दि. १३ एप्रिल २०२१ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नाम. उध्दव ठाकरे यांनी त्यांच्या मृदू भाषेत बरेचसे कठोर निर्णय घोषित करून १४ ला रात्री ८ पासून पुढील १५ दिवस राज्यभर १४४ कलम लागू केले आहे. आदिवासींसह ४१ लाख (फक्त ३.४२%) दुर्बल घटकांसाठी सध्या चालूच असलेल्या ब-याच योजनांखाली या महिन्यात आधीच मदत मिळणार आहे. मात्र सर्वांसाठी नोंदणीची अट ठेवलेली आहे. याहून अधिक कितीतरी मोठा समूह नोंदणीविना बाजुला फेकला गेला आहे. यासाठी ५ हजार ४७६ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र यात बाहेरील प्रांतातून आलेल्या लाखो स्थलांतरीत कामगार कष्टक-यांचा साधा उल्लेखही यात मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही. औद्योगिक मुंबई म्हणून उभारण्यात या मजूरांचा मोठा हातभार लागला आहे. त्यांनाच आज ही लाखो कुटूंब रेल्वे स्टेशन्सवर तिकीटासाठी आणि गाड्यांसाठी दोन-दोन दिवस वाट पहात आहेत. त्यांना सांभाळण्याविषयी मा. ठाकरेजी कितीही नैतिकता आळवून कारखानदारांना बोलत असतील तरी एखादाच अपवाद सोडल्यास कुणिही कारखानदार वा त्यांचे कंत्राटदार त्यांची अशा काळात कोणतिही सोय करणार नाहीत. हे सरकारला चांगले माहित नाही का? ते कुणालाच जुमानत नसतात. मागिल वर्षी याच महिन्यात जो सरकारचा नाकर्तेपणा आणि या कामगारांची मरमर पाहिली की, नक्की वाटते, “नैतिकता-माणुसकी, दया”, या मुल्यांना या ’बाजारू-निष्ठूर’ व्यवस्थेत काडिचीही किंमत नाही! याबाबत कुणीच मुख्यमंत्र्यांचे ऐकणारच नाहीत! जेथे आजी-माजी सत्ताधारी ’बोगस’ विरोधी पक्ष असतात तेथे असेच हाल पहावे लागतात.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कोविड चाचणी केंद्र, डॉक्टर्स-नर्सेस, लसीकरण, सुसज्ज बेड्स-प्राणवायु सिलेंडर्स, औषधांचा पुरवठा, इ. आरोग्याशी निगडित अतिमहत्वाच्या बाबींचा तुटवडा बोलून दाखविला आहे. एवढेच नाही तर आहे, तिही व्यवस्था कोलमडून पडल्याचे कबूल केले. देशभरातील परिस्थिती खुप बिघडलेली पाहून दिनांक १६ एप्रिलला “पिएम.केअर्स’ फंडातून देशातील १०० रुग्णालयात ऑक्सिजन प्लांट्स उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची” बातमी आली! “राष्ट्रभक्ती” खुपच लवकर उफाळून आली!! आधी का नाही सुचले? हा आंकडा म्हणजे केंद्र सरकार म्हणजेच संघ-भाजपने ठरवले तरच आणि तरच सरासरी एका राज्याला तीन प्लांट्स मिळण्याची “धूसर” आशा आहे. सगळेच “अडहॉक!” आधी आग लागू द्यायची; आधी बलात्कार-हिंसा होऊ द्यायची. मग कधितरी वेळ मिळालाच तर मा. पंतप्रधान संघ-भाजपचे मोदीजी यावर उपकार केल्यासारखे चार शब्द बोलणार! तोपर्यंत सारी राख झालेली असते! ही संघाची कामाची कार्यपध्दती. या दिवसापर्यंत फक्त ११ कोटी ४४ लाख ९३ हजार २८३ नागरिकांना कोविड ची लस देण्यात आली. म्हणजे सकाळी नऊ वा. च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ८.२३% माणसांना लस देण्यातच “सुपर पॉवर” कोलमडून गेली! इतकी धाप लागली!!
