ज्यांच्या देहबोली व वाणीतून सतत द्वेषाचा संघीय वर्चस्वाचा विखार जाणवत असतो; अशा वित्तमंत्री, भाजपच्या निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्राचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी परदेशातून मोबाईल – चार्जर, हिऱ्याचे दागिने, सोने-चांदी, नायलॉन-पॉलिस्टर, तांब्याच्या वस्तू, बूट-चपला, आदी वस्तू स्वस्त होतील असे सांगितले. त्या कधी, किती स्वस्त होतील हे मात्र विचारू नका. त्याचबरोबर अनब्लेंडेड फ्यूएल, निवडक रसायने, भांडवली वस्तूंवर ७.५ टक्के आयात शुल्क, इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढवली, आदी बाबी महाग होतील. याउलट, त्या कधी महाग होतील हे मात्र, बडे व्यापारी व सरकारला माहीत आहे! बजेट वाचन संपताच या वस्तू एकतर बाजारातून अचानक गायब होतील किंवा एकदम त्यांच्या किंमती वाढतील. मगच सर्वसामान्य जनतेला समजतील. कोणती, कशी अंमलबजावणी करावी हे त्यांच्या सरकारचे आधीच ठरलेले असते. यात अंबानी-अडाणीसारखे त्यांचे खास संरक्षित भांडवलदार आधीपासूनच तयारीत असतात.
मागील वर्ष हे कोविड-१९ विषाणूने पूर्णत: झपाटल्यामुळे २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे दावे करण्यात आले होते. यात आरोग्य आणि कल्याण, पायाभूत सेवा सुविधा, सर्वसमावेशक विकास, मनुष्यबळात नवजीवनाचा विचार, नवोन्मेष- संशोधन आणि विकास, किमान सरकार – कमाल शासन या सहा प्रमुख घटकांवर अर्थसंकल्पाची मांडणी होती. त्यासाठी ग्रामीण भागात १७,७८८ आरोग्य कल्याण केंद्र आणि शहरी भागासाठी ११,०२४ आरोग्य केंद्र उभारणार. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ४२ शहरांवर लक्ष देणार. जुन्या वाहनांसाठी वाहन स्क्रॅप धोरण, खासगी वाहनांची २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस चाचणी, तीन वर्षांत देशात सात नवे टेक्सटाईल पार्क, नवे रस्ते, महामार्ग निर्मिती, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांमध्ये आर्थिक कॉरिडोर, महानगरांसाठी परिवहन सेवा, नवीन मेट्रो मार्ग, तीन वर्षात १०० जिल्ह्यांमध्ये शहरी गॅस वितरणप्रणाली, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ भांडवली बाजारात उतरणार, मुख्य म्हणजे बीपीएसीएल, एअर इंडियासह सहा सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आणि शेतमालाला दीडपट हमी भावाची घोषणा, ग्रामीण विकासासाठी निधी, वन नेशन-वन कार्ड योजना उर्वरित चार राज्यांत राबवणार, १०० नव्या सैनिकी शाळा, आदिवासी क्षेत्रात ७५० एकलव्य शाळा, आदी दावे केले होते. आजवरच्या सर्व सरकारांनी एखाद दुसरा अपवाद वगळता नुसते मोठमोठे दावे, लाखो-करोडोंच्या घोषणा केल्या.
वित्तमंत्र्यांनी विश्वासाने सांगितले, स्मार्टफोन पार्ट्सच्या आयातीवर सूट दिली आहे. स्मार्टफोनचे कंपोनन्टस, चार्जर यांच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचीही घोषणा केली आहे. स्मार्टफोन कंपन्यांना परदेशातून स्मार्टफोनच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे पार्ट्स आयात करण्यावर कमी कर भरावा लागेल. भारतात 5G स्मार्टफोनची खूप मागणी आहे. 5G स्मार्टफोनच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे चिपसेट आणि इतर घटक विदेशातून आयात करावे लागतात. अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन बनवण्याचा खर्च कमी असेल. यामुळे आगामी काळात स्मार्टफोनची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे! राष्ट्रप्रेमी अंबानी भावाने 3G पासून आधीच सा-यांना व्यसन लावले आहे! मार्केट तयार!!
जोतीरावांनी “विद्या, मति, निती, गति, वित्त आणि शूद्र खचणे” असे थेट घट्ट संबंध असलेले समीकरण सांगितलेच होते. तेच बाबासाहेबांनी वेगळ्या शब्दांत सांगितले आणि त्याचा तुलनेने क्रांतिकारक परिणामही पाहत आहोत. कितीही 5G व त्यापुढील सेवा आदरणीय अंबानी-अडाणीजींनी दिल्या, तर नेमका कुणाचा कष्टाचा खिसा कापला जाणार आहे ? आज १३८ वर्षांनंतरही फुले-आंबेडकरांची संदर्भ चौकट बदलली का? कुणा-कुणा लाडल्यांची नफ्याची गती वाढली?
जोतीराव-सावित्री उभयतांच्या सत्यशोधक चळवळीमुळे शूद्रातिशूद्र समाजातील सर्वांना खास करून बहुजन स्त्रियांचे शिक्षण सुरू झाले. बाबासाहेबांनी शिक्षणाला राज्यघटनेत कलम २९ घालून मूलभूत हक्काचे स्थान दिले. राखीव जागांमुळे थोडीशीच कुटुंब जरूर शिकली. शेकडो वर्षांच्या गुलामीतील अमानवी जीवनापेक्षा तुलनेने काहींचीच अधिक समृध्दी दिसू लागली. त्यांच्या अंगावर चांगले कपडे दिसू लागले. घरे उभी राहिली. त्यांच्या कॉलनीज दिसू लागल्या. पण, या तुलनेत औरंगाबादमधील आंबेडकर नगर, भावसिंगपुरा, उस्मानपुरा-एकनाथनगर, घाटी झोपडपट्टी, किल्लेयार्क, आदी वस्त्यांतील घरे, माणसे लाखोंच्या संख्येने आहेत. बौध्द, मातंगांनंतर आता त्यांच्या शेजारी भावसार, शिंपी, सुतार, लोहार, भिल, गोपाळ, वडार, कैकाडी, घिसाडी, आदी जाती-जमाती राहायला येवू लागल्या आहेत. त्यांची गावं उदध्वस्त केली गेली. पारंपरिक कारागिरी औद्योगिकरण, तंत्रज्ञान आणि विकासाच्या नावाखाली मारली गेली. शहर-गावांतील बौध्द, मातंगादी समूह फुले, आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे यांचे फोटो घेऊन रस्त्यावर ओरड करत आहेत. छोटे ओबीसी, भटके-विमुक्त समूह उघडे डोळे आणि नागड्या पायांनी हे सारे पाहत आहेत. आपलीच भाषा बोलत, प्रश्न घेऊन आक्रमकपणे भांडत आहेत. एवढेच नाही, तर प्रस्थापित सत्ता-संपत्ती-मानातील अधिकाराचा हिस्सा मागू लागले आहेत. त्यांच्याशी टक्कर घेत आहेत. सत्तेच्या चिरेबंद वाड्याला फुले-आंबेडकरांनी पाडलेल्या भेगा अधिक रूंद करत आहेत. परिणामी ते त्यांच्या शेजारी राहायला येऊ लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
त्यामुळे संघाचे एकचालकानुवर्ती-हिटलर प्रेमी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना हे वंचित-बहुजनी काटे टोचू लागले आणि शेवटी ते बोललेच. परवाच म्हणाले, शिक्षण आणि समृद्धीमुळे घटस्फोट वाढलेत. एवढेच नाही, तर मध्यंतरी या महाशयांनी हिंदू स्त्रियांनी पाच पाच मुले जन्माला घालावीत, असेही अकलेचे विकृत तारे तोडले होते. निरंतर मुस्लीम, बौध्द, ख्रिश्चनधर्मीय आणि स्त्रियांविषयी विद्वेष, विकृतीने भारलेले संघीय चेकाळले आहेत. आता तर फुले-आंबेडकरी तत्त्वज्ञान-विचार-चळवळीमुळे फक्त त्यांच्या पारंपरिक सत्तेला वंचितांच्या चळवळीची नुसती धग लागली आहे. तर एवढा जळफलाट! प्रत्यक्ष सत्ता हिसकावून घ्यायला सुरुवात होईल तेव्हा तर ते आगीत उड्याच घेतील!!
आता बिरबलाच्या खिचडीच्या गोष्टीवर थांबून चालणार नाही. हळूहळू वंचितांमधील काही तरुण मंडळी बोलू लागली आहेत. सच्च्या फुले-आंबेडरवाद्यांना कळून चुकलेय, बिरबलाच्या या गोष्टीमागील सत्य. आता ते सरळ सरळ खिचडीचे भांडे थेट चुलीवरच ठेवायला निघाले आहेत. व्यापक एकजूट करून भांडे उचलण्याचा संकल्पही केला आहे. त्याच दृष्टीने २०२२-२३ व भावी अर्थसंकल्पांकडे पाहिले पाहिजे.
स्वातंत्र्याला ७४ वर्षे झाली. प्रत्येक अर्थसंकल्पात सर्व सरकारांनी असेच दावे केले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संकटातून बाहेर पडण्यासाठी संघ-भाजप सरकारने अर्थचक्राला बळ व गती देणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे म्हटले होते. त्याशिवाय पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी तरतूदही करण्यात आली होती.
पण, प्रत्यक्ष गांवं, तांडे-वाड्या, भिलाट्या, ठाकरवाड्या, मुस्लीम बौध्द-मातंगादी शहरी व ग्रामीण वस्त्या पाहिल्या ,तर वंचित-बहुजन समूहांचे काय चित्र दिसते? इतक्या वर्षांत प्रत्येकाला अगदी स्वस्तातही साधे हक्काचे घर का मिळू नये? प्राथमिक आरोग्य केंद्र एका गावात आणि त्याला जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या किमान ० ते १० किमी. दूर डोंगर-नदी खो-यात! रस्ते नाहीत, वाहतुकीची नियमित सोय नाही; एखाद्या गर्भार बाईची काय हालत होत असेल, याची कल्पना करूच शकत नाही. पिण्याच्या पाण्याबाबत वास्तव तर भयावह आहे. शुध्द, स्वच्छ पाणी दूरच! शिक्षण, रोजगारादी मूलभूत प्रश्न तर विचारायलाच नको. कोविड-१९ आणि लॉकडाऊनने सारे उदध्वस्त झाले आहे.
कोणती धोरणे, सरकार जबाबदार यावर अजिबात चर्चा नाही. वैश्विक अर्थव्यवस्थेशी याचा थेट संबंध आहे हे खरेच. यावरच सारे तज्ञ, अभ्यासक बोलत राहतात. कोणतीही प्रस्थापित विचारसरणी असो, त्यांची विचाराची चौकट ही दरमहा १ तारखेला बॅंक खात्यात किमान ६० वर्षे हजारो रुपये घेणारा व त्यानंतर किमान पंधरा वर्षे नियमित पेन्शन मिळणारा वर्ग आणि भांडवलदार-दलाल स्ट्रीट, विविध कार्पोरेट्स या भोवतीच फिरत आली आहे. प्रशासनातील बहुसंख्य मंडळी ब्राह्मणी-संघवाली आहेत. त्यामुळे राजकीय चर्चा अजिबात नाही. सारे केवळ युनियनवादी, अराजकीय बनले आहेत! सत्तेला कधीच धक्का लावत नाहीत. त्यामुळे दर हप्त्याला संघाचे मोदी त्यांना काही ना काही पैसे देतच सुटले आहेत! वंचित सर्व कामगार-कष्टक-यांना मित्र शक्ती मानत आली आहे. यांचा वर्गीय ऐक्याच्या अजिबात विरोधी नाही. कष्टकरी वंचित बहुजन आणि स्त्रियांना बाजूला ठेवून होणारा विचार एकांगीच, अधुरा किंबहुना काही संदर्भात चुकीचा वाटतो. संख्याशास्त्रामधील सरासरी कधीच सामाजिक वास्तव सांगू शकत नाही. त्यामुळे असे अर्थसंकल्प म्हणजे येरे माझ्या मागल्या !
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात तो मुख्य सवाल अजून बाकीच आहे. तुमच्या स्वराज्यात माझ्या समाजाचे-वंचितांचे स्थान काय? राजकीय सत्ता बदल झाल्याशिवाय स्री-कष्टकरी-शेतकरी-शेतमजूर-कामगार केंद्रित अर्थ संकल्प शक्यच नाही! किमान अशा चर्चा तरी विचारवंतांच्या चर्चा विश्वात कधी येणार आहेत?
सरकार दावा करीत आहे, स्थायी आरोग्य व्यवस्था उभारल्या. मग किती डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉईज, सफाई स्टाफ कायमचा वाढवला? कोविड-१९ काळात जे तात्पुरते आरोग्य सेवक घेतले होते; ते रस्त्यावर का आले? थाळ्यांचे आवाज आणि मेणबत्त्या विझल्या वाटतं? हा प्रश्न पंतप्रधान संघाच्या मोदींना विचारायला हवा.
वंचित केंद्रित अर्थसंकल्पाच्या दिशेने विचारांची दिशा वळवायला हवी. राजकारणाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. लोकशिक्षण व प्रबोधन आवश्यक. सार्वजनिक चर्चेला हे खुले करावे लागेल. फुले-आंबेडकर विद्वत सभेच्या विचारपीठावरून विविध विषयांतील तज्ञांना बोलावून परिसंवाद, चर्चा घडवाव्या लागतील. त्यानंतर काही तज्ञ, अभ्यासकांची जाहीर व्याख्यानं आयोजित करावी लागतील. त्या दरम्यान वंचित बहुजनांची काही पर्यायी विकास मॉडेल्सही समोर आणावी लागतील. या मॉडेल्सवर जनाआंदोलने उभारावी लागतील. एका बाजुला प्रस्थापित “ब्राह्म-क्षत्रियशाही आणि भांडवलशाही” व्यवस्थेत विकासातील आपल्या न्याय्य वाट्यासाठी झगडे करतच राहावे लागेल. त्यासाठी व्यापक जन आघाड्याही उभाराव्या लागतील. त्याचवेळी या व्यापक आघाड्यांमार्फत या पर्यायी मॉडेल्सवर संयुक्त कृतीही करत राहावी लागेल. हा नवीन पायंडा वंचित बहुजनवादी पक्ष-संघटनांनी पुढाकार घेवून कराव्या लागतील. “भूमिहीन हक्क संरक्षण समिती” याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर समितीचा खूपच चांगला राजकीय परिणाम दिसला होता. यातून लोकशाहीवादी डाव्या-फुले-आंबेडकरवादी आघाडीची सामूहिक सामाजिक-राजकीय शक्ती दिसली होती. असे असतानाही त्यानंतर ती अजिबात का टिकली नाही? विरोधी मुद्दे असतील ,तर ते समोर आले पाहिजेत.
स्त्रिया, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी मुद्दे समोर ठेवून विचार आवश्यक आहे. आता आणि आधीच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराचे भले मोठे; पण काही लाखांचेच दावे केले गेले. रुळलेल्या भांडवली विकासातून अधिकचा शाश्वत रोजगार निर्माण होवूच शकत नाही. तेथे साचलेपण आलेले आहे. भांडवल गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यातून आवश्यक रोजगार निर्माण होतोच हे जुने समीकरण झाले. दुष्काळी भागातील लाखो गरीब-शेतकरी-शेतमजुरांना ऐतिहासिक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना काम देत होती हे मान्यच करावे लागेल. पण, १९८५ नंतर माणसांच्या रोजगाराऐवजी ट्रॅक्टर, जेसीबीने घेतली हा बदल नजरेआड करून चालत नाही. योग्य विचारसरणी-उद्दिष्ट आणि दिशा स्पष्ट नसेल, तर केवळ तंत्रज्ञान जेसीबी सारखी महाशक्ती उभी करेल. पण, त्यातून महराष्ट्र रोजगार हमी योजनावरील माणसेही गेली, हे विसरून चालणार नाही.
हे केवळ अज्ञानी वंचित बहुजनांना गंडविणे चालू आहे. यातून एक नक्की होत आहे 5-G आणि पुढचे कितीही GG वाढवलेत, तरी छप्परफाड नफा फक्त लाडक्या उद्योजक घराण्यांचाच होणार आहे. एका बाजूला गावोगावची शेतजमीन विविध आर्थिक कॉरिडॉर्स, समृध्दी महामार्गांच्या नावाने शेतक-यांकडून काढून घेतली जात आहे. त्यासाठी प्रस्थापित वन, महसूल, आदी कायदे “सारे काही एक” या ब्राह्मणी-मध्यम वर्गीय संकल्पनेनुसार बदलले जात आहेत. स्थलांतरित, रोजंदार मजूर-कामगारांसह सर्व कष्टक-यांना वा-यावर सोडले जात आहे. एक मात्र सत्य की, शेतमाल प्रक्रियेतूनच व्यापक, विकेंद्रीत, व्यापक स्तरावर हुकमी रोजगार निर्माण होणार आहे. यातूनच शेतक-यांना केवळ दीडपट नाही, तर सन्मानजनक जीवन जगता येईल. महागाईला जोडून घेवून शेतमाल भाव मिळू शकतो. मात्र, याला डाव्या-लोकशाहीवादी, सच्चे फुले-आंबेडकवादी यांची राजकीय आघाडी उभारून ही दूरदृष्टी बाळगावी लागेल. वंचित बहुजनांच्या अर्थसंकल्पाची ही भावी दिशा घ्यावी लागेल.
शांताराम पंदेरे
मोबा.: ९४२१६६१८५७
