकडचा इतिहास.

आजचे वर्तमान काय दर्शविते आहे?

एकविसाव्या शतकाची सुरुवातच आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या वर्चस्वाने झाली आहे. वित्त भांडवलाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हा विद्यमान जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. एका मागोमाग चक्राकार गतीने येणारी असोत वा सातत्याने साखळी स्वरूपातील असोत, आर्थिक अरिष्टे ही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा अंगभूत गुणधर्म आहेत. या अरिष्टांतून मार्ग काढण्यासाठी ती नानाविध उपाययोजना करीत असते. अरिष्टातून बाहेर पडल्या-पडल्या पुन्हा नव्या अरिष्टात ती गुरफुटून जाते. वित्त भांडवलाची मदार झटपट हडप करता येईल अशा जुगारी नफेखोरीवर असते. ही नफेखोरी सर्वदूर आणि सर्वत्र विना-अडथळा करता यावी यासाठी ती निरंतर आतुर झालेली असते. देशो-देशींच्या राज्यसत्ता आणि सरकारे यांनी वित्त भांडवलाला हवा तसा अवसर उपलब्ध करून दिला नाही, तर वित्त भांडवलाचे बलाढ्य मालक लष्करी कारवायांपासून निर्घृण हत्येपर्यंत सर्व मार्ग चोखाळतात.

विसाव्या शतकाची अखेर अमेरिकन साम्राज्यशाहीच्या प्रभावाखालील डंकेल प्रस्ताव, जागतिक व्यापार संघटना यांनी लादलेल्या सरमिसळीने गाजली. या सरमिसळीला होणारा विरोध, दादागिरीपुढे वाकला नाही हे खरेच; पण तो मोडून काढण्यात आला. स्वतंत्र भारत देशातील राज्यकर्त्यांनी आपण होऊन या दादागिरीपुढे हर्षभरित शरणागती पत्करली. कारण भारतातील मक्तेदार भांडवलाने वैश्विक वित्त भांडवलाशी सोबत करण्याचा पवित्रा घेतला. या पवित्र्याला साजेशी आणि सुसंगत धोरणे अमेरिकन नववसाहतवादी साम्राज्यशाहीला पोसणारी होती.या धोरणांचे अतिगंभीर परिणाम श्रमिकवर्गांच्या समाजघटकांवर झाले आहेत. मात्र,भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींनी संख्याबळाने मोठा मध्यमवर्ग तयार केला आहे. हा मध्यमवर्ग एकजिनसी नाही. चंगळवादी जीवनशैलीत सहज रममाण होता येईल ,असा उच्च मध्यमवर्ग राज्यकर्त्यांच्या वळचणीला केव्हाच जाऊन बसला आहे. कनिष्ट मध्यमवर्गाची नजर वरती लागली असली तरी तो उतरंडीवर घरंगळत चालला आहे. संघटित क्षेत्रातल्या कामगारवर्गाचे अस्तित्व पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रांची बदललेली जडण-घडण यांच्या परिणामी कामगारवर्गांची संघटित संघर्षशीलता क्षीण झाली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची दैना, कारागिरांची ससेहोलपट आणि मजुरांची स्थलांतरित वेठबिगारी सर्वपरिचित आहे. या पृष्ठभूमीवर वर्तमानातील सत्ताधिष्ठित फॅसिस्ट कारवायांचा पंचनामा करायला हवा. आर.एस.एस. प्रणित देशभर हैदोस घालणाऱ्या आजच्या झुंड कत्तलींचे लक्ष्य धार्मिक अल्पसंख्य आहेत. जातीउतरंडीतील सगळ्यात तळातले शोषित-वंचित आहेत. भारतीय परंपरेतील ब्राह्मणी वर्चस्ववादी विकृतीचा अहंकारी डंख ज्या समाजघटकांना हजारो वर्षे सोसावा लागला त्यांना झुंड कत्तलींचा अनुभव नवा नाही. एवढेच नव्हे, तर या समाज घटकांची बाजू घेऊन जाती व्यवस्थेच्या गुलामगिरीतून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी आणि जाती संस्थेला संपविण्यासाठी ज्यांनी महान् प्रयास केले त्या महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनादेखील सनातनी ब्राह्मणी झुंडशाहीचा अनुभव घ्यावा लागला. महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह लढविताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना तिथल्या सनातनी ब्राह्मणांची काठ्याधारित झुंडशाही प्रत्यक्ष अनुभवावी लागली.