इतकी तकलादू स्थायी आरोग्य व्यवस्था व धोरण असल्याचे दिसतेय. दिल्लीचा हा निर्णय व ठाकरेंचे भाषण ऐकल्यावर संघ-भाजप व ’महाविकास आघाडी’ चा दृष्टिकोण व कारभार किती सारखा आहे हे दिसते. याला जबाबदार कोविड-१९ (२०२१) की शासन-प्रशासन? की जनता? कोविड आणि जनतेवर जबाबदारी टाकली की, शासन-प्रशासन मोकळे बाकी धंदे करायला! माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला प्रश्न पडतो,”मागिल वर्षी कोविड-१९ ला उतरती कळा लागल्यावर आठ-नऊ महिने आरोग्य व्यवस्था-संबंधित यंत्रणा का आणखी मजबूतीने उभ्या राहिल्या नाहीत? त्यांनी सारी व्यवस्था कां गुंडाळून ठेवली? त्यासाठी आजवरच्या धोरणात काहीच बदल करावासा वाटला नाही? अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षणावरील बजेट का वाढविले नाही? की सचिन वाझे, गृहमंत्री अनिलजी देशमुख, पोलिस महासंचालक परमबीर सिंग, आदी महनीय (?) व्यक्तिंसोबतच्या अतिमहत्वाच्या, तातडीच्या ’कर्मात’ वेळच मिळाला नाही? आणि उरला सुरला वेळ ’बेजबाबदार” माजी सत्ताधारी, आताचे विरोधी पक्ष नेते संघ-भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, आदींच्या “सोयीच्या अभ्यासपूर्ण (?) भाषणातील टिकेमुळे व सरकार वाचविण्यातच वेळ गेला!
२०२० ला काय सांगितले,? ”एकदा का वर्ष अखेरीस vaccine आली की, काम झाले! “आली” हा एवढा शब्द ऐकून काम संपले. विविध अवस्था, वयोमानानुसार किती जनता, त्यातील पेशन्टस किती, त्यांना किती vaccine लागणार, दुस-या टप्प्यावर किती लागणार? ते खरच विरोधी असेल तर केंद्र ऐकणार नाही. त्यांचा खरा-खोटा राग-खुनशीपणा मनात पकडून आधीच प्लान का नाही केला? राजकीय संघर्ष अशा अनेक मुद्यांवर घ्याना? आजवर अत्यंत ऐतिहासिक योगदान करणा-या ’हाफकीन इन्टिट्यूट’ ला अखेर १६ एप्रिलला ’कोवॅक्सिन’ निर्मितीला केंद्राने मान्यता दिली. मग गेल्या वर्षी कोणत्या पुरोहिताने नकार दिला होता? की, विसरले होते अशा हुकमी संस्थांना केंद्र आणि राज्य सरकार? की ठरवून या सार्वजनिक संस्था मारून टाकायचेच ठरवलेय? ’घटनेच्या संघराज्याच्या ढाच्यात केंद्र मजबूत हवे.’ पण राज्य सरकारांनी अगदी स्वपक्षीय सरकारांनीही ”हाताची घडी तोंडावर बोट’ धरून बसायचे नसते. त्यांनाही काही अधिकार-स्वायत्तता आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर-२०२० नंतर थोडी उसंत मिळाली होती. मागिल आठ-नऊ महिन्यांत काय दिवे लावले? केंद्राने राज्याकडे आणि राज्याने केंद्राकडे बोट दाखविणे व जनतेला दोष देणे थांबविले पाहिजे. साखर कारखाने व अन्य खाजगी-सहकारी संस्थांना निधी आणायला जसे कोणत्याही पक्षाचे सरकार आड येत नाही, तसे वंचित घटकांबाबत का होत नाही? आताच्या आजी-माजी सरकारांच्या भुमिका एकमेकांना सोयिच्याच आहेत हेच खरे आहे. संघ-भाजपला सर्व पडलीय प. बंगाल, केरळ, आदी ठिकाणच्या विधानसभा निवडणुकांची. त्यांना निवडणुका प्रचाराच्या गर्दीत, कुंभमेळ्यात कोविड आडवा येत नाही. मग शंका येते खरंच यातील विषाणू किती? मतदान संपताच कोविड विषाणु कसा वाढू लागला? सारे स्वत:च्या सोयिचेच ’राजकारण-अर्थकारण!’
