मुंबई- राज्य सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या घरांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण प्रवर्ग तयार केला आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या प्रकल्पांना ‘स्वतंत्र दर्जा’ देण्यात आला असून, अशा प्रकल्पांची रचना आणि मंजुरीसाठी विविध सवलती व सुविधा देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना चटईक्षेत्रफळात (FSI) भरघोस सवलत मिळणार आहे. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकल्प हरित पट्ट्यातही उभारता येणार असून त्याबदल्यात विकासकांना टीडीआर (TDR) चा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी २०३६ पर्यंत सुमारे १७ टक्के लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांची असेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या गटासाठी वेगळ्या आणि विशेष गरजा असलेल्या घरांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला आहे.
सध्या एकत्र कुटुंबपद्धतीचा विघटन होऊन विभक्त कुटुंबपद्धती प्रचलित होत आहे. परिणामी ज्येष्ठ नागरिक स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी घरांची मागणी करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर या गटासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारल्यास विकासकांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीत (DCPR) ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रकल्पांना आता स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
या प्रकारच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निवासी तसेच हरित क्षेत्रात मंजुरी दिली जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्हास्तरावर सनीयंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकल्पांची नोंद ही समिती तसेच महारेरा (MahaRERA) कडे करणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा प्रकल्पांना “ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्प” म्हणून जाहिरात करण्यास परवानगी दिली जाईल.
या प्रकल्पांची रचना करताना काही अनिवार्य अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प वैद्यकीय सुविधा केंद्र किंवा रुग्णालयापासून पाच किलोमीटरच्या अंतरात असावा. तसेच तेथे सार्वजनिक वाहतूक आणि सामाजिक सुविधा सहज उपलब्ध असाव्यात. याशिवाय प्रकल्पात मोकळं मनोरंजन क्षेत्र, बहुउद्देशीय खोली, आंतरगृह खेळ, शुश्रूषा केंद्र बंधनकारक असतील.
सुरक्षेच्या दृष्टीने २४ तास रुग्णवाहिका सेवा, प्रशिक्षित परिचारिका, एका कॉलवर वैद्यकीय सेवा, भिती वाटल्यास आपोआप सूचना देणारे बटण, समुपदेशन, फिजिओथेरपी सेवा, अशा सुविधा देखील बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय भोजनगृह, घरकाम सेवा, सीसीटीव्ही वॉच आणि निवृत्त नागरिकांना सन्मानाने राहता येईल असा सुरक्षित परिसर उभारणे गरजेचे असेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधुनिक आणि सुरक्षित घरांचा मार्ग मोकळा झाला असून, विकासकांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अशा अनेक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या घरांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण प्रवर्ग तयार केला आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या प्रकल्पांना ‘स्वतंत्र दर्जा’ देण्यात आला असून, अशा प्रकल्पांची रचना आणि मंजुरीसाठी विविध सवलती व सुविधा देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना चटईक्षेत्रफळात (FSI) भरघोस सवलत मिळणार आहे. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकल्प हरित पट्ट्यातही उभारता येणार असून त्याबदल्यात विकासकांना टीडीआर (TDR) चा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी २०३६ पर्यंत सुमारे १७ टक्के लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांची असेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या गटासाठी वेगळ्या आणि विशेष गरजा असलेल्या घरांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला आहे.
सध्या एकत्र कुटुंबपद्धतीचा विघटन होऊन विभक्त कुटुंबपद्धती प्रचलित होत आहे. परिणामी ज्येष्ठ नागरिक स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी घरांची मागणी करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर या गटासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारल्यास विकासकांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीत (DCPR) ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रकल्पांना आता स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
या प्रकारच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निवासी तसेच हरित क्षेत्रात मंजुरी दिली जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्हास्तरावर सनीयंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकल्पांची नोंद ही समिती तसेच महारेरा (MahaRERA) कडे करणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा प्रकल्पांना “ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्प” म्हणून जाहिरात करण्यास परवानगी दिली जाईल.
या प्रकल्पांची रचना करताना काही अनिवार्य अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प वैद्यकीय सुविधा केंद्र किंवा रुग्णालयापासून पाच किलोमीटरच्या अंतरात असावा. तसेच तेथे सार्वजनिक वाहतूक आणि सामाजिक सुविधा सहज उपलब्ध असाव्यात. याशिवाय प्रकल्पात मोकळं मनोरंजन क्षेत्र, बहुउद्देशीय खोली, आंतरगृह खेळ, शुश्रूषा केंद्र बंधनकारक असतील.
सुरक्षेच्या दृष्टीने २४ तास रुग्णवाहिका सेवा, प्रशिक्षित परिचारिका, एका कॉलवर वैद्यकीय सेवा, भिती वाटल्यास आपोआप सूचना देणारे बटण, समुपदेशन, फिजिओथेरपी सेवा, अशा सुविधा देखील बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय भोजनगृह, घरकाम सेवा, सीसीटीव्ही वॉच आणि निवृत्त नागरिकांना सन्मानाने राहता येईल असा सुरक्षित परिसर उभारणे गरजेचे असेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधुनिक आणि सुरक्षित घरांचा मार्ग मोकळा झाला असून, विकासकांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अशा अनेक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