अलीकडची झुंडशाही

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळात जातीय झुंडशाहीने घातलेला धुमाकूळ तपासून पहा. खैरलांजी, सोनई, सेलगाव, खर्डा, पाथर्डी… प्रत्येक ठिकाणी झुंड कत्तलीचा इतिहास रचला गेला आहे. नामांतर चळवळीच्या काळात मराठवाड्यातील दलित वस्त्या झुंडशाही हल्ल्यांनी बेचिराख केल्या गेल्या. पोचिराम कांबळेचा पाठलाग झुंडीने करूनच त्याची कत्तल केली गेली. अंबादास साबणेला मारुतीच्या मंदिरासमोर दगडांनी ठेचून मारणारा जमाव झुंडशाही कत्तलीची न विझणारी साक्ष आहे.

एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असताना आणि केंद्रात भाजपचे बाजपेयी सरकार असताना मुस्लीम अल्पसंख्यांकांचे, शासन पुरस्कृत शिरकाण करणारे जमाव झुंडशाहीचाच नंगानाच घालत होते.

२०१४ साली लोकसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर, दिल्ली केंद्रात प्रस्थापित झालेले मोदी सरकार, देशी-विदेशी वित्त भांडवलाच्या मालकांनी सर्वशक्तीनिशी निवडून आणले आहे. तथाकथित नवउदारवादी विकासाची आर्थिक धोरणे समर्थपणे राबविणारा ‘विकास पुरुष’ अशी मोदींची प्रतिमा उभारण्याची भाटगिरी, अपवाद वगळता सर्वच प्रसार माध्यमांनी पार पाडली. आरएसएसच्या हिंदू राष्ट्रवादी वल्गना सत्ताधारी वरीष्ठ वर्गजातींनी आत्मसात केल्याचे अभूतपूर्व राजकीय वास्तव स्पष्ट झाले आहे. झुंड कत्तलींचा काळोखा कालखंड सत्ताधाऱ्यांच्या भरभक्कम आश्रयाखाली बेगुमानपणे पुढे सरसावला आहे. मन हेलावून टाकणाऱ्या संतापजनक घटनांची न संपणारी मालिका अव्याहतपणे चालू आहे.१५ ऑक्टोबर रोजी हरयानातील झज्जर शहराजवळील बादशाहपूर गावातील, गायीचे कातडे काढून त्यावर उपजीविका करणाऱ्या पाच दलित तरुणांची, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या नेतृत्वाने हजारांचा जमाव जमा करून, पोलिसांच्या सहकार्याने कत्तल केली. जून २०१२ रोजी पंजाबमधील जोगा शहरातील फॅक्टरीवर जमावाने झुंडीने हल्ला करून विश्वहिंदू परिषद आणि गोशाला संघाच्या गुंडांनी अजैब सिंग आणि मेवा सिंग यांची घरे पेटवून दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बदनामीचा मजकूर सोशल मीडियामधून प्रसारित केल्याच्या बहाण्याने, हडपसरला मोहसीन सादिक शेखची हत्या हिंदू राष्ट्रसेनेच्या तरुणांनी झुंडीने येऊनच केली होती. ऑगस्ट २०१६ मध्ये हरयानात मेवतला एक दलित स्त्री तिच्या १४ वर्षांच्या मुलासह जेवण करीत असताना, ते गोमांस भक्षण करीत आहेत असा आरोप लावून गावकऱ्यांनी झुंडीने येऊन तिच्यावर बलात्कार केला. उत्तर प्रदेशमधील दादरी गावात घुसून मोहम्मद अखलकच्या घरावर चाल करून त्याला ठार मारण्यात आले. गुजरातमध्ये उना येथे दलित तरुणांना गोरक्षकांनी बेदम झोडपले. १ एप्रिल २०१७ रोजी राजस्थानातील अलवर येथे पेहलु खानला जमावाने बेदम मारहाण करून त्याचा जीव घेतला. दिल्लीहून हरयानाला ट्रेन मधून जाताना हाफिज जुनैद या तरुणाचा त्याची थट्टा उडवीत, धमक्या देत झुंडशाहीने प्राण घेतला.

कारण त्यांचे धारिष्ट्य वाढले आहे..

झुंड कत्तलींचा इतका बेसुमार प्रादुर्भाव होऊ शकतो. कारण झुंडींचे नेतृत्व करणारे, प्रत्यक्ष कत्तलीत भाग घेणारे आणि त्या कत्तलींना उघडपणे किंवा लपून-छपून साथ देणारे अशा सर्व मग्रूरांचे धारिष्ठ्य कधी नव्हते एवढे वाढले आहे. कत्तलींचे समर्थन आणि पुरस्कार करणारे सत्ताधीश बनले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा कसलाही धाक त्यांना वाटेनासा झाला आहे. कारण, कायदा आणि सुव्यवस्था यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कत्तलींच्या वेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेते. एवढेच नाही, तर बऱ्याचदा ती या गुन्हेगारीत सामील होते. या यंत्रणेतील कोणी झुंड रोखण्याचा किंवा कत्तल थांबविण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची त्वरेने उचलबांगडी केली जाते. कत्तलीत बळी पडणाऱ्यांवर आणि त्यांच्या नातेवाईकांवरच पोलिसी केसेस घातल्या जातात.

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन भारत या संघपरिवाराच्या मुखंडांनी उधळलेली दर्पोक्त मुक्ताफळे पहा. विहिंपचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांनी २०१४ सालच्या निवडणुका भाजपने जिंकून मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर म्हटले की, “आठशे वर्षांच्या इतिहासानंतर प्रथमच हिंदुत्वाचे रक्षण करणारे शासन भारतात स्थापन झाले आहे. आमची मूल्ये आता देशात हळूहळू प्रस्थापित केली जातील. 12व्या शतकात पृथ्वीराज चौहान यांची दिल्लीतील गमावलेली हिंदूची सत्ता आता परत आली आहे.” उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनलेले योगी अदित्यनाथ यांनी दादरी कत्तलीनंतर हिंदूना संगिनी पुरवल्या होत्या. छत्तीसगढच्या रमण सिंगनी, जो कोणी गोहत्या करेल त्याला फासावर लटकावले जाईल, असे म्हटले. अखलकची हत्या केल्यानंतर केंद्रीय संस्कृती मंत्री महेश शर्मा म्हणाले होते की, ती हत्या नसून अपघात आहे. जेव्हा अखलकची हत्या करणाऱ्यांपैकी एक आरोपी कैदी तुरुंगात आजाराने मेला तेव्हा हेच संस्कृती-रक्षक मंत्री त्याच्या शवावर तिरंगा ध्वज पांघरण्यास गेले होते. जर का अखलकच्या हत्याप्रकरणी पकडलेल्यांना शिक्षा करण्यात आली, तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल असे उद्गार भाजपचा नेता संगीत सोम याने काढले होते. झज्जरला पाच दलितांचे गळे घोटल्यानंतर विहिंपचा नेता तोगडिया बरळला होता की, पाच दलितांच्या प्राणापेक्षा एका गायीचा प्राण आमच्यासाठी पवित्र आहे. बजरंग दलाच्या पुढाऱ्याने म्हटले की, गायीला मारणाऱ्या पाच रावणांना यमसदनाला पाठविले गेले!! परंपरागत ब्राम्हणी अंहकाराचा माणसांविषयीचा तुच्छभाव किती क्रूर बनतो त्याचाच हा नमुना आहे.

भारत फॅसिस्ट शक्तींच्या कचाट्यात सापडला आहे. जगभर कित्येक ठिकाणी फॅसिस्ट संघटना कार्यरत झाल्या आहेत. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प वंशविद्वेषाची भाषा बोलतच प्रेसिडेंटपदी पोहोचले आणि साम्राज्यवादी परंपरेची युद्धखोर राजनीती अमलात आणत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची आलिंगने, परस्पर प्रशंसा आणि इस्राईलशी लष्करी करार म्हणजे केवळ वित्त भांडवलाची गाठ-भेट नसून फॅसिस्ट हुकूमशाहीचे कत्तलखाने लष्करी बळावरही चालू ठेवले जातील, याची ग्वाही आहे.अंतोनिओ ग्रामसीने इटालीच्या पार्लमेंटमध्ये, फॅसिस्ट मुसोलिनी शासनाला उद्देशून केलेल्या भाषणात, फॅसिस्टांच्या राजकीय षडयंत्रावर मार्मिक टिपणी केली होती. आरएसएस आणि हिंदूमहासभेच्या पूर्वाश्रमींना हिटलर-मुसोलिनीच्या भेटीगाठी अत्यंत प्रिय वाटायच्या. त्यांचे वारसदार आज तीच षडयंत्रे वापरीत आहेत. ग्रामसीने म्हटले होते की, “प्रथम इतर बिगर – फॅसिस्ट भांडवली पक्षांत ते ‘फॅसिस्ट सेल’ तयार करतात. नंतर दुसऱ्या पक्षांमधून त्यांना रूचतील अशांची आयात करतात.” फॅसिझमचे गाढे अभ्यासक रेंटॉन व स्पार्क्स यांनी पारंपरिक उजव्या-फळी (right-wing) पेक्षा फॅसिस्टांची उजवी फळी कशी वेगळी असते ते नमूद केले आहे. टोकाची प्रतिगामी विचारसरणी आणि लोकसभा-बाह्य (extra-parliamentary, predominantly violent) हिंसक कटकारस्थाने ही फॅसिस्टांची खास वैशिष्ट्ये आहेत.

