बेफिकीरपणा

अस्पृश्य समाज आपण ‘अस्पृश्य’ होतो, हे आता पूर्ण विसरला आहे. एका अर्थाने हे चांगले आहे. प्रगतिशील पाऊल आहे. कारण, मानसिक दृष्टिकोनातून तो स्पर्धात्मक झाला. हे स्वागतार्ह आहे पण, इतिहास विसरून चालतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतिहास हा नेहमी आपल्याला शिकवत असतो त्यामुळे  तो विसरून चालत नाही. पण, दुर्देव असे की, अनेक अस्पृश्य समूह आपला इतिहासच विसरला आहे. त्यामुळे तो एवढा बिनधास्त आहे की, गांडीखाली आग लागल्यानंतरही शांतपणे बसला आहे. याचे कारण, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे त्याचे आयडॉल नाहीत, तर सुरक्षितचे साधन आहेत. अनेक शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या बसल्या त्या मग कुणाच्याही असोत. झोपडपट्टीच्यासमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसला पाहिजे. ती त्या झोपडपट्टी रहिवाश्यांची गरज होती. त्याच्या सुरक्षिततेचा भाग होता. आपल्या सुरक्षिततेसाठी कोण? तर त्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वीकारला. त्यामध्ये एक वैचारिक आणि आपुलकीची बांधिलकी आहे. त्याला जेवढे बाबासाहेब समजले  तेवढे त्याने स्वीकारले. पण, आताचा शिक्षणाने शिक्षित झालेला बाबासाहेबांना फक्त आपुलकीने स्वीकारतो आणि म्हणून आरएसएसला आणि सनातनी हिंदू संघटनांना बाबासाहेबांना दैवताकडे घेऊन जाणे फार सोपं झालं आहे. याच अस्पृश्य समाजाने वैचारिक बाबासाहेब स्वीकारला असता, तर यांना बाबासाहेबांनी दिलेल्या ‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’ची आठवण झाली असती. इतिहासाचा दाखला देत या देशामध्ये क्रांतिबरोबर प्रतिक्रांती सुरुवात झाली. आणि शेवटी विजय कोणाचा ? या वरती स्वातंत्र्य अवलंबून राहते. इतिहासामध्ये बाबासाहेबांनी अनेक उदाहरणे दिली. त्यांनी वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळे हातखंडे वापरण्यात आले याची मांडणी केली. आताच्या कालावधीमध्ये नागरिकत्वाला धरून आरएसएस, सनातनी वैदिकवादी संघटनांनी प्रतिक्रांती विजयी कशी होईल. यादृष्टीने पावलं टाकायला सुरुवात केली. संविधानाने नागरिकत्व हे जन्माने, कुटुंब-वंशत्वाने मान्य केले. जे भारतीय फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानमध्ये गेले परंतु, 1 जुलै 1948ला परत भारतात आले, त्यांना नागरिकत्व दिले. त्यानंतर ज्यांना भारतीय नागरिकत्व हवे अशा लोकांना नागरिकत्व कायदा-1955 खाली अर्ज करून नागरिकत्व मिळवण्याची सोय होती.

आसाममध्ये घुसखोरी झाल्यामुळे आसाममधील लोकांनी आंदोलन केले आणि घुसखोरांना हाकला, अशी मागणी केली. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर आंदोलनकर्ते आणि आसाम सरकारमध्ये  होऊन 1971 पर्यंतच्या समूहाला नागरिकत्व बहाल करायचे आणि उरलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित ठरवून त्यांना मायदेशी पाठवायचे असा करार झाला. 1951 साली ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ हा जनगणनेबरोबर करण्यात आला. अनेकांना त्याहीवेळेस घुसखोर ठरवण्यात आले होते. परंतु, ज्यांना मान्य नव्हते ते कोर्टात गेले, सर्वोच्य न्यायालयात गेले. सर्वोच्य न्यायालयाने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुन्हा करावी असे आदेश दिले. याप्रमाणे आसामची पुन्हा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी करण्यात आली. आज त्याची माहिती बाहेर आलेली आहे. 19 लाख आणि काही हजार आसाममधील लोकांना बेकायदेशीर घुसखोर ठरवण्यात आले. यामध्ये 14 लाख 20 हजार हिंदू आहेत. आणि उरलेले सर्व मुस्लीम आहेत. आसामची लोकसंख्या ही 3 कोटी 30 लाख आहे.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कायदा आणि त्याचबरोबर नागरिकत्व सुधार कायदा की, ज्यामध्ये अफगाणीस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील राहणारे हिंदू, बौद्ध, शिख, पारसी, इसाई यांना भारतात यायचे असेल, तर नागरिकत्व दिले जाईल. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेमध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ ही देशभर केले जाईल अस वक्तव्य केले. त्यातून अनेक संघटनांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आणि यात त्यांना काळबोरं दिसायला लागले. सरकारचा हेतू अनेक संघटनांच्या लक्षात आला की, त्यांना नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून नागरिकत्वाच्या अधिकारातून बेदखल करून अनेकांचा मतदानाचा अधिकार काढून त्यांना गुलाम करायचे आहे. मुसलमानांनी ओळखलं की, हे इतरांबरोबर आपल्याही विरोधात आहे म्हणून मुसलमानांनी आंदोलन करायचे ठरविले आणि दिल्लीतील शाहीनबाग सारखी चळवळ उभी राहिली. आज एक नाही, तर अनेक शाहीनबाग उभ्या राहिल्या आहेत.