२०२० च्या संपादकीय- लेख यात अशा सा-या कायम स्वरुपी आरोग्य यंत्रणा उभारणे, यावर सतत लिखाण केले. सरकारने काय केले याची आंकडेवारी १३ च्या भाषणात सांगितली आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटींवर गेलीय. यातील कोविड पेशन्ट्सचा अधिकाधिक वाढलेला आंकडा जरी पकडला तरी ती खुपच नगण्य आहे. इतक्या कमी पेशन्ट्सची निट व्यवस्थाही होत नाही ही सरकारची नामुष्की आहे. केंद्राचे संघ-भाजपचे व “महाविकास आघाडी’ सरकारने राम मंदिराचा निर्णय बाजूने करण्यात” जी तत्परता आणि जबरदस्त ’सोयिची’ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली गेली; तशीच अशा प्रश्नात का दाखवत नाहीत? म्हणून महाराष्ट्र सरकारने प्रथम या सर्व व्यवस्थेवर ’खास व्हाईट पेपर’ जाहीर करायला हवा.
गेल्यावर्षी कोरोनाची सुरूवात म्हणजे महाराष्ट्रात केवळ ७५ आणि भारतात ४४१ कोरोना पेशन्ट्स होते. तेव्हाच मुख्यमंत्री सांगत होते- लोक फारसा प्रतिसाद देत नाहीत. “म्हणून कोविड विषाणू संसर्गाला आळा बसावा यासाठी २२ मार्च २०२० मध्यरात्रीपासून अत्यावश्यक सेवा सोडून महाराष्ट्रात लॉकडाऊन (सारे बंद आणि घरीच रहा) सुरू करण्याची घोषणा केली होती. आधीपासून परिस्थितीचे गांभिर्य न आल्याने “दोनची संख्या वाढली होती. तरिही ती आटोक्यात आणण्याचा खुप चांगला, प्रामाणिक प्रयत्न मुख्यमंत्री करताना दिसत आहेत.” असे लिहून आम्ही सारे मतभेद बाजूला ठेवून मा. मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले होते. वंचितचे नेते एड. बाळासाहेब व मुख्यमंत्री यांनी तर गेल्यावर्षी १४ एप्रिल घरीच राहून साजरी करावी, सरकारचे नियम तंतोतंत पाळा असे मिडीयातून वारंवार आवाहन केले होते. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जोरदारपणे सोशल मिडीयातून यासाठी मोहीम उघडली आणि सारे शांततेत पार पडले. यंदाही २०२१ ला अशीच शिस्त दिसली. जयभिम फुले-आंबेडकरी समुहाला!
दरम्यान बाळासाहेब आंबेडकर तर आपल्या सहका-यांना घेवून मुख्यमंत्र्यांच्या आमंत्रणावरून त्यांच्या घरी जावून भेटले होते. हातावरची पोटं असलेल्या कष्टक-यांची काहितरी सोय पहावी. एवढेच नाही तर इंदू मिल मधील करोडो रुपये खर्च करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नुसते स्मारक उभारण्यापेक्षा तेथे अत्याधुनिक हॉस्पिटल उभारावे अशी सर्वात प्रथम अत्यंत धाडशी पण विधायक सूचना केली होती. हे एवढ्याचसाठी परत सांगत आहे, त्यानंतर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी हाताबाहेर गेली आणि केंद्रातील संघ-भाजपचे सरकार विरोधकांची सरकारं पाडण्यात गुंतले! महाराष्ट्र सरकार दुस-या प्रश्नात गुंतले.
यंदा फेब्रुवारीपासून कोरोना पुन्हा वेगाने पसरू लागला आणि सगळीकडे गोंधळ उडाला. सुप्रसिध्द बारामतीला कोरोना पेशन्टना खुर्चीवर बसवून व्हेंटिलेटर लावले होते. एका शहरात तर लिफ्टच्या बाहेर दोन्ही बाजुला कोरोना पेशन्ट्ससाठी खाटा ठेवल्या आहेत! एका खाटेवर तीन तीन पेशन्ट्स ठेवण्यात आले आहेत. एक पेशन्ट तर रस्त्यावर चादरीवर नऊ तास पडून होता. मग प्रवेश मिळाला. “रेमडेसिवीर इंजेक्शन” मिळण्यासाठी स्त्रि-पुरूष दोन-तीन दिवस सतत रांगेत थांबूनही नंबर लागला नाही. तरुणी रडत रडत हे सांगून “आम्ही आमची आजारी माणसे मारायची का?” असा खणखणीत सवाल सरकारला करीत होती. सरकार त्यांच्या ’धंद्यात’ गुंतली असल्याचेही सांगत होती. काही मेडिकलच्या दुकानात तीन ’रेमडिसीवीर” हजारो रुपयांना विकत असल्याचे दृश्य दिसले. मध्येच एक बातमी येवून गेली, “आता संबंधीत डॉक्टर्सची चिठ्ठी सल्यावर त्यांच्या मेडिकर स्टोअर मध्येच फक्त हे मिळेल. एका शहरातील सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स त्याच्यासमोर बसून होते. त्यांचे म्हणणे पगारवाढ नव्हते तर तेथील व्यवस्थापनाने काहिही व्यवस्था केली नाही. “आम्ही कसा इलाज करणार?” हा रोकडा सवाल त्यांचा होता. “कोरोना” ने बहुधा ’जाहिरातीसाठी’ बिग-बीचे सारे कुटूंब लिलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले होते. या संदर्भात टिका होताच सा-या बातम्या बंद! कधी घरी गेले कळलेच नाही! यातच सारे आले!! सध्या मोदी सरकारच्या “(अ) न्यायी” कारभारावर तोंड भरून स्तुती करणा-यांना “महाराष्ट्र भूषण” पुरस्कार दिले जात आहेत! महाराष्ट्राचे लसीकरणात कोटी-कोटी उड्डाण! देशात पहिला नंबर अशा बातम्या येवून गेल्या. लॉकडाऊन होणार म्हणून परत उत्तर भारत, कोकणात जाणा-यांची प्रचंड गर्दी वाढली. लसीअभावी खाजगी व सरकारी शंभरावर लसीकरण केंद्रं बंद पडली. व्हेंटीलेटर व बेड अभावी पेशंट्सचे मृत्यू. १० वी १२ वी परिक्षा पुढे ढकलल्या. मंत्रिमहोदयांना काय करवे सुचतच नाही. नव्या परिस्थितीमध्ये कशा पध्दतीने विद्यार्थी शिक्षण घेणार सारा महागोंधळ! मात्र पंतप्रधानांच्या ’लाडक्या कुंभमेळ्यात सारे काही आलवेल चाललेय! ३१ लाख साधुंसह भाविकांच्या ’पहिल्या शाहिस्नान’ गर्दितील फक्त १८०० जणांची कोरोना चाचणी. मात्र गेल्यावर्षी मुस्लिमांच्या ’मरकत’ वर खोटे सांगत जगभर संघ-भाजप-मिडीया बोंबलला.
आरोग्य व्यवस्था तोकडी म्हणता तर औदार्य-उद्योगपती टाटांच्या नेतृत्वाखाली मोदींच्या लाडक्या अंबानी, अदाणी, व अन्य बड्यांकडून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक सुसज्ज हॉस्पिटल उभारता आले असते. धोरण-प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल तर अजूनही तसे करता तेईल. मात्र यातील ’सख्खे’ उद्योगपती “आयपीएल. चे क्रिकेट सामने खेळवून आणखी खो-यांनी पैसे ओरबाडत सुटले आहेत! आमदार-खासदार-नगरसेवक यांचे ९०% फंड्स, मानधन-भत्ते इकडे हलवले का नाहीत? कायम स्वरूपी आरोग्य व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. नाहीतर आंतर्राष्ट्रिय पातळीवरून जागतिक वित्तीय संस्थांबरोबरच आता “जागतिक बॅक (WB)” ’गुलामीचा नवा अर्थिक फास’ आवळायला लागली आहे. कोविड-१९ च्या काळात जी काही नाटकं रचण्यात आली ती सा-या जगाने पाहिली. आता २०२१ मध्ये या नव्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेवून भारतासारख्या विकसनशील देशांना “COVID-19 Emergency Response Project” सारख्या नव्या प्रोजेक्ट मध्ये गुंतवत आहेत. २०२४-२५ पर्यंत चालणा-या या प्रकल्पात १०० कोटी डॉलर म्हणजे ७६ अरब ४१ कोटी ९० लाख रुपये भारताला देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे “प्रोजेक्ट मोड” मधून कायम स्वरुपी आरोग्य-शिक्षणादी धोरण व त्यासाठी लागणारी बजेटमधील वाढीव ततूद करण्याची गरज नाही. याचा अर्थ ही सध्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस म्हणजे दशकभर तरी २०३० पर्यंत सुधारेल असे वाटत नाही. मग हा निधी सरकारच्या हजारो ’खास’ “NGO” ना दिला जाईल आणि ब्राह्मणी शक्तिंचा लोकशाहीविरोधी फास अधिकाधीक आवळला जाईल यात शंका नाही.