वर्ग-जाती समाजातील राज्यसत्ता त्यांची प्रस्थापित व्यवस्था टिकविण्यासाठी दमनयंत्रणेचा वापर करण्यास नेहमीच सिद्ध असते. तथापि, रोज दडपशाही करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. कारण, ज्यांच्यावर सत्ता गाजवायची त्या बहुसंख्य जनतेची मानसिकता वरीष्ठ वर्ग जातींची विचार-संस्कृती भिनवून सांस्कृतिक मान्यतेचे (Cultural Hegemony) अधिपत्य तयार झालेले असते. फॅसिस्ट राजकारणाला एकीकडे एकाधिकारी राज्यसंस्थेच्या दमनयंत्रणेचा आधार मिळत असतो. जो आज दिल्ली ते मुंबई तयार झाला आहे. दुसरीकडे सत्ताबाह्य हिंसक संघटनांचा राजकीय सोटा त्यांच्या हाती असतो. जो आपण आज सर्वत्र उगारलेला पाहत आहोत आणि तिसरी तितक्याच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे राजकारण खोट्यानाट्या प्रचाराद्वारा निर्माण केलेल्या एका विषारी वैचारिक-सांस्कृतिक वावटळीवर आधारलेले असते. मध्यम व कनिष्ट वर्गाच्याच नव्हे, तर तथाकथित खालच्या वर्ग-जातींच्यासुद्धा समुदायांमध्ये धर्म, इतिहास, संस्कृती, वंश, वर्ण यांच्या बाबतच्या चुकीच्या आणि द्वेषाला जन्म देणाऱ्या, समता, लोकशाही व जनवादी एकता यांना मारक, अशा विचारांचा प्रभाव माध्यमांच्या कुशल वापरातून यशस्वीपणे टाकला जात असतो आणि या घातक राजकारणाचे विष सर्वसामान्यांच्या निष्पाप मनांत कालवले जात असते.

आज आपण जे अनुभवत आहोत त्याचा मतितार्थ, फॅसिझमची जहरी विद्वेषी विचारसरणी इतिहासात गाडली गेलेली नाही असा आहे. उलट ती आपल्या देशात, एकविसाव्या शतकातील आर्थिक-सामाजिक-राजकीय खदखदीत, नव्याने पुनर्सक्रीय झालेली, फॅसिझमची आरएसएस आवृत्ती आहे. तिचा प्रतिकार करण्याची हिम्मत केवळ आणि केवळ जहाल क्रांतिकारी समताप्रधान विचारांत आणि न डगमगणाऱ्या निधड्या विद्रोही व्यवहारांतच आहे. मात्र जोपर्यंत, हा क्रांतिकारी विद्रोही विचार बहुसंख्य शोषित-दलित श्रमिक समुदाय आत्मसात करून रणांगणात उतरणार नाहीत तोपर्यंत फॅसिस्टांच्या मुस्क्या बांधणे लांबणीवर पडत जाणार आहे. या विलंबनीतीचा तिटकारा असणाऱ्या युवक-युवतींनी आता कंबरा कसून मैदानात झेप घ्यायला हवी. देशाचे आणि मानवतेचे भवितव्य फॅसिस्ट अंध:कारात दडपले जाणार नाही याची निश्चिती आपल्यालाच द्यायला हवी.

– कॉ. कुमार शिराळकर

लेखक महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनचे उपाध्यक्ष आहेत.(पुरोगामी जनगर्जना दिवाळी विशेषांक २०१७ मधून साभार)