मुंबई –
बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपाप्रकरणी राज्य विधिमंडळ सचिवालयातील माजी रोखपालाला विशेष न्यायालयाने दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मनोज गावकर असे त्याचे नाव आहे. त्याने 1991 ते 2004 या कालावधीत राज्य विधिमंडळ सचिवालयात रोखपाल म्हणून कार्यरत असताना सरकारी निधीचा गैरव्यवहार केला होता. लाचलुचपत खात्याच्या चौकशीत त्याने तब्बल 52 लाख 35 हजाराहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे समोर आले. त्यामुळे मनोज गावकर याला या प्रकरणी दोषी ठरवून विशेष न्यायालयाने 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
मनोज गावकर याच्यावर 2013 साली लाजलुचपत खात्याने गुन्हा दाखल केला होता. विशेष न्यायलयाचे न्यायाधीश एस ई बांगर यांनी या प्रकरणी मनोज गावकर याला 10 वर्षांची शिक्षा व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मनोज गावकर यांनी सरकारी सेवक असताना 52 लाखाहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. तसेच गावकर यांनी बेहिशोबी मालमत्ता बाळगली व त्याचा हिशोब तो न्यायालयाला देऊ शकला नाही. याप्रकरणी त्याला दोषी विशेष न्यायलयाने दोषी ठरवून दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली आहे.
