भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या प्रचंड विद्वत्ता व अखंड संघर्षाच्या द्वारे देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवले. अनेकदा त्यांचा लढा केवळ दलित, अस्पृश्य समाजाच्या उत्थानापुरता मर्यादित केला जातो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्वाची चर्चा करताना त्यांनी अस्पृश्य समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी जे लढे दिले त्याचेच केवळ दाखले दिले जातात. असे करण्यामागचा उद्देश केवळ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना एका समूहापुरते मर्यादित करणे हाच असतो वर हेच लोक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना एका जातीत बंदिस्त करू नका, असा शहाजोगपणाचा सल्ला आंबेडकरवाद्यांना देत असतात. खरं तर वर म्हटल्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सगळा संघर्ष हा या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी होता तसेच तो या देशाचे राष्ट्रनिर्माण करण्यासाठी होता.
साधारणपणे समान भाषा, इतिहास, संस्कृतीने जोडल्या गेलेल्या व विशिष्ट भूभागवर वास्तव्य करणाऱ्या व शासनाद्वारे नियमन केल्या जाणाऱ्या लोकांच्या समूहाला राष्ट्र म्हटले जाते; पण भारताचा विचार करता ही व्याख्या तोकडी ठरते. कारण हा देश विविध जाती, धर्मात विभागलेल्या, विविध भाषा बोलणाऱ्या व संस्कृतीत प्रचंड तफावत असणाऱ्या लोकांचा समूह आहे. संविधान सभेतल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात या विविधतेने विभागल्या गेलेल्या वेगवेगळ्या घटकांना एकत्र करून त्यातून समतावादी, लोकशाहीवादी एकसंध राष्ट्र निर्माण करणे हे नव्याने स्वतंत्र्य झालेल्या भारत देशापुढील सर्वात मोठे आवाहन आहे, असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्ट करतात. पुढे याच संविधान सभेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष नेमून एक प्रकारे त्यांच्यावर आधुनिक भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीची जबाबदारीच सोपवली. पण, राष्ट्र निर्माणाची ही ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अगदी सुरुवातीलाच स्वतःच्या खांद्यांवर घेतली होती व त्यांचा संपूर्ण लढा हा त्याच व्यापक उद्देशाने पुढे सरकत होता हे डॉ. बाबासाहेब आंबेकरांच्या कार्याचा आणि विचारांचा अभ्यास केला असता लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे राष्ट्रनिर्मितीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रामुख्याने तीन माध्यमातून प्रयत्न केले. त्यापैकी पहिले माध्यम म्हणजे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांवर आधारित शोषणमुक्त व समतावादी समाज निर्मितीचे आंदोलन दुसरे माध्यम म्हणजे, संविधान व तिसरे माध्यम म्हणजे, राष्ट्रनिर्माणसाठी आवश्यक देशातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
१८ नोव्हेंबर १८६३ रोजी अमेरिकेतल्या गृहयुद्धाच्या समाप्तीनंतर गेटिसबर्ग इथल्या दफनभूमीत दोन्ही बाजूच्या सैनिकांसमोर केलेल्या प्रसिद्ध भाषणात अब्राहम लिंकन म्हणतात, “स्वतः विरुद्ध विभागलेल घर फार काळ उभं राहू शकत नाही.” गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या यशस्वीतेच्या अटी या विषयावर जे ऐतिहासिक भाषण केलं त्या भाषणात जी पहिली अट सांगितली आहे ती अट आहे, समाजात विषमता नसली पाहिजे. या अटीवर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अब्राहम लिंकनच्या गॅटीसबर्ग येथील त्या भाषणातील वरील वाक्य उद्धृत करतात. भारताच्या राष्ट्रनिर्माणासमोरील सर्वात मोठा अडसर हा जातिव्यवस्थेचा होता. जातिव्यवस्थेने समाज हजारो जातींमध्ये विभागला गेला आहे. एवढचं नव्हे, तर जातीच्या विकृतीमुळे समाजात उच्चनीचतेची क्रमिक उतरंडसुद्धा निर्माण केली आहे. ही क्रमिक उतरंड नष्ट केल्याशिवाय एकसंध समाज निर्माण होणे कठीण आहे, अस्पृश्य वर्गावरील अन्याय-अत्याचार थांबणार नाहीत हे स्पष्ट होत त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिव्यवस्था व त्यातून निर्माण झालेली क्रमिक उतरंड नष्ट करण्यासाठी आयुष्यभर विविध पातळ्यांवर संघर्ष केला. या अन्यायकारी व्यवस्थेवर त्यांनी चौफेर हल्ला चढवला. एकीकडे त्यांनी महाड चवदार तळे सत्याग्रह, काळाराम मंदिर सत्याग्रह्यासारखे आंदोलन उभारले, तर दुसरीकडे त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाच्या मानववंश शास्त्राच्या परीक्षेसाठी जातिव्यवस्था: निर्मिती आणि कार्यपद्धती व त्यानंतर शूद्र कोण होते?, अस्पृश्य – कोण होते आणि ते अस्पृश्य कसे बनले? या सारख्या संशोधनपर ग्रंथांतून जातिव्यस्थेची कठोर शास्त्रीय चिकित्सा केली. तर दुसरीकडे जाती निर्मूलन आणि मुक्ती कोण पथे? इत्यादी भाषणांमधून जाती निर्मूलनाचा मार्ग दाखवला. एकीकडे देशाला जातिव्यवस्थेच्या विकृतीतून मुक्त करण्यासाठीचा संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शेतकऱ्यांचे व कामगारांचे लढे उभारत होते. कारण शेतकरी आणि कामगार या देशातील वंचित समूह होता, त्यांचे न्याय हक्क नाकारले जात होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी खोतीविरोधी आंदोलनातून पिढ्यानपिढ्या जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला व पुढे मुंबई राज्याच्या विधानसभेत खोती विरोधी कायदा पास करून घेतला व शेतकऱ्यांना न्याय दिला. त्यांनी व्हाईसरॉय मंत्रिमंडळात असताना कामगारांसाठी ८ तास कामाचा कायदा केला, कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठीसुद्धा कायदा करून कामगारांना न्याय दिला. यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जातिव्यवस्थेच्या पलीकडे जाणारा व समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय या तत्त्वानी एकमेकांशी जोडलेला एकसंध वर्ग घडवायाचा होता. त्यांचे हे कार्य राष्ट्रनिर्माणाचेच कार्य होते याबद्दल दुमत नाही.
कोणत्याही राष्ट्राचा कारभार सुनियोजितपणे चालवण्यासाठी त्या देशात एक यंत्रणा असते. या यंत्रणेला शासन म्हणतात. लोकशाही राष्ट्रात हे शासन लोकांनी निवडून दिलेले असते. लोकांनी निवडून दिलेले हे सरकार प्रशासनाच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी कार्यक्रम राबवत असतात. शासन-प्रशासनाच्या जोडीला न्याय यंत्रणा असते. या शासन, प्रशासन, न्याययंत्रणा इत्यादी संस्थांचा एकमेकांच्या प्रती व जनतेच्या प्रती व्यवहार कसा असावा ,याचे नियमन संविधानाद्वारे केले जाते. भारतासारख्या हजारो जातीत, शेकडो जाती व विविध धर्म, भाषा व संस्कृती यात विभागल्या गेलेल्या देशाला एकत्र बांधणारे संविधान निर्माण करणे देशविदेशातील संविधानतज्ञांना अशक्य वाटत होते, पण डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र जवळपास एकहाती भारतीय जनतेच्या आशा आकांक्षांना न्यायलोकशाहीने समता देणार संविधान निर्माण केलं. भारतीय संविधानाने एक व्यक्ती ,एक मत आणि एक मत, एक मूल्य हे धोरण स्वीकारून राजकीय समता निर्माण केली. परंतु, निव्वळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नसून सामाजिक लोकशाही शिवाय ती परिपूर्ण नाही असे प्रतिपादनसुद्धा केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक लोकशाहीला जीवन पद्धती म्हणतात. ही सामाजिक लोकशाही समाजात रुजवणे केवळ कायद्याच्या बळावर शक्य नव्हतं, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जाणून होते. कारण सामाजिक लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी समाजात्त नीतिमत्ता असणे आवश्यक असते. कायदयाच्या धाकाने समाजात नीतिमत्ता निर्माण होत नसते, तर समाजात नीतिमत्ता केवळ सांस्कृतिक परिवर्तनाने होत असते. या देशात व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन घडवण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ईश्वराऐवजी नीतिमत्तेला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या बौद्ध धम्माचा आपल्या लाखो अनुयायांसह स्वीकार केला. धर्मांतराचा उद्देश केवळ हिंदू धर्माचा त्याग करण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यामागे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची फार व्यापक अशी आधुनिक लोकशाहीवादी राष्ट्रनिर्मितीची भूमिका होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्रनिर्मितीसाठी केलेले तिसरे अतिशय महत्त्वाचे कार्य म्हणजे देशात विविध पायाभूत सुविधांची निर्मिती. कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती ही त्या राष्ट्रातील जनतेच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. सामान्य जनतेला रोजगार व व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःचा आर्थिक विकास घडवण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हे लोककल्याणकारी शासनाचे कर्तव्य असते. त्यासाठी देशात उद्योगधंद्याच्या, कारखानदारीच्या विकासासाठी आवश्य्क पायाभूत सुविधा उदा. वीज, पाण्याची मुबलक उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. शेतीमधून राष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक रोजगार निर्माण होणार नाही हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जाणून होते आणि म्हणूनच व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळात त्यांनी देशात औद्योगिकरणाला चालना देणारे धोरण आखले. २० जुलै १९४२ ते २९ जून १९४६ या काळात ते व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळात मजूर प्रतिनिधी म्हणून सामील झाले होते. त्यांच्याकडे मजूर, सिंचन, ऊर्जा, तर केंद्रीय बांधकाम व खनिज मंत्रालयाचा कारभार सोपवण्यात आला हॊता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी जी रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी स्थापन करण्यात होती त्या समितीतसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला होता. वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही राष्ट्रात औद्योगिकरण व शेतीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी स्वस्त वीज व मुबलक पाणी या दोन मूलभूत घटकांची अत्यंत गरज असते. देशात एकीकडे अववृष्टी असते, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी व पुरामुळे भयानक विध्वंस होत असतो. दामोदर नदीमुळे झारखंड व बिहार मध्ये दरवर्षी भयानक पूर येऊन शेकडो लोकांचा बळी जायचा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमेरिकेतील टेनिसीस धरणाच्या धर्तीवर दामोदर नदीवर धरण व जलविद्युत प्रकल्पाची आखणी केली. यातून एकीकडे दामोदर नदीमुळे होणाऱ्या पुरावर नियंत्रण येणार होते, तर नदीप्रवाह व आसपास वसलेल्या शेकडो गावांना बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार होते, तसेच मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती होऊन औद्योगिकरणाला चालना सुद्धा मिळणार होती. देशात निर्माण होणाऱ्या विजेच्या नियमनासाठी नॅशनल पॉवर ग्रीडची स्थापना करण्यातसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका निर्णायक आहे. तसेच राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे नियमन व संचलन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या “द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी.” या ग्रंथाचा मोठा समावेश आहे. या सर्व पायाभूत सुविधांमुळेच आज आपला देश विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना एक समतावादी, लोकशाहीवादी प्रगत भारत घडवायचा होता. त्यासाठी जे जे करणे आवश्यक होते ते ते करण्याचा प्रयत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सातत्याने केला. मग ते देशात सामाजिक समता स्थापन करण्याचे आंदोलन असो सर्व नागरिकांना जात, धर्म, प्रांत, लिंगभेद विरहित स्वातंत्र्य, बंधुता व न्यायाची हमी देणाऱ्या संविधानाची निर्मिती असो किंवा देशाच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती असो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ते प्रत्यक्ष उतरवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्यामुळेंच जागतिक दर्जाच्या कोलंबिया विद्यापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या आपल्या प्रकांड प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा आधुनिक भारताचे संस्थापक म्हणून गौरव केला आहे आणि तो गौरव सार्थ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर हेच खऱ्या अर्थाने आधुनिक भारताचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. त्यांचे समतावादी, लोकशाहीवादी, प्रगत, आधुनिक भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी वचनबद्ध होणे हेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांच्या १३१ व्या जयंती निमित्ताने खरे अभिवादन ठरेल.
- साक्य नितीन
