पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांचा अमेरिकेचा दौरा संपवून काल भारतात परतले. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचं भारतीय प्रसार माध्यमांनी जरी फार कौतुक केलं असलं तरी अमेरिकन प्रसार माध्यमांनी मात्र मोदींच्या या भेटीबाबत फार उत्सुकता दाखवली नाही किंवा मोदींच कौतुक सुद्धा केलं नाही. ट्रम्प काळात मोदींची अमेरिका भेट आणि बायडेन काळातली भेट यात अमेरिका सरकार आणि प्रशासनाकडून मोदींना देण्यात आलेली वागणूकीतलं अंतर स्पष्ट दिसत होतं. या भेटीत मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन व उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भेट घेतली तसेच ऑस्ट्रेलिया व जपानच्या पंतप्रधांनांची सुद्धा भेट घेतली. ते QUAD समिट आणि युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्लीत सहभागी झाले. शिवाय त्यांनी काही अमेरिकन व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांची सुद्धा भेट घेतली. पण या भेटी दरम्यान मोदींनी देशासाठी नक्की काय मिळवलं यावर विचार केला तर हाती फार काही लागत नाही.
चिनी साम्राज्यवादाला शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने QUADची स्थापना करण्यात आली. यात सहभागी असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या देशांना जोडणारा सामान दुवा म्हणजे लोकशाही आणि चीनच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची आणि लष्करी सामर्थ्याची चिंता. साऊथ चायना समुद्रात चीन आपल्या लष्करी बळावर मनमानी करू लागल्या नंतर जापान सह मलेशिया, इंडोनिएशिया, व्हीेएतनाम सारखे देश चिंताग्रस्त झाले. चीनने या समुद्रातल्या जपान व ईतर देशांच्या ताब्यातील अनेक बेटांवर दावा सुरु केला. त्यावरून अनेकदा साऊथ चायना समुद्रात युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण झाली होती.दक्षिtण आशियायी देशात अमेरिकेच्या प्रभावाला चीन सरळ आव्हान देऊन लागला. चीनच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी व चीनचा जगभर वाढणारा प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेला एका जागतिक भुराजकीय संगठनेची गरज भासू लागली. त्यातूनच QUAD ची निर्मिती झाली. शिवाय हिंद व प्रशांत महासागर परिसरात चीनने जी आगळीक सुरु केली आहे त्यामुळे भारतला देखील चीन विरोधात जागतिक पातळीवर मित्रराष्ट्रांची आणि लष्करी साहाय्याची गरज भासु लागल्यामुळे भारत सुद्धा यात सहभागी झाला. २००७ला स्थापन झालेल्या QUADच काम ऑस्ट्रेलियाने चीन बाबत घेतलेल्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे जवळपास ठप्प पडलं होत पण औस्ट्रेलियात सत्तापालट झाल्यानंतर आणि चीनने ऑस्ट्रेलियाबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर ऑस्ट्रेलियालासुद्धा प्रशांत महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या व भारताच्या मदतीची गरज भासू लागली. २०१७ साली QUAD मधे ओसट्रेलीया पुन्हा सहभागी झाली आणि QUAD चे पुनरुज्जीवन झाले. यंदाच्या QUAD समिट मधे काहीही नव्या घडामोडी न घडल्यामुळे किंवा भारताच्या दृष्टीने मह्त्वाचे ठरतील असे काहीही नवे करार झाले नाहीत. युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली मध्ये मोदींनी पाकिस्तानच्या दहशतवादाचा मुद्धा उपस्थित केला पण त्यामधून भारतीय मीडियाला बातमी मिळण्या पलीकडे फार काही हाती लागले नाही. शिवाय या असेम्ब्ली मध्ये उपस्थित राष्ट्र प्रतिनिधींची संख्या सुद्धा फारच कमी असल्यामुळे व त्यांच्याकडून मोदींना फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मोदींच्या जागतिक स्तरावरील प्रभावाबाबत प्रशचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागच्या अमेरिकन निवडणुकीच्या आधी मोदींनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अहमदाबाद मधे आणून एक मोठा इव्हेन्ट घडऊन आणला होता. त्यानंतर मोदीनी स्वत: मोदींनी अमेरिकेत जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जाहीर प्रचार केला होता. अब कि बार ट्रम्प सरकार अशी घोषणाही दिली होती. अमेरिकेत जाऊन ट्रम्पचा प्रचार करणे हे जागतिक राजकारणाच्या संकेतांना, शिष्टाचाराला धरून नव्हते कारण ट्रम्प आणि मोदी हे एकमेकांना वैयक्तिक मित्र म्हणून नाही तर दोन सार्वभौम राष्ट्रांच्या शासनाचे प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून भेटले होते. पण मोदींना हे शिष्टाचार मान्य नाहीत. मोदींच्या या साहसाचे दुष्परिणाम जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या भेटीत दिसून आले. विमानतळावर मोदींचे स्वागत करण्यासाठी बायडेन प्रशासनातील कोणीही बडा अधिकारी किंवा मंत्री उपस्थित नव्हता. मोदींसाठी कोणतेही रेड कार्पेट नव्हते. मोदींनी ट्रंपचा प्रचार करुन केला होता सत्यं जो बायडेन यांच कॅम्पेन करणारी टीम विसरली नाही हे जो बायडेन यांनी मोदींना दिलेल्या वागणुकीतून आणि त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट केलं. त्यांनी मोदींची गळाभेट नाकारली तसेच मोदींबाबत वैयक्तिक पातळीवर फार जवळीक सुद्धा दाखवली नाही किंवा मोदींबाबत काही सकारात्मक मत सुद्धा मांडले नाही. बायडेन सरकारने भारतासोबत कोणतेही मोठे व्यापारी किंवा लष्करी करार मदार केले नाहीत. भारताला व्यापारात कोणतीही सूट सुद्धा जाहीर केली नाही. आपल्या भेटीत जो बायडेन यांनी मोदींना शांतता आणि धार्मिक सहिष्णुतेचे धडे दिले तर कमला हॅरिस यांनी मोदींना लोकशाही आणि लोकशाही यंत्रणा मजबूत करणे हे आपले कर्तव्य असल्याच्या सांगून कानपिचक्या दिल्या. भारतातलं धार्मिक ध्रुवीकरणं आणि सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरुन मोदींनी लोकशाहीचे जे धिंडवडे काढले अहेत ती बाब जो बायडेन व कमला हॅरीस यांच्या वक्तव्यातुन स्पष्ट होते. भारतातील वाढत्या धार्मिक असहिष्णुतेबद्दल कमला हॅरिस यांनी अनेकदा मतं मांडलेली आहेत. अमेरिकन प्रसिद्धी माध्यमांनी सुद्धा मोदींच्या या भेटीची फार दखल घेतली नाही. मोदींच्या स्वागतासाठी उपस्थित एनआयआर भारतीयांची संख्या सुद्धा अत्यल्प होती. झी टीव्हीच्या अंजना ओम कशयप यांनी उपस्थितांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता उपस्थितांपैकी अनेकांना निमंत्रित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते.
हा अमेरिका दौरा मोदींच्या राजकीय मुत्सुद्देगीरीतील अपयशासाठी व अमेरिकेने मोदींना दिलेल्या थंड प्रतिसादासाठी जेवढा लक्षात राहील तेवढाच तो मोदींच्या वर्तुणुकीसाठी सुद्धा लक्षात राहील. विमानातून उतरताना पाऊस पडत नसताना, कडक ऊन नसताना मोदींनी छत्री उघडली यावर समाज माध्यमात अनेकांनी मोदींची फिरकी घेतली आहे. अमेरिकेत आजही करोनाचे सावट असताना मोदींनी अनेक ठिकाणी लोकांची भेट घेताना मास्क वापरला नाही. तसेच जो बायडेन यांनी मोदींची गळाभेट नाकारणे, कमला हॅरिस यांनी प्रसार माध्यमांसमोर मोदींना लोकशाहीबाबत दिलेल्या कानपिचक्या यासाठी हा दौरा देशाच्या राहील.