भारताच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, पंतप्रधानांनी, देशाच्या प्रगतीतील अडथळ्यांमध्ये, ‘घराणेशाही’ हादेखील एक मुद्दा असल्याचे नमूद केले.
राजकीय घराणेशाहीमुळे भारतातील प्रत्येक संस्थेमध्ये घराणेशाहीचं वर्चस्व आहे. याच कारणामुळे माझ्या देशाचे सामर्थ्य, बुद्धीमत्तेला नुकसान पोहोचत आहे. घराणेशाहीमुळे गुणवत्तेला वाव मिळत नाही. घराणेशाही, परिवारवाद भ्रष्टाचारास कारणीभूत ठरतोय. घराणेशाहीविरोधात आपल्याला जागरुकता निर्माण करावी लागेल. संस्थांना वाचवायचे असेल तर आपल्याला हे करावे लागेल.’ असे म्हणत पंतप्रधानांनी घराणेशाहीला विरोध दर्शवला.
आता घराणेशाही लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाशीच संगत आहे की, विसंगत आहे? हा वादाचा मुद्दा ठरु शकतो. कारण संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार निवडणूक लढवण्याच्या कागदोपत्री निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक आयोग पात्र ठरवतो. त्यानुसार लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढवून जिंकून आलेल्या उमेदवाराला घराणेशाहीमुळे निवडून आला, असे कसे म्हणायचे?
राजकीय पक्षांमध्ये मुख्य नेत्यानंतर त्यांच्यासोबत काम केलेल्या सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळायला हवी, ही मागणी अगदीच योग्य आहे. मात्र राजकीय पक्षांचे स्वतंत्र संविधान असते, त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रियांचा वापर करुनच नेता आपला राजकीय उत्तराधिकारी ठरवत असतो. त्यामुळे क्षमता असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना नेतेपद मिळू शकत नाही. यामुळे नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण होत नाही. पंतप्रधानांना हेच सांगायचे असेल. आता केवळ पंतप्रधानच लोकशाहीतील या विसंगत संगतीला बदलू शकतात.
स्वत: पंतप्रधानांच्या आणि व त्यांच्या समर्थकांच्या दाव्यानुसार गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक क्रांतिकारी कायदे केले आहेत. असाच आणखी एक, घराणेशाहीला संधी न देण्याचा कायदा ते करु शकतात. लोकसभेत त्यांना बहुमत आहे. त्यांच्या भाजपमध्ये तरी पंतप्रधानांच्या निर्णयाला विरोध करु शकेल, अशी एकही व्यक्ती नाही. त्यामुळे स्वपक्षापासूनच सुरुवात करत पंतप्रधानांनी घराणेशाही संपवण्याचे ठरवल्यास राजकारणाचे, शुध्दीकरण शक्य आहे. शिवाय, देशाच्या प्रगतीच्या अडथळ्यापैकी एका घराणेशाही तरी दूर होऊन देश अधिक वेगाने भरारी घेईल.
संत तुकारामांच्या अभंगाचा पंतप्रधानांवर प्रचंड प्रभाव आहे. वीर सावरकर कैदेत असताना, हातकड्यांच्या चिपळ्या करुन तुकोबांचे अभंग गायचे, असा अनैतिहासिक, कपोलकल्पित दावाही पंतप्रधानांनी अलीकडेच महाराष्ट्रात येऊन केला. तुकोबा म्हणतात, ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले’. पंतप्रधानांनी आता घराणेशाहीचे समूळ उच्चाटन स्वतःच्या पक्षातून करायला सुरुवात केली तर त्यांची पाऊले निश्चितच वंदनीय ठरतील. संसदेत मंजूर होऊनदेखील ‘काही’ शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले होते. त्याचप्रमाणे या घराणेशाहीच्या कायद्यालाही ‘काही’ राजकीय पक्षांनी विरोध केल्यास, तो मागे घ्यावा लागू शकतो. पण स्वत:च्या पक्षात मात्र पंतप्रधान नक्की बदल करु शकतात. कारण तिथे विरोध करणारे ‘काही’ नेते अस्तित्वातच नाहीत. मोदीजींचा शब्द तिकडे प्रमाण आहे.
महाराष्ट्रात तर भाजपमधील घराणेशाही बरीच फोफावली आहे. सन 2019 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ता हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील घराणेशाहीवर अहवाल तयार केला होता. त्यातील नोंदी अशा:पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात 199 साखर कारखान्यापैकी 70 कारखाने सहकारी तर 119 कारखाने खाजगी आहेत. यापैकी 99 चेअरमन स्वतः आमदार किंवा खासदार आहेत, किंवा त्यांची तशी पार्श्वभूमी आहे. यापैकी सर्वाधिक 39 साखर कारखान्यांचे चेअरमन भाजपमध्ये आहेत. तसेच, प. महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील 2019 विधानसभा निवडणूकांत एकूण 116 मतदारसंघापैकी ‘घराणेदार’ म्हणावेत असे, विजयी झालेले सर्वाधिक 35 आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, तर त्या खालोखाल 25 आमदार भाजपचे आहेत.
वाचकांच्या व पंतप्रधानांच्या माहितीसाठी इथे भाजपमधील काही ‘घराणेदार’ नेत्यांची नावे नमूद करत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरपंत फडणवीस आमदार होते. काकू शोभाताई फडणवीस आमदार व युतीच्या सरकारमध्ये मंत्री होत्या. काँग्रेसमधून भाजपात जावून खासदार झालेले माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचे वडील हिंदुराव निंबाळकर खासदार होते. सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांचे वडील दिनकरबापू पाटील आमदार होते. राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांचे वडील अभयसिंहराजे आमदार, मंत्री व खासदार होते. कांचन कुल यांचे पती, सासू व सासरेही आमदार होते. सुजय विखे पाटील यांचे वडील, आजोबा आमदार, मंत्री होते. खासदार प्रितम मुंढे व माजी मंत्री पंकजा मुंढे या भगिनींचे वडील गोपीनाथ मुंढे हे माजी गृहमंत्री होते. याशिवाय हिना गावित, सुभाष भामरे, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, केंद्रीय मंत्री भारती पवार, आदी खासदारांची घराणी राजकारणात जम बसवून आहेत.
भाजपने संधी दिलेले आमदार अमल महाडिक, शिवेंद्रराजे भोसले, मुक्ता टिळक, राधाकृष्ण विखे पाटील, नितेश राणे, मोनिका राजळे, मेघना बोर्डीकर, लक्ष्मण पवार, नमिता मुंदडा, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचा मुलगा संतोष दानवे, संभाजी निलंगेकर, राणा जगजितसिंह पाटील, बापूसाहेब गोरठेकर, तुषार राठोड आदी घराणेशाहीचा वारसा मिरवत आहेत. या सर्वांना भाजपाने दिलेली संधी घराणेशाहीतून आहे? की स्वकर्तृत्वातून आहे? याचा खुलासा भाजप समर्थकांनी करावा.
राजकारणापलीकडे जाऊन भाजपने त्यांच्या पक्षनेत्यांच्या पुढच्या पिढीला, संबंधित अनुभव नसताना, क्रिकेट मध्येही संधी मिळवून दिलेली आहे. जय शहा बीसीसीआयचे सेक्रेटरी होणं, अरूण जेटलींचा मुलगा DGCAचा अध्यक्ष होणं, अनुराग ठाकूर यांनी हिमाचल क्रिकेटमधून पुढे बीसीसीआयवर निवडून येणं अशी अनेक उदाहरणं यात आढळतील.
भाजपने संधी दिलेल्यांना स्वकर्तृत्व असेल तर इतर पक्षांतील नेत्यांना स्वकर्तृत्व नसते का? काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना वा इतर पक्षातून आयात केलेल्या नेत्यांच्या मुलांना भाजपाने संधी देणे म्हणजे घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणे नाही काय? याही प्रश्नाची उत्तरे द्यावीच लागतील. पंतप्रधान नक्की कोणत्या घराणेशाहीबद्दल बोलत आहेत? भाजपमधील की विरोधी पक्षामधील? हाही प्रश्न पुढे विचारावाच लागतो.
या सर्व प्रश्नांची तार्किक उत्तरे पंतप्रधानांकडे, त्यांच्या समर्थकांकडे आहेत का? तशी नसल्यास लाल किल्ल्यावरुन त्यांनी मांडलेला घराणेशाहीची मुद्दा हा पोकळ शब्दांचा बुडबुडा ठरतो.
– शमिभा पाटील