नुकताच ’न्यूयॉर्क टाइम्” मध्ये एक लेख आला आहे. यात प्रत्येक दशलक्ष लोकसंख्येमागे कोविड-१९ च्या मृत्यूची आकडेवारी आली आहे. ब्रिटन (१६५१), अमेरिका (१५८०), इटली (१६५१), फ्रांस (१३१९) आणि चीन (३), भारत (११५), बांगलादेश (५२), इथिओपिया (२२). ही आंकडेवारी खुपच वेगळे चित्र दाखवते. जागतिक अर्थ व्यवस्थेचे एक अभ्यासक, आपले सहकारी संजीव चांदोरकर यावर म्हणतात, “आजवर जी गृहितके सांगितली जात होती ती उलटीपालटी करणारी” ही आंकडेवारी आहे. यातील पायाभूत गृहितक म्हणजे आतापर्यंत पुराव्या आधारित असे मानले जात असे कि गंभीर महासाथीत (पँडेमिक) गरीब देशांत सर्वात जास्त मृत्यू होत असतात .” संजीव चांदोरकर यातील एक महत्वाचे कारण सांगतात, “—— आफ्रिकन आणि आशियाई देशात निकृष्ट जीवनमानामुळे आयुर्मर्यादा मुळात कमी आहे ; त्यामुळे नागरिक साठीच्या आसपास मरतात. आणि दुसरे कारण- गरीब देशात घरे छोटी असतात त्यामुळे कुटुंबातील अनेक सभासद दिवसाचा बराच काळ घराच्या बाहेरच असतात ; त्यामुळे त्यांना सतत ताजी हवा मिळत राहते; ताज्या , मोकळ्या हवेत करोना सारख्या विषाणूचा निभाव लागणे कठीण असते.” नुकत्याच लिहीलेल्या पोस्टमध्ये ते सांगतात, “भारताच्या आकडेवारीची तुलना विकसित देशाच्या आकडेवारीशी न करता गरीब आणि विकसनशील देशांशी करून निष्कर्ष काढले पाहिजेत.”
अशी खरी आंकडेवारी मिळवून आणखी खोलात विचार केल्यास असे म्हणायला हरकत नाही कोविड-१९ हा अन्य विषाणुसारखाच विषाणू –साथीचा आजार आहे. त्याचा जागतिक आर्थिक-राजकीय हितसंबंधियांनी व त्यांच्या तालावर नाचणा-या “जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)” ने केवळ आणि केवळ “लॉकडाऊन, आणि लॉकडाऊन” एवढाच मार्ग सांगितला यामागेही मोठा कट असल्याचा संशय येत आहे. तेच धोरण संघ-भाजपचे मोदींसह कॉंग्रेसद्वय-सेनेचे ’मविआ’ चे सरकार इथे राबवित आहे. नुकत्याच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ’लॉकडाऊनला’ साहजिकच कॉंग्रेसद्वय पक्षांनी संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष त्यांच्या पत्रकांत म्हणतात, “कडक निर्बंध अथवा लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला तर तो नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या लॉकडाऊनसारखