हिजाब, दंगल, धार्मिक ध्रुवीकरण !

कर्नाटकमध्ये सध्या हिजाब घालण्यावरून सुरु झालेला गदारोळ आता कर्नाटक हायकोर्टात पोहचला आहे. दोन सदस्यीय खंडपीठाने आता शाळेत हिजाब घालून यावे की न यावे ? यावर निर्णय येणे बाकिये.

तत्पूर्वी १० तारखेला झालेल्या सुनवाईत खंडपीठाने शाळेने लादलेली हिजाब बंदी मागे घेण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. पॉप्युलर फ्रंट या कडव्या मुस्लिम संघटनेच्या चिथावणीमुळे हा प्रकार सुरु झाल्याचे हिंदुत्ववाद्यांचे म्हणणे आहे, तर हिजाब घालणे हा आमच्या धार्मिक अभिव्यक्तीचा भाग असून हिंदू कट्टरतावादी त्याला मुद्दाम विरोध करत आहेत असे मुस्लिम मुलींचे म्हणणे आहे. या गदारोळात दोनही कडच्या कट्टरवादी संघटना उतरल्यामुळे प्रश्न चिघळला आहे. पण कर्नाटकमध्ये सुरु असलेला हा गदारोळ नेमका युपीतल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत याकडे दुर्लक्ष करत येत नाही.

असा सुरु झाला विवाद

कर्नाटकातील मांड्यामधील एका कॉलेजमध्ये मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून येण्यास कॉलेज प्रशासनाने प्रतिबंध केला. कारण काही हिंदू विद्यार्थ्यांनी कॉलेज प्रशासनाला गळ्यात भगवे गमछे घालून येण्याची परवानगी मागितली. कॉलेजमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या मुलींना कॉलेज गेटवरच रोखण्यात आले. मुलींचे म्हणणे आहे की, कॉलेज प्रशासन कट्टरपंथीयांच्या मागणीस बळी पडून आमच्या मूलभूत संविधानिक अधिकारावर गदा आणत आहे. ९ फेब्रुवारीला जेव्हा मुस्कान बीबी नावाची एक विद्यार्थिनी कॉलेजला असाईंनमेन्ट सबमिट करायला गेली, तेव्हा गळ्यात भगवे गमछे धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तिच्या विरोधात “जय श्रीराम”च्या घोषणा दिल्या. याला प्रत्युत्तर म्हणून या विद्यार्थिनीनेसुद्धा “अल्लाहू अकबर”चा नारा दिला. समाज माध्यमात हा विडीयो व्हायरल होताच यावरून देशभर गदारोळ सुरु झाला.

कायदा काय म्हणतो?

संविधानाचे कलम २५-२८ भारतीय नागरिकांना धर्म-उपासनेशी संबंधित आहेत. संविधानाचे कलम २५ सर्व भारतीयांना श्रद्धा व उपासेनचा मूलभूत अधिकार देतं. संविधानाच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था,नैतिकता आणि आरोग्याला हानी न पोहोचवण्याच्या निर्बधांसह धर्म व श्रद्धांचे पालन करण्याचा, प्रचार व प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानाचे कलम २६ सरकारी संस्थांवर कोणताही विशिष्ट धर्म थोपवण्यास राज्याला प्रतिबंध करते. कलम २७ नागरिकांना कोणत्याही धार्मिक संस्थेस मनाविरुद्ध कर देण्यास नकार देते तर कलम २८ धार्मिक संस्थामध्ये हजर राहण्यास व काही शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक उपसेनेचे स्वातंत्र्य देते. मात्र हिंदू धर्मातुन होणारी धर्मांतर रोखण्यासाठी मध्यप्रदेश, गुजरात, आसाम, कर्नाटक सारख्या राज्यांनी स्वत:चे कायदे निर्माण केले आहेत. या कायद्यानुसार व्यक्तीला आपण स्वेच्छेने धर्मांतर करत आहोत असे प्रतिज्ञापत्र संबंधित शासकीय यंत्रणेसमोर सादर करावे लागते.

दंगलींचा फायदा भाजपला

२०१६ साली अमेरिकेतील प्रसिद्ध येल युनिव्हर्सिटीने २०१६ प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतात जेव्हा जेव्हा दंगली झाल्या, तेव्हा तेव्हा भाजपाला त्याचा निवडणुकीत फायदा होतो. सध्या भाजपकडून ज्या प्रकारच धार्मिक कट्टरतावादी राजकारण केलं जात आहे, त्याचा केंद्रबिंदू हा मुस्लिम विरोध हाच आहे. अवाढव्य आयटी सेल व भाजप धार्जिण्या मीडियाला हाताशी धरून फेक न्यूज, इतिहासाचे विकृतीकरण करून हिंदू मतदाराच्या मनात मुस्लिम द्वेषाचं विष पसरवलं जातं आहे. हे विष समाज मनात किती पसरलय याचा पुरावा म्हणजे २०१३ ला झालेल्या यूपीतील मुझफ्फरनगर आणि २०२० साली झालेली दिल्लीतील दंगल. दिल्ली हायकोर्टाने तर दिल्ली दंगल पोलिसांच्या निष्क्रियतेसाठी ओळखली जाईल असा शेरा देखील मारला आहे. मुज्जफरनगरच्या दंगलीत सुद्धा भाजपाला फायदा झाल्याचे दिसून येते. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर येथे मुस्लिम समाजाची संख्या जवळपास ४१% आहे. तिथे जाट जसे हिंदू आहेत तसेच मुस्लिम सुद्धा आहेत. मुस्लिम जाट मेवाती म्हणून ओळखले जातात. जरी या भागात हिंदू-मुस्लिम वाद होत असले, तरी हिंदू आणि मुस्लिम जाटांचे एकमेकांशी असलेले सामाजिक संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. पण, ऑगस्ट २०१३ मध्ये घडलेल्या एका घटनेने प्रकरणाला मुझफ्फरनगरला थोड्याच दिवसात दंगलीच्या खाईत लोटले. पर्यवसान हिंदू-मुस्लिम वैमनस्यात झाले. अपघाताला व त्यानंतर घडलेल्या एका गोळीबाराच्या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्यात आले. जिल्ह्यात दंगे सुरु झाले. थोड्याच दिवसात दंग्यांनी संपूर्ण मुझफ्फरनगरला वेढले. या दंगलीत ६२ लोकांचा बळी गेला. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी उभी फूट पडली. हि फूट एवढी विखारी होती कि ४१% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या मुझफ्फरनगरमध्ये एकही मुस्लिम आमदार निवडून येऊ शकला नाही. या दंगलीचा फायदा भाजपाला केवळ पश्चिम उत्तर प्रदेशात न होता संपूर्ण यूपीत हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी झाला होता. त्याचीच परिणीती म्हणजे उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार. योगी २०२२च्या निवडणुकीत सुद्धा तोच मुस्लिम द्वेषाचा खेळ खेळत आहेत. कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल हिजाब अंदोलन, त्याला असलेला हिंदू गटांचा विरोध व तिथल्या भाजप नेत्यांची वक्तव्ये पाहता त्यांना राज्यातील हिंदू व मुस्लिम समाजाला रस्त्यावर उतरण्यास चिथावणी देत आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतो.

कर्नाटकमधील ज्युनियर कॉलेज विद्यार्थी ज्या प्रमाणात आंदोलनात उतरले होते, ते पाहता भाजपचे हिंदू ध्रुविकरणात यशस्वी झाली असेच म्हणावे लागेल. शिवाय भाजपच्या चिथावणीच्या विरोधात कट्टरतावादी मुस्लिम गटांनी या प्रकरणात घेतलेली उडी यामुळे हे प्रकरण भविष्यात आणखी चिघळवणार का असा सुद्धा प्रश्न निर्माण होतो.

आर्थिक पातळीवर भाजपचे केद्र व राज्य सरकार अपयशी

युपी आणि केंद्रातील भाजप सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरली आहे. सत्तेत आल्यास दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करू असा दावा करणा-या नरेद्र मोदींनी डिमोनेटाजेशन करुन असंगठीत क्षेत्रातला रोजगार मोठ्या प्रमाणात बुडवला. अझीम प्रेमजी विदयापीठाच्या अभ्यासानुसार जवळपास ५० लाख लोकांना रोजगारास मुकावे लागले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेली आकडेव‍ारी यापेक्षाही भयानक असल्याने सरकारने ती आकडेवारी दडवली. त्यानंतर करोनामुळे निर्माण झालेली आरोग्य आणि वैद्यकीय आणीबाणी हाताळण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यामुळे जवळपास ७० लाख लोकांना रोजगारास मुकावे लागल्याची माहीती CMIE च्या अहवालात देण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा कित्येक पट अधिक लोक रोजगारास मुकले आहेत. उत्तर प्रदेशात सुद्धा परप्रांतातुन परतलेल्या नागरिकांना राज्यातच रोजगार देऊ अस म्हणणा-या योगींना प्रत्यक्षात राज्यात रोजगार निर्माण करण्यात पुर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळे ही निवडणुक रोजगाराच्या मुद्द्यावर न लढता धार्मिक मुद्यांवर लढवली जात आहे. काशी-विश्वनाथ मंदीराचे निर्माण हा त्याच अजेंड्याचा भाग आहे. नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणांमधून सातत्याने असे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत की जणू आजवर हिंदू केवळ मारच खात आलाय. हेच चित्र भाजपा आयटी सेल आणि गोदी मीडिया दिवसरात्र रंगवत आहे. यातुन हिंदू समाज मनात अल्पसंख्य समाजाविषयी शत्रुत्वाची भावना निर्माण करुन धार्मिक ध्रुवीकरण केले जात आहे. हे ध्रुवीकरण देशाच्या बहुभाषिक, बहू सांस्कृतिक व बहुधार्मिकी एकता आणि अखंडतेसाठी किती धोकादायक आहे हे कोणत्याही सजग नागरीकांस सहज लक्षात येईल.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचा देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका

भाजपकडून सातत्याने होणा-या धार्मिक ध्रूवीकरणाच्या राजकारणामुळे अल्पसंख्य समाजात चिंतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. संविधान सभेतल्या शेवटच्या भाषणात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ईशारा देतात की जर अल्पसख्यंकांच्या मनात लोकशाहीविषयी अविश्वास निर्माण झाला तर ते एकदिवस लोकशाहीचा पाया उध्वस्त करतील. भाजप आपल्या राजकारणातुन एकीकडे अल्पसंख्य समुहाच्या मनात लोकशाही व संविधानाविषयी अविश्वास निर्माण करत आहेच शिवाय बहुसंख्यकांच्या मनात सुद्धा लोकशाही व संविधानाविरोधात अविश्वास निर्माण करत आहे. हा अविश्वास फुटीरतावादी गटांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्यामुळे भाजपचे दंगलीचे राजकारण केवळ निवडणुका जिंकण्यापुरते मर्यादीत वाटत असले तरी ते प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या मुळावर येणारे असल्याचे स्पष्ट होते. पण, भाजपाला देशहितापेक्षा निवडणूक जिंकणे जास्त महत्वाचे वाटत असल्यामुळे देशातले धार्मिक ध्रुवीकरण अधिकाधिक वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

साक्य नितीन