भूमिहीन हक्क संरक्षण समितीची पुढील ऐतिहासिक भूमिका व दिशा ठरविणारे शिबीर

दस्तऐवज चळवळीचा ३७ वर्षांपूर्वीचा…

(पार्श्वभूमी ― मागील ५५-६० वर्षांतील ब-याच दस्तऐवजांच्या फाईल्स, हस्तलिखित नोट्स, रिपोर्ट्स, फोटो, लेख, बातम्या, विशेषांक, आदी माझ्याकडे होते, आहेत. पैकी १९७५ ची आणीबाणी, त्या १९ महिन्यांच्या भूमिगत काळात नाव, गाव, हुलिया बदलून सावकारी हटावच्या मुद्द्यावर लोकांसोबत वेगळ्या प्रकारचे संघर्ष करत, पोलिसांना चकवे देत गाव गाव धावत होतो. यादरम्यान खूप दस्तऐवज हरवले. जे राहिले ते अखेर १९७७ ला औरंगाबादला आल्यावर काही बॉक्स, पेटीत भरून माळ्यावर ठेवले.

आजवर जे दस्तऐवज छापले ते खाली हाताशी असलेले होते. वर खूप असणार असा विश्वास आहे. एकाला सांगून नुकतेच समोरचेच दोन बॉक्स खाली काढून घेतले. यात शेकडो फोटो, काही फाईल्स, लेख, बातम्या सापडल्या. त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, १९८९ च्या तळेगाव शिबिरात घेतलेल्या नोट्स. ठिकाण होते…डॉ. राममनोहर लोहिया समाजवादी विद्यापीठ, तळेगाव (जि.पुणे).

गायरान-पडीत व वन जमीन कसण्यावरून भूमिहीन आदिवासी, बौध्द, मुस्लीम, दलित स्री-पुरुषांवर प्रचंड अत्याचार होत होते. याचे स्वरूप मुख्यत: दोन स्वरूपाचे होते. एक, गावागावातून प्रस्थापित समाजातील पुढारी वर्ग-जाती समूहाकडून अत्याचार होत होते. आणि दुसरं, कॉंग्रेसच्या राज्य सरकारकडूनही अत्याचार होत होते. गावागावातील कॉंग्रेसचे बडे समर्थक यात पुढे होते. तर सोबत भाजपचेही पुढारी होते. मात्र संघाचे गुरूजी ते काही रोकतही नव्हते. सोयीने चूप होते!

याविरोधात महाराष्ट्रातील वर उल्लेखिलेले पक्ष-संघटना एकत्र आल्या आणि भू.ह.सं.समितीच्या बॅनरखाली महाराष्ट्रभर परिषदा, मोर्चे, सत्याग्रह चालू होते. तरीही कॉंग्रेस सरकार काही ऐकत नव्हते. या सामाजिक राजकीय पार्श्वभूमीवर फक्त भूमिहीन जमीन हक्क आणि अन्याय-अत्याचार विरोध एवढेच प्रश्न घेऊन चालणार नाही, तर आपला लढा अधिक व्यापक करत जायला हवा आणि न बोलणा-या कष्टकरी वंचित घटकांना किमान त्यांच्या प्रश्नांवर बोलकं करायला हवे. भूमिहीन समूहाबरोबर हे समदु:खी कोरडवाहू शेतकरी सोबत घेतले पाहिजेत; याची जाणीव दोन्हीकडच्या समूहांना करून द्यायला हवी. कारण हा प्रश्न राजकीय बनला आहे.

यातूनच सर्व घटक पक्ष-संघटनांचे शिबीर घ्यावे आणि सर्वानुमते पुढील भूमिका आणि दिशा ठरवावी, असे ठरले. म्हणून हे शिबीर घेण्याचे ठरले. जागा मृणालताई गोरे यांनी सूचवली. तारीख नक्की झाली आणि हे शिबीर घेण्यात आले. या शिबिरात जमीन हक्क आंदोलनाची पुढील भूमिका व दिशा ठरली. या शिबिराला सर्व साम्यवादी पक्ष, भारिप, युक्रांद, ……आणि अंबाजोगाई येथे (जि.बीड) २६ मार्च १९८९ रोजी “जमीन-पाणी हक्क परिषद” नक्की केली गेली. या परिषदेची जबाबदारी भारिपने घेतली. त्याची ही १३ पानी हस्तलिखित मिनीट्स….शांताराम पंदेरे)

अध्यक्ष : ॲड. प्रकाशराव आंबेडकर (भारिप नेते तथा भू.ह.सं.समिती निमंत्रक) प्रास्ताविक : मधु मोहिते (युक्रांद)…
टिपण..१.. जंगलाचा कायदा व आदिवासींचा जगण्याचा प्रश्न: कॉ. सुनिल दिघे (साम्यवादी कार्यकर्ता)

जमीन केंद्रीकरण..प्रश्न तीव्र,

१९५२ ते ५६ : खोती, इनाम, वतन रद्द कायदे,
१९५६ ते ६२ : कमाल जमीन धारणा कायदा,
१९६५ ते ७२ : तुकडेबंदी कायदा,
१९७२ ते धरणग्रस्तांचा कायदा,

इंग्रजांचा काळ : शेती धोरण. जगण्यापुरते जेमतेच उत्पन्न,
जंगल..मालकी कुणाचीच नाही, भिल, गोंड राहायचे,

Tribals Aboriginals चा पूर्ण अधिकार जंगलावर व पडीक जमिनीवर होता, सामुदायिक जमिनीचा सामुदायिक अधिकार,

१८५५ : डलहौसी अहवाल, हेच पहिले जंगल धोरण, रेल्वे व दुष्काळ, जहाज बांधणी,

१८६४ : डॉ.ब्रांडीस……..स्थापना, जंगलवाढ व जंगल संवर्धन उद्देश “ वनस्पती शास्त्रज्ञ,

१८६५, ६८, ७८, १९१४, १८, २०, २७ कायदे,

१९२७ : Indian Forest Act, Reserved Forest…… : पूर्ण अधिकार इंग्रजांचे,

Protected Forest : थोडे अधिकार आदिवासी/शेतकरी, इ. मालकी हक्क कल्पना रूजविली,

Village Settlement Record / Forest Record १९४७ पर्यंत तयार केले गेले,

या प्रत्येक वेळेला आदिवासींनी विरोध केलेला आहे,

सरकारचा अधिकार जंगलावरचा, मक्तेदारी स्वरूपाचा,

दोन अंतर्विरोध : आदिवासी विरुध्द सरकार आणि Revenue विरुध्द Forest,

1952 : Forest Policy. Functional स्वरूपात वर्गीकरण जमिनीचे,

1962 : Central Board of Forestry स्थापन,

Private Forest 9000 sq.km., जमिनदारी नष्ट केली गेली, पण त्यावरील करोडो रुपयांचे जंगल मात्र, त्या बड्या जमिनदारांकडेच राहिले. त्यांनी ते नंतर तोडले व विकले,

1927/1980 : Indian Forest Act, Indian Forest Conservation Act, Act केंद्राचा पण प्रत्यक्षात 1976 पर्यंत जंगल राज्याचे होते. नंतर Concurrent List मध्ये ते घातले गेले.

Village Forest गाव जंगल, Mah. 1955 मध्ये गावाच्या ताब्यात दिली, 1984 मध्ये गावाने Forest ला दिले. Ranger ला खूप अधिकार या 1927 Act ने दिले आहेत. घटनेशी विसंगत कायदा, 1980 : Forest Conservation Act, महाराष्ट्र Bombay/Mah. Amendment Act, Bombay/Mah.Forest Rule, 1942, Notifications, जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ Forest Development Corporation, Mah., 1974, स्थापना,

जागतिक बॅंक व भारत सरकार ―

तिस-या जगाच्या संदर्भात हे जागतिक बॅंकेचे धोरण महत्त्वाचे. निर्यात वेगाने वाढवणारे, Person made जंगलाला भर, Natural Forest कडे दुर्लक्ष, शेतीऐवजी Agro. Forestry ला प्राधान्य, Water Shed Development Program, Waste Land Development Program अंतर्गत हा कार्यक्रम घेतला जातो. जंगल व शेतीचे बाजारीकरण झाले आहे. National Waste Land Development Board मार्फत जंगल व गायरान जमिनी हिसकावून घेत आहेत. 1960 Revenue Code कलम 51 नुसार भूमिहीनांना २ एकर जमीन देण्याचा अधिकार, Collectors ना त्यावर बंधने, याला अडथळा 1978 च्या GR चा. Page..374, AIR Supreme Court, 1987 (UP) Page…..9, …—–,,—–..——– (Gujrat) Page..656, —-,,—–,,—–, 1983 (MP) Chandrashekhar Dharmadhikari, Article,.. ..Criminal Tribes and Judicial System, कार्यक्रम : हा प्रश्न सिलींग प्रश्नाशी जोडावा व बड्या जमिनदारांच्या जमिनी काढून घेऊन त्या भूमिहीनांना वाटता येतील. मालकी हक्क प्रस्थापना, वन कायदे रद्द करणे, Forest Privilege Code कायम ठेवून लागू करण्याची चळवळ, गावाच्या ताब्यात (गायरान) जमीन परत मिळविण्यासाठी चळवळ, सपाट भागात निमसरंजामी व्यवस्थेविरुध्द हा लढा, जागतिक बॅंकेचे तथाकथित स्वरूप उघडे पाडणे, विविध Boards नवीन सरंजामदारशाही, याविरुध्द लढा, आदिवासी परिषद यावी, मार्गदर्शन पुस्तिका काढावी, टिपण…..३: (कॉ. कृष्णा खोपकर.अ.भा.किसान सभा) ६ कोटी भूमिहीन..भारत, ५६ लाख महाराष्ट्र, आदिवासी, दलित, सवर्ण. भूमिहीन ३ प्रकार, 1878..declaration of rights शेकडो अर्ज गेले. २० डिसेंबर ८८ : Central Govt. National Forest Resolution, : ब्रिटिशांचे आदिवासींना जंगलापासून करण्याचे धोरण, या .ने पूर्ण केले. : सुंदरलाल बहुगुणा, : जमीन फेरवाटपातून भूमिहीनांचा प्रश्न सोडविता येईल. उदा.तेलंगणा, ३ हजार गावांचा लढा, : हा खरा मार्ग, पण तो देशासाठी. *बर्मन कमिशन ……, *२०.१२.८८: शिरपूरची पुनरावृत्ती, *आपली चळवळ देशभर नेली पाहिजे, * निवडणुकात भूमिहीनांची मागण्यांची सनद जाहीर केली पाहिजे. *देवस्थान जमिनीचा प्रश्न 29 Dec, 88 : HINDU Article, बहुगुणा, ४ थे टिपण : वतनी जमिनी…ॲड. जयदेव गायकवाड इनाम वर्ग ६-ब जमिनी: महार Service इनाम १९५६ पूर्वी- त्यानंतर या जमिनीवरून दलित निघून जायला सुरुवात झाली. “१९७६ : महार वतन पुन:स्थापित” आदेश, प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे एक हजार प्रकरणे, या आदेशाविरुध्द नगर व पुण्यात मोर्चे जमिनदारांचे, नगरचे आगरवाल हायकोर्टात गेले, शरद पवार व High Court त Chief Justice देशमुख यांच्या साटेलोटे व निर्णय दलितांच्या विरोधात, जमीन कारवाई थांबली…हा “मोठा कट” होता. *Inferior Vatan Abolition Act, (क्रमश:)

संदर्भ: हस्तलिखित नोट्स.. शांताराम पंदेरे (युक्रांद),
सदस्य, भूमिहीन हक्क संरक्षण समितीची पुढील ऐतिहासिक भूमिका व दिशा ठरविणारे शिबीर.
तळेगाव (जि.पुणे), ७ जानेवारी १९८९, पान-६ ते ११)