मुसलमान हा टार्गेट राहणारच पण, जे स्वत:ला म.फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी मानतात यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली असे दिसते. ज्या मनुवाद्यांच्याविरोधात म.फुले आणि बाबासाहेब यांनी हयातीभर अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याऐवजी ‘अनुयायांनी’ मनुवादी, वैदिकवादी आरएसएसवर विश्वास ठेवला. हा कायदा मुसलमानांंच्या विरोधात आहे. मुसलमानांंना त्यांच्या मालमत्तेपासून बेदखल केले की, आम्ही ती संपत्ती तुम्हालाच वाटू (?) यातून हावरेपणा दिसतोय दुसरे काही नाही. अस्पृश्य समाज हेही विसरला की, बाबासाहेबांबरोबर त्यांच्याही वाडवडिलांनी मनुवादी व्यवस्था भारतातून उखडून काढली आणि संविधानाच्या माध्यमातून नवीन व्यवस्था आणली. मी अनेक स्तरातील अस्पृश्य समाजाच्या लोकांशी एनपीआर, सीएए, एनसीआरवर चर्चा करत होतो. शिकलेला समूह सुद्धा लागलेली नोकरी, त्यातून येणारा महिन्याचा पगार, त्यातून येणारी सुबत्ता यातच मश्गुल आहे. त्याला गंध ही नव्हता की, मुसलमान का लढतोय? आपल्याला काही होणारच नाही असं त्याला वाटते. हा बेफिकीरीपणाच या सगळ्यांना बुडवणार आहे. अन त्यामुळेच मनुवादी वैदिक आरएसएसचं ंफावतंय. शिक्षण हे फक्त डिग्री आणि त्यातून नोकरी मिळवणे एवढाच त्याचा दृष्टिकोन मर्यादित राहिला.

ज्या मानसिक गुलामगिरीतून अस्पृश्यातील एका वर्गाला बाहेर काढले, त्या वर्गाला मानसिक गुलामीमध्ये घ्यायला आरएसएसला वेळ लागणार नाही. बामसेफ, बसपा यांच्यावरती लिहले, बोलले तर अनेकांच्या गांडीला मिर्च्या झोंबतात. विशेष करून शिकलेल्यांच्या. या चळवळीने नुकसान काय केले? तर बुद्धी चालवणार्‍या, चिकित्सा करणार्‍या आपआपसांमध्ये वाद-विवाद करणार्‍या समूहाला सत्तेचे गाजर दाखवून गांडू (या शब्दाला पर्यायी शब्द नसल्यामुळे हा शब्द वापरतोय) केले. मुंबईमधल्या जाणकार अस्पृश्य समाजातील आणि भटक्या विमुक्त समाजाने साथ दिली नसती, तर आरएसएस-भाजपाची मांडणी होती की, सीएए, एनपीआर, एनआरसी हा ‘फक्त’ मुसलमानांच्या विरोधात आहे त्याला बदलता आले नसते. हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात आहे ही वस्तुस्थिती आहे परंतु, त्याच्याबरोबर 40 टक्के हिंदू आणि आदिवासी यांच्या विरोधात आहे ही मांडणी झाली. याच मांडणीतून आरएसएसला आपल्या प्रचाराचा रोख बदलावा लागला आणि ज्या हिंदूंचे नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाईल त्यांना आम्ही सीएएच्या माध्यमातून नागरिकत्व देऊ. अशीही चर्चा सुरु झाली.

अस्पृश्यातील एक वर्ग आम्ही आंबेडकरी विचारांचे पाईक आहोत अस म्हणत असला, तरी बाबासाहेबांचे नागरिकता व त्याच्या संदर्भातील विचार काय आहेत? याचे आपण वाचन करावे. ते वाचण्याची तसदी घेतली पाहिजे. या सर्वांच्या घरामध्ये संविधानाची प्रत असेलच. काही जण घरी आलेल्या पाहुण्यांकडे आम्ही संविधानाची प्रत घरी ठेवली आहे हे अभिमानाने मिरवतो. आपण अशा  कठिण कालावधीमध्ये तिचे वाचन केले पाहिजे, याचीही त्याला सुबुद्धी नाही. संविधानातील फक्त 11 कलम वाचली असती आणि नागरिक कायदा 1955 याच्यामध्ये घडून आलेला बदल हे जरी पाहिले असते, तरी त्याच्या लक्षात आले असते की, मुसलमानांच्याबरोबर त्यालाही कैदी केले जात आहे. संविधानाने अस म्हटलं आहे की, 26 जानेवारी 1950 पासून ज्यांचा जन्म भारताच्या भूमीत झाला. तो या देशाचा नागरिक आहे. ज्याचे आई-वडील भारतात जन्मले तो भारतीय नागरिक आहे. आणि तिसरे हे संविधान स्वीकारण्याच्या 5 वर्षा अगोदरपासून जो भारताच्या भूमीत राहतोय तो नागरिक आहे. हेे नागरिकत्व व्यक्तीला भारतीय राज्घटनेने दिलयं. ज्या काही दुरुस्त्या 1955 च्या नागरी कायद्यात करण्यात आल्या. त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल कण्यात आला. तो म्हणजे तुम्ही भारतात जन्मला असला, तरी तुमचे आई वडील कुठे जन्मलेत? कुठल्या दिवशी जन्मलेत? कुठल्या महिने? कुठल्या साली जन्मलेत? याची माहिती असणे महत्त्वाची आहे. दुसरा पुरावा जो मागितला आहे तो म्हणजे 1950 साली जमिनीचे कागदपत्रे आहेत का ? मी सगळ्यांना विचारतो की, मुलाकडे त्याच्या जन्माचा दाखला असेल, तर पूर्वी त्या दाखल्यावरच नागरिकत्व मिळत होते पण, आता आई-बापाच्या जन्माचा दाखला दाखवल्याशिवाय तुमच नागरिकत्व टिकत नाही. किती जणांकडे त्यांच्या आई बापाच्या जन्माचा दाखला आहे किंवा आजी आजोबांचा दाखला आहे? काही दीड शहाणे  असे म्हणताय की, आम्ही जी नोंदणी होत आहे त्यामध्ये सहभाग घेणार. त्यांनी निश्चितपणे सहभाग घ्यावा पण, पुरावा कुठला दाखवणार? तुमचं नागरिकत्व नाही, तुमच्या आई वडिलांचे नागरिकत्व नाही, त्यांच्या आई वडिलांचे नाही. कारण, जन्माच्या दाखल्यामध्ये तारीख, महिना, वर्ष जोपर्यंत दाखवत नाही तोपर्यंत नागरिकत्व मिळत नाही. चळवळीच्या पुढं घोड दामटवायचे हे अस्पृश्यांमधील आंबेडकरी समूहाला माहीत आहे, त्यातलं कळत जरी नसलं, तरी मला कळतय असं तो दाखवणार. आता कारण, काय पुढे करतोय? तर मुला बाळांचे! त्यांचे पुढे काय होणार? पोरा- पोरींचे नागरिकत्व त्यांच्या आजी-आजोबाच्या जन्मतारखेवरती आणि त्या कागदांवरती अवलंबून आहे. तेच जर नसेल, तर तुमचा सहभाग घेवून उपयोग काय? ज्याचा मी मगाशी उल्लेख केला.

या सुशिक्षित आंबेडकरी समूहातील शिक्षितांनी काही घटनांच्या संदर्भात तर बाबासाहेबांनी आणलेला विवेक अन चिकित्सक वृत्ती ही पूर्णपणे संपवली. आणि म्हणून नागरिकत्वाच्या माध्यमातून वापरून गुलाम करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. मी असं ठरवले आहे की, जोपर्यंत लढता येईल, तोपर्यंत लढेल. मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हारू देणार नाही. तुम्ही तुमच्या मुलांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणार हे ठरवले आहे का? हे ठरवले असेल, तर सामूहिक निर्णय जो होईल त्याला मान्य करा…!

ऍड. प्रकाश आंबेडकर