२५व्या भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन परिषदेचे आयोजन.

गेल्या २४ वर्षांपासून भारिप बहुजन महासंघ २५ डिसेंबर हा दिवस भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा करत आहे.

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही २५ डिसेंबर मनुस्मृती दहन दिन हा भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. यावेळी खलील ठराव पारित करण्यात आले.

भारतीय स्त्री मुक्ती दिन संयोजन समिती आयोजित २५ वी भारतीय स्त्री मुक्ती दिन परिषद

स्त्री मुक्ती दिन २०२१

ठराव क्रमांक – १

२५ डिसेंबर मनुस्मृती दहन दिवस भारतीय स्त्री मुक्ती दिन म्हणून जाहीर करावा. गेल्या २४ वर्षांपासून भारिप बहुजन महासंघ २५ डिसेंबर रोजी महिला परिषद घेऊन हा दिवस भारतीय स्त्री मुक्ती दिन म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी करत आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात होणा-या महिला परिषदांमध्ये ही मागणी पुन्हा एकदा करत आहोत.

२५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड मुक्कामी मनुस्मृतीचे दहन केले. ही घटना भारतीय स्त्रीमुक्ती चळवळीची पहाट होती. आजही त्या दिनाचे महत्त्व कमी झालेले नाही, कारण आजही या देषातील मनुस्मृतीची व्यवस्था कायम आहे व ब्राह्मणी वर्चस्वाखालील बहुजन स्त्रियांची गुलामी संपलेली नाही. म्हणून ही परिषद २५ डिसेंबर हा दिवस स्त्री मुक्ती दिन म्हणून जाहीर करावा अशी एकमुखी मागणी करीत आहे.

ठराव क्रमांक – २

ठराव विषय – समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत व मातृभाषेतून मिळणे बाबत.

समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत व मातृभाषेतून मिळणे हा सर्व मुलांचा हक्क आहे व त्या हक्काचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी प्रथमच शिक्षणाचा अधिकार स्त्री-पुरुषांना मिळवून दिला. रयतेच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे असे त्यांना ब्रिटीश सरकारला ठणकावले, ह्या देशांतील बहुजनांचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असला पाहीजे असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आग्रहाने मांडले व संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात ह्या मुद्द्याचा समावेश करायला लावला.

एका बाजूने घटनाद्वारे व शिक्षण कायद्याद्वारे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मान्य झाला तरी दुस-या बाजूने गॅट करारावर सही करून शासनाने शिक्षण हे परिवर्तनाचे प्रगतीचे साधन राहता, विकत घेण्याच्या सेवा क्षेत्रात टाकले सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशिपच्या गोंडस नावाखाली शिक्षणाचा व्यापार सुरू झाले आहे. त्यातूनच कायम विनाअनुदान तत्त्वावर खाजगी विद्यापीठे, खाजगी शाळांना मान्यता देऊन अनुदानीत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाचे अनुदान कमी करणे, विद्यार्थी संख्येच्या नावाखाली मराठी शाळांना मान्यता व अनुदान नाकारणे हे धोरण अवलंबिले आहे. राज्य शासनाला किंवा केंद्र शासनाला एज्युकेशन रिझव्हेंशनची टक्केवारी कमी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ती टक्केवारी घटनेनी ठरविलेली आहे. शासनाने घटनेचा अवमान करू नये व दिलेलीच टक्केवारी मान्य करावी.

ह्या धोरणाचा सर्वात मोठा फटका दुर्गम भागातील शहरी ग्रामीण भागातील गरीब व बहुजन वर्गाला बसणार आहे. शिक्षणाची साधने ह्या समाजाच्या हातातून काढून घेतली जात आहेत. ही परिषद शासनाच्या ह्या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करत आहे.

शिक्षणाचा हक्क ख-या अर्थाने जपण्यासाठी पुढील मागण्या करीत आहे.
१. बालवाडीपासून पदवीपर्यंतचे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण, समान व मातृभाषेतून मिळाले पाहिजे व ही शासनाची जबाबदारी आहे.
२. मराठी शाळांना कमी विद्यार्थी संख्येच्या नावाखाली मान्यता व अनुदान नाकारण्याचे धोरण ताबडतोब थांबून मराठी शाळांना मान्यता व अनुदान देण्याची मागणी ही परिषद करत आहे.
३. स्थलांतरीत कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, साखरशाळा, पाळणाघर, शाळा इत्यादी शाळांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात यावा, अशी मागणी परिषद करत आहे.

४. शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराद्वारे खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण हे मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी ठेवलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी परिषद करत आहे.

५. खाजगी विद्यापीठांमध्ये आरक्षण असावे, अशी मागणी ही परिषद करत आहे.

विषय- लहान मुलांचे लैंगिक शोषण थांबले पाहिजे

ठराव क्रमांक ३

लहान मुलांच्या एकूण शोषणापैकी लैंगिक शोषनाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यात लैंगिक, शारीरिक, मानसिक शोषणासह हत्या, अपहरण, मारहाण आणि गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. लहान मुलांच्या शोषणाविरोधात काम करणा-या सामाजिक संस्थांच्या मते घडलेल्या लैंगिक-शारीरिक शोषणाच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी पोलिस दप्तरी केवळ एक ते दोन टक्केच घटना पोहचतात. म्हणजे प्रत्यक्षातील गुन्ह्यांची संख्या कितीतरी लाखात जाईल. नात्याने किंवा पेश्याने मिळालेल्या अधिकारातून कुटुंबीय, नातेवाईक, शेजारी ओळखीतल्या व्यक्ती, शिक्षक लहान मुलांचा विश्वास संपादन करतात आणि पुढे लैंगिक चाळे करून त्यांचा विश्वासघात करतात.

लहान मुलांचे लैंगिक शोषण एका झटक्यात केले जात नाही. आमिष दाखवून, लाड करून, स्पर्श करून लैंगिक शोषणास सुरुवात होते. बाल लैंगिक शोषण थांबवायचे असेल, तर पहिल्या वर्गापासून मुलांना अवयव व शोषनाची माहिती दिली पाहिजे. चांगला स्पर्श कोणता, वाईट स्पर्श कोणता तसेच कोणत्या गोष्टींना नाही म्हणायचे आदींची माहिती मुलांना दिली पाहिजेत.

१) लैंगिक शोषण म्हणजे विकृत वासनेने लहान मुला-मुलींसंबंधी केले जाणारे चाळे.
२) शारीरिक शोषण म्हणजे शिक्षा म्हणून हाती येईल त्या वस्तूने होणारी मारहाण चटके देणे. ३) मानसिक शोषण म्हणजे मुलांना शरिरावरून कुटुंबियांवरून आर्थिक परिस्थितीवरून किंवा त्यांच्या कोणत्याही अस्तित्वावरून चिडवणे, टोमणे मारणे, ओरडणे यामुळे लहान मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो.
४) दुर्लक्ष हेही एक प्रकारचे लहान मुलांचे शोषणच आहे. बहुतांशी पालक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मुलांचे हक्क हिरावून घेतात. कोणी मुलांना दोन वेळचे खाऊ घालू शकत नाही, तर कोणी मुलांची इच्छा असूनही पूरवू शकत नाही. पालकांनी व प्रसार माध्यमांनी या विषयावर बोलण्यासठी व अत्याचार होणार नाही, यासाठी पुढे होवून चळवळ उभारली पाहीजे. ही परिषद मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा धिक्कार करते व वरिल प्रमाणे लैंगिक शोषण होणार नाही अशी मागणी करते.

ठराव विषय वारंवार होणारी डिझेल आणि पेट्रोल दरवाढ रद्द करावी –

ठराव क्रमांक ४

• महागाईमुळे जनता त्रस्त झाली असताना सरकारने डिझेल आणि पेट्रोल दरवाढ करून गरिबांचे कंबरडे मोडलेले आहे. डिझेलवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव भडकलेले आहेत. दिवसेंदिवस सामान्य आणि गरीब माणसांचे जिणे कठीण होत चालले आहे. रस्त्यावर खडी फोडणारा मजूर, रंगारी, सुतार, हमाल, बिगारी, बांधकाम मजूर हे रोज एक वेळच्या कांदा-भाकरीचे स्वप्न पाहतात. पण आता कांदाही महाग झाला आहे. त्याबरोबर बटाटा, टोमॅटो, मिरची महाग झाली. आता गरिबांची चटणी-भाकरीही बंद होईल असे वाटते. जीवनावश्यक वस्तू तरी स्वस्त ठेवण्यासाठी पावले उचलावीत.

एकीकडे क्रुड आईलमध्ये कोट्यावधी रूपयांचा नफा होतो, सरकार टॅक्सद्वारेही जनतेचे पैसे गोळा करते व पुन्हा डिझेल दरवाढ करून जनतेच्या खिशाला चाट मारून हे सरकार गोरगरीब जनतेची मध्यमवर्गीय जनतेची लूट करते. उज्वलला गॅस योजने अंतर्गत १०० रुपयैला गॅस दिले आणि आता सिलेंडरचे भाव १००० रू पर्यंत नेवून ठेवले. सामान्य व गरिब कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसला. शेतक-यांप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेलादेखील हे सरकार आत्महत्येस प्रवृत्त करीत आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेल, गॅस, इतर सर्वच जिवनाश्यक वस्तूंची भाववाढ कमी केली पाहिजे, दरवाढ रद्द किंवा कमी केली पाहिजे. अशी मागणी ही परिषद करीत आहे.

ठराव क्रमांक ५

ठराव विषय – एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात –

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई वगळून पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील २१ महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच घेण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला आहे. या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे संविधानातील एक मतदार एक मत ह्या धोरणाचा भंग कर करणारा आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा फेरविचार होण्याबाबत परिषद एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याची मागणी करीत आहे.

तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र समाविष्ट होते. ह्या प्रभागात निवडून येणाऱ्या सदस्यांना त्या मतदारसंघातील क्षेत्र निश्चित नसल्याने विकासाची जबाबदारी नगरसेवक घेत नाहीत. मोठ्या क्षेत्रफळाच्या मतदारसंघातील नागरिकांना नेमके कुठल्या नगरसेवकांकडे दाद मागायची हे देखील स्पष्ट नसते. निवडणूक काळात सामान्य माणसाला उमेदवार म्हणून मोठे क्षेत्र आणि खर्च जास्त लागतो. मतदारांपर्यंत पोहोचता येत नाही.

राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांच्या प्रभागरचनेचा निर्णय घेतला, हा निर्णय राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला आहे. त्याला मतदारांनी विरोध करावा, असे आवाहन ही परिषद करत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा वंचित समूहाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

सदर प्रभागरचनेचा ठराव अमान्य करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. कारण, महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा १९९४ मधील कलम ५ (३) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार ‘राज्य सरकार’ ऐवजी ‘राज्य निवडणूक आयुक्त यांना महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करणे, प्रभागांच्या सीमा निश्चित करणे, उमेदवार संख्या निश्चित करणे आदी अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घ्याव्यात असा ठराव ह्या परिषदेच्यावतीने मांडत आहोत.

ठराव क्रमांक ६

ठराव विषय – एस. टी. महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्यात यावे –

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी 26 ऑक्टोबरपासून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. या आंदोलनाला राज्यातील विविध भागातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आणि एसटीचा संप सुरू आहे. अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि अयोग्य कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 50 पेक्षा अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोना संकट काळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेले एसटी कर्मचारी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र राज्य सरकार निलंबन, बडतर्फी आणि सेवा समाप्ती सारख्या अमानवीय कार्यवाही करीत आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून न्यायालयाच्या आवमान याचिका दाखल करीत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्याची दखल घेण्याऐवजी सरकारने कर्मचा-या विरुद्ध सूरु केलेल्या कार्यवाहीचा आजच्या सभेत आम्ही निषेध व्यक्त करतो.

एसटी महामंडळाची सेवा महाराष्ट्रातील गरीब व मध्यमवर्गीय प्रवाशांना परवडेल अशी महत्त्वपूर्ण व उपयुक्त वहातूक सेवा आहे. जनतेच्या पैशातून आणि मेहनतीतून एसटी महामंडळाची मालमत्ता निर्माण केली आहे. एसटी महामंडळाचे कर्मचारी त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात प्रदीर्घ आंदोलन करीत आहेत. त्यांची विलिनीकरणाची मागणी मान्य करता आली नाही तरी सुधारित वेतन श्रेणी व सेवाशर्ती बाबत सरकारने संवाद केला पाहीजे. व एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसी लागू कराव्यात

ठराव क्रमांक- ७

ठराव विषय – कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळा संबंधी अजूनही बोलले जात नाही, दडपण वाटत, लोक आपल्या चारीत्र्यावर बोलतील का ही भीती वाटते, स्त्रीने सोसलेच पाहिजे ती शोषितच आहे, अशीच समाजाची भावना आहे.

वेगवेगळ्या पातळीवर लैंगिक छळ होत असतो. हावभावापासून ते बलात्कारापर्यंत राजस्थान येथील भवरी देवीवर सामूहिक बलात्कार झाला. ती बोलली पण, न्याय मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आणि 1997 ला विशाखा गाईडलाईन आली आणि 2013 ला कायदा पास झाला.

अश्लील कंमेंट करणे, ऐकू जाईल असे अश्लील जोक्स, मुद्दाम काम नकोस करणं भीतीदायक
वातावरण तयार करणं, अडथळे निर्माण करणं हे सगळं लैंगिक छळाच्या दिशेने जाणारे वर्तन आहे. अशा पीडित महिलांच्या पाठीमागे आम्ही भक्कम पणे उभ्या आहोत.

या परिषदेच्या निमित्ताने आम्ही मागणी करतो की, प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळा विरोधात समिती गठन व्हावी आणि पीडित महिलेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा.

ठराव क्रमांक ८

ठराव विषय – करोना काळातील शैक्षणिक धोरणांमुळे शाळेबाहेर ढकललेल्या अल्पवयीन मुलींना परत शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले पाहिजे.

कोरोना या महामारीमधे (pandemic ) मध्ये सर्व जगावर दुःखाचे सावट आले. परंतू भारतात ह्या संकटाची भयानकता जाती व लिंग उतरंडीनुसार अधिक तीव्र झाली. जितकी खालची जात तितकी तीव्रता अधिक. स्त्रियांच्या बाबतीत तर त्याचे चित्र खूपच विदारक आहे.

सोशल डिस्टसिंगसाठी शाळा बंद ठेवल्यामुळे मुलींच्यासाठी ती दारे कायमची बंद झाली. ऑनलाईन शिक्षणाची ना आपल्याकडे सोय होती ना त्यासाठी काही सुविधा दिल्या होत्या. अशा परिस्थितीत मुलींना शिक्षणाशिवाय घरात ठेवणे धोकादायक मानले जाते त्यामुळे त्यांची लग्नं करण्याचा पर्याय स्विकारला गेला. म्हणजे अठरा वर्षे हे लग्नाचं वय असताना त्यापेक्षा लहान वयातील मुलींची जी लग्न झाली आहेत त्यांची शासन दरबारी नोंदही झालेली नाही

त्यांचा आकडा खूप मोठा आहे. आणि याची शासन दरबारी नोंद नाही. तरी अशा मुलींचा शोध घेऊन किमान त्या मुलींना परत शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहीजे. वेगळ्या पद्धतीने स्कॉलरशिप वा तत्सम सुविधा देवून त्यांना शिक्षण प्रवाहात सामील करता येईल का हे सरकारला पहावे लागेल व तसा प्रयत्न करावा लागेल.

भारतीय स्त्री मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने यावर प्रयत्नपूर्वक उपाय योजना व्हायला हवी अशी मागणी आम्ही करत आहोत. ही भारतीय स्त्री मुक्ती परिषद वरील मागितलेल्या सोयी सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात ही मागणी करत आहे.

ठराव क्रमांक ९

ठराव विषय – बेपत्ता महिलांच्या शोध मोहिमे संदर्भात वेगळी आणि सक्षम पोलीस यंत्रणा निर्माण करावी

स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचारांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. पुरोगामीत्वाचा
रात्रंदिवस ढोल वाजविणाऱ्या महराष्ट्रासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे. यांचा ढोंगेचा बुरखा फाडण्याचे काम वंचित बहुजन महिला आघाडी सातत्याने करीत आली आहे. स्त्रियांची मोठ्याप्रमाणात तस्करी केली जाते. मानवी तस्करी साठी वंचित समूहातील स्त्रियांचा
वापर होत आलेला आहे. यासाठी स्त्रियांना वेगवेगळी आमिषे देऊन पळविले जातात. मिसिंगची फक्त तक्रार नोंदवली जाते. पुढे त्याचा तपास होत नाही.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार 2020 अखेरपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 24 हजार 569 महिला बेपत्ता आहेत. दर दिवसाला 105 महिला बेपत्ता होतात. महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र नंबर 1 वर आहे. महराष्ट्र सरकारसाठी ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे. महिलांच्या बाबतीत तपास करण्यात महाराष्ट्र सरकार किती असंवेदनशील आणि बेजबाबदर आहे, हे यावरून दिसून येते. या सरकारच्या बेजबाबदारपणाचा वंचित बहुजन महिला आघाडी निषेध व्यक्त करीत असून हरविलेल्या महिलांच्या बाबतीत शोध मोहीम अधिक सक्षम करून या गुन्ह्याचा तपास लवकर लावावा यासाठी क्रियाशील, सक्षम पोलीस यंत्रणा उभी करावी अशी मागणी आम्ही या ठरावा द्वारे करीत आहोत.

ठराव क्रमांक १०

ठराव विषय- आरोग्याचं खाजगीकरण थांबवावे

महामारीच्या निमित्ताने राज्यातीलच काय पण देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. नागरिकांचं आरोग्य हा विषय ही प्राथमिक गरज असतानासुद्धा त्याचा बजेटमध्ये जी प्रोविजन केली आहे ते बघता इथून पुढे कुठल्याही प्रकारची महामारी आली, तरी आरोग्य व्यवस्था कुचकामी ठरेल त्यातच सार्वत्रिक खाजगीकरण करुन जी प्राथमिक गरज आहे त्या आरोग्य व्यवस्थेला ही त्या रांगेत उभ केलं आहे कारण वरपासून खालपर्यंत जर कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ जर काम करत असेल, तर लोकांच्या आयुष्याशी ते खेळणं आहे. कारण तोकड्या पगार आणि अशास्वत नोकरी असेल तर ते त्यांचं कीती योगदान देऊ ?

त्याच वेळी कंत्राट देतानासुद्धा ते राजकारण्यांच्या मर्जीतील लोकांना देतात. त्यामुळे तेथील अधिकाऱ्यांना सुध्दा त्यांच्याकडून काम करून घेताना कोणताच अंकुश नसतो. ही सर्व भ्रष्ट व्यवस्था बदलायची असेल, तर मेरिटवर भरती व्हायला हवी. त्यात ही पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. कारण, सर्वच परीक्षेतील घोटाळे बघता हुशार व होतकरू मुलांचा या सिस्टीमवरील विश्वास उडाला आहे. हा देश तरुणांचा आहे त्यांच्या हाताला काम हे त्यांच्या कुवतीनुसार मिळायला हवे असेल तर हे खाजगीकरण थांबवायला हवे. ही जीवघेणी स्पर्धा टाळण्यासाठी पदाची संख्या वाढवायला हवी आरोग्याचे खाजगीकरण थांबवावे असा ठराव ही परिषद मांडत आहे.

साभार – वंचित बहुजन महिला आघाडी.