पुन्हा अविद्येकडे नेणारे षडयंत्र

‎
‎डॉ. सुधाकर शेलार
‎
‎समाजमाध्यमावर परवा एक व्हिडिओ पाहून उद्विग्न झाल्या मनाला दया पवार यांची धरणावरची ही कविता आठवली.
‎
‎‘बाई मी धरण धरण बांधिते गं
माझं मरण मरण काडिते गं’
‎
‎स्वतःचा गाव शिवार ज्या धरणाने उद्ध्वस्त होणार आहे, गाव सोडत विस्थापित व्हावं लागणार आहे, हे माहीत असूनही पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याच धरणावर रोजंदारीने कामाला जाणारी ही एक महिला स्वतःशीच स्वगत गाते आहे. आपल्याच हातांनी बांधलेलं हे धरण एक दिवस आपल्यालाच बेघर करणार आहे, याची तिला पक्की जाणीव आहे. म्हणूनच ती म्हणते ‘माझं मरण मरण कांडिते’.
‎
‎नाईलाजास्तव आपण स्वतःच्याच हातांनी स्वतःसाठी आपण खड्डा खणतोय याची तिच्या ठाई असलेली आर्त जाणीव म्हणूनच ती जागतिक होऊन जाते. महात्मा फुल्यांनी कधीकाळी निर्देशिलेल्या अविद्येतच बुडालेले असल्याने, आज शिकलेल्या लोकांनाही ‘हे धरण बांधणं आणि मरण कांडणं’ कळेनासं झालेलं आहे. मती, नीती, गती गेल्यानंतर वित्तही जाते आणि हाती आश्रिताचे जिणे उरते, हे आजच्या विद्वान लोकांना सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्थामागील राजकीय षड्यंत्राची उमज नसल्याने समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे या थोर लोकांचे आपण कशाचा आनंद साजरा करतो, आणि तो कशा पद्धतीने साजरा होतो, याचे भान केव्हाच सुटलेले आहे.
‎
‎तर तो व्हिडिओ होता एका महाविद्यालयाला NAAC कश A++ दर्जा मिळाल्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रांगणात डी.जे. लावून नाचणाऱ्या प्राध्यापकांचा, प्राचार्यांचा, संस्थाचालकांचा आणि त्यांच्या संगतीने नाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा. कोणत्या एका महाविद्यालयाला नाव ठेवण्यात अर्थ नाही, सामाजिक शहाणपणाच्या अभावी हा प्रकार आता सार्वत्रिक झाला आहे. धरणावर कामाला जाणाऱ्या या स्त्रीमध्ये आणि त्या नाचणाऱ्या व्यक्तींमध्ये समानता आहे. ती स्त्री धरण बांधण्याच्या प्रक्रियेत अपरिहार्यपणे ओढली गेली आहे. आपण ओढले जात आहोत याचे तिला भान आहे. उद्या हेच धरण आपल्या मानगुटीवर बसणार आहे, याची तिला जाणीव आहे; पण दुसरीकडे मात्र या सुशिक्षितांना धोरणाचे तंतोतंत आकलन नाही. ती ‘काम’ करते आहे, परंतु तिची कामगिरी ‘नाचकाम’ म्हणून घालवली जाते.
‎
‎शिक्षण क्षेत्रातील बदलांची कहाणी
‎
‎१९७०-८० नंतर उच्चशिक्षण जसजसे खेड्यापाड्यापर्यंत हळूहळू पोहोचू लागले, सामान्य लोक शिक्षण घेऊ लागले, काही लोक शिकवू लागले. तसतसे हे काही लोकांना चांगलं वाटू लागले. प्रत्यक्ष सत्तास्थानी नसले तरी काही सूत्रस्थानी होते. त्यांनी बरोबर सूत्रे हलवली आणि एक एक क्लृप्त्या लढवल्या. पांढरे कपडे परिधान केलेल्या नेत्यांना त्याचा सुगावाही लागला नाही. मात्र, त्यांनी कार्यक्रम बरोबर राबवला.
‎
‎१९९०-९१ नंतर प्राध्यापकांसाठी नेट सेटसारखी पात्रता परीक्षा आणली गेली. तसेच, १९९४ नंतर NAAC नावाची महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन करणारी संस्था आणली गेली. प्राध्यापकाची गुणवत्ता आणि नेट-सेट यांचा जसा काडीमात्र संबंध पूर्वीही नव्हता, आजही तो तसाच आहे; तसेच NAACचा महाविद्यालयाच्या गुणवत्तावाढीशी थेट संबंध दिसून येत नाही. मात्र, हे कोण सांगणार आणि कोण ऐकणार? NAACकडून मूल्यांकन घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी महाविद्यालये व्यवस्थित चाललेली होती. प्राध्यापक जीव लावून शिकवत होते. पिढ्या घडत होत्या. NAAC आले आणि महाविद्यालयाची सर्वांगीण चौकशी सुरू झाली.

काही निकष ठरवले गेले. निकषांची पूर्तता करण्यात महाविद्यालयाचे शिक्षक व इतर कर्मचारी व्यस्त झाले. मूळ शिक्षण बाजूला पडले. ‘जे हवे ते तयार करा’ एवढेच काम सर्वजण तन-मन-धनाने करू लागले. कामापेक्षाही काम किती सुबकपद्धतीने झाले, हे रंगविणारे विविध कार्यक्रम आणि फोटो काढण्याची धावा झाली. पूर्वी शाळांचे इन्स्पेक्शन असे असायचे की मैदानावर पताका लावल्या जायच्या; त्यासाठी आदल्या दिवशी वरच्या वर्गातील मुलं राबवून घेतली जायची. NAACच्या तयारीसाठी अशीच प्राध्यापक मंडळी राबवून घेतली जाऊ लागली. पताका-पताका निर्माण होऊ लागल्या.
‎
‎कालौघात पताका पुरवणाऱ्या एजन्सी उदयाला आल्या. शोधनिबंध छापून देणारी नियतकालिके निर्माण झाली. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देणाऱ्या संस्था आधीच अस्तित्वात होत्या, त्या जोमात कामाला लागल्या. पीएच.डी. आणि डी.लीट. देण्यातही काहींनी पुढाकार घेतला; तर काहींनी चक्क पेटंट देखील देऊ केले. या सगळ्या गदारोळात बिचारा खरा विद्यार्थी आणि खरा प्राध्यापक मात्र शिकण्या-शिकवण्यापासून दूर गेला.

भातुकलीच्या खेळामध्ये सगळेच आनंदाने सामील झाले. पुण्याजवळील एका महाविद्यालयाच्या NAAC मूल्यांकनासाठी आलेला तज्ज्ञ NAACचं मूल्यांकन संपल्यानंतर महाविद्यालयाची गाडी घेऊन शिर्डीला दर्शनासाठी जात असे; तर मूल्यांकनाची लेव्हल या प्रक्रियेद्वारे एकूण शिक्षणव्यवस्थेचीच लेव्हल ठरवली जाते, हे दाखवण्यासाठी नवीन समितीची गरज वाटत नाही.

NAACने दिलेल्या ग्रेडनुसार पुढे महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येणार आहे. ही स्वायत्तता देताना महाविद्यालयांना स्वयंनिर्वाहाचे आवाहन करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन देखील त्यासाठी अनुकूल आहे. डोंबिवलीची आलेली बातमी सर्वांना आठवत असेल; याचा सरळ अर्थ असा की संस्थांच्या दृष्टीने शिक्षण आता समाजाच्या अभ्युदयाची गोष्ट राहून, नफा मिळवायची गोष्ट बनले आहे. शासनालाही या व्यवस्थेतून आपले अंग काढून घ्यायचे आहे. म्हणून शिक्षक व प्राध्यापकभरती बंद आहे. अनेक महाविद्यालयातील विभाग फक्त तासिक तत्वावर चालू आहेत. या संदर्भात समाजातील जाणकार घटक काहीही बोलायला तयार दिसत नाहीत.
‎
‎धोरणातील विसंगती आणि त्याचे परिणाम
‎
‎अशा स्थितीत शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे. ब्रिटिशांनी आणि नंतर काँग्रेसने रुजवलेली शिक्षणपद्धती विद्यमान सरकारला कमकुवत वाटत असल्याने ती बदलायची आहे. आपल्या भारतीय ज्ञानपरंपरेला उजागर करायचे आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेतील कालसुसंगत भाग अभ्यासक्रमात आणण्याबाबत कोणाचेच आक्षेप असण्याचे कारण नाही; पण युरोपीय ज्ञानपरंपरेला नाकारत काळाचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न तर्कसंगत ठरणार नाही.

भारतात कधीकाळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान होते ते युरोपीय विज्ञानाच्या बरोबरीचे, कधीकधी त्यापेक्षाही उत्तम असे अभिनवेशाने सांगितले जाते. भारतीय तत्त्वज्ञान शिकवण्याचा आग्रह एका बाजूला आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाची रचना दुसऱ्या बाजूला; याचा समन्वय साधताना अभ्यासमंडळाला खूप कठीण मेहनत करावी लागत आहे. शिक्षकभरती न करता शैक्षणिक धोरण बदलण्याचा शासनाचा आग्रह त्यामुळेच वादांत परिवर्तित ठरतो. शिक्षकसंघटनांनी खरे तर याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा, परंतु त्यांचीही अवस्था कळते पण वळत नाही अशीच दिसते.
‎
‎या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आणखी एक विसंगती म्हणजे यासाठी वापरलेला मॉडेल पूर्णपणे युरोपच्या धर्तीवर आधारित आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली सध्या उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जे प्रयोग सुरू आहेत, ते प्रयोग करणाऱ्यांसाठी अनाकलनीय ठरत आहेत. ‘विज्ञान’ आणि ‘मानवविज्ञान’ हे मूलतः वेगळ्या ज्ञानशाखा असून त्यांची अभ्यासपद्धतीही वेगळी आहे.

भाषांचा अभ्यास तरी अधिक वेगळा; पण हे लक्षात न घेता सगळ्या ज्ञानशाखांना विज्ञानाच्या परिसीमेत बसवण्याचा प्रयत्न एक निव्वळ विसंगतीपूर्ण अड्डाहास ठरतो आहे. छएझ मध्ये महाविद्यालय प्रवेशित विद्यार्थ्यांना ‘प्रात्यक्षिक’ अनिवार्य करणारे धोरण, त्याच विद्यापीठातील दूरस्थ (Distance Education Mode) विद्यार्थ्यांना मात्र या सर्व प्रात्यक्षिकांपासून मुक्त ठेवते. याचा अर्थ असा की, मानवविज्ञान शाखेत शिक्षण घेऊ इच्छिणार्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची गरज भासत नाही.

ही शिक्षणातील अंतर्गतव्यवस्था आपोआप संपुष्टात आणण्याची षडयंत्रता असू शकते का? अनुदानित महाविद्यालयाच्या, अनुदानित कोर्सच्या शेजारी विनाअनुदानित महाविद्यालय व कोणत्याही कोर्सला परवानगी देणे हेदेखील या षडयंत्राचा भाग मानता येईल का? ‘NAACकडून उत्तम मानांकन मिळवण्यासाठी आपल्याकडे पदव्युत्तर वर्ग असला पाहिजे’ अशा अनेक अंधश्रद्धांपाई आपण आपल्या पायावर दगड मारत आहोत – हे सूज्ञांना सांगूनही समजत नाही.
‎
‎विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी केलेल्या ऑनलाइन फॉर्म भरण्याच्या प्रयोगामुळेही या अंतर्गत प्रवेशात अडचणी येत आहेत. प्रवेश फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया दोन महिने आणि परीक्षा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया एक महिना असे असते जे फॉर्म नीटनेटकेपणाने अपडेट करता येत नाहीत, काहीतरी राहून जाते, आणि मग पुन्हा पुन्हा प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणावे लागते. यात काळाचा अपव्यय, विद्यार्थ्यांचा गोंधळ आणि प्राध्यापकांचा अनावश्यक भार निर्माण होतो.

आधारकार्ड नोंदीनंतर मोबाईलवर येणारा OTP, सीम कार्ड संदर्भातील अडचणी असे प्रश्न निर्माण होतात. धोरणे आखणाऱ्यांना आयफेल टॉवरवर बसून याचा विचार करावा लागला असता, आज विद्यार्थ्यांच्या हातात मोबाईल आल्यानंतर त्याचा अभ्यासाऐवजी इतर बाबींसाठी वापर वाढला आहे. समाजमाध्यमे आणि गेमिंगच्या विळख्यात सापडलेला विद्यार्थी वर्गात बसायला तयार नाही, आणि कोणाचे ऐकून घेण्याची मनस्थितीही तयार नाही. विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील अनुपस्थितीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.

विनाअनुदान महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने एकूणच महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थीसंख्येबाबत स्पर्धा वाढली आहे. त्यातूनच ‘अनुपस्थितीला संमती आणि ‘उत्तीर्ण करण्याचे’ पॅकेजेस प्रवेशावेळीच दिले जातात. अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनुदानित महाविद्यालयांनाही असा मार्ग अवलंबावा लागतो. शिक्षणव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे विस्कटली घडी पुन्हा तशाच बसवणे अवघड आहे. त्यासाठी नवी घडी नीट बसवण्यासाठी नेमके तेच पद्धत वापरली पाहिजे; परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता ते जमिनासे झाले आहे.

‎कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाचा प्रभाव
‎
‎कौशल्याधारित अभ्यासक्रमावर भर देण्याच्या गोंडस नावाखाली समाजाची वैचारिकतेपासून फारकत करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात अधोरेखित होताना दिसते आहे. विशिष्ट घटकांनी फक्त सेवाक्षेत्रात योगदान द्यावे हा छुपा उद्देश यात दडलेला दिसतो. पण हे उमगेल का? महात्मा फुले यांची अशी अपेक्षा होती की, समाजातील मुलांना शिकवण्यासाठी समाजातील पंतोजी असावा तर तो आपल्याच बांधवांना अधिक आपुलकीने शिकवेल.

शेतकऱ्यांची मुले इंग्रजी अधिकाऱ्यांप्रमाणे शिकून अधिकारी झाली तर ती शेतकऱ्यांना लुबाडणार नाहीत. त्यांचे स्वप्न आज उलटे होत असल्याचे दिसते समाजाची मुले अधिकारी होऊन शेतकऱ्यांना लुटत आहेत आणि शिक्षक व प्राध्यापक होऊन अशी नाचत आहेत. शिक्षणक्षेत्र वाचवायचे असल्यास प्राध्यापकांनी असे नाचकाम थांबवून वस्तुस्थिती समाजासमोर आणायला हवे. सत्तेच्या जवळ असणारे विचारवंत बोलायला तयार राहत नाहीत; म्हणून आता तळातील घटकांनी अभ्यास करून, चुकीच्या धोरणांविरुद्ध वेळेवर प्रतिवाद करायला हवा, अन्यथा पुढील पिढ्या आपणास दोष देऊन जातील.
‎
‎(लेखक अहिल्यानगर महाविद्यालय, अहिल्यानगरचे मराठी विभाग प्रमुख आहेत.) ९८९०९१३२३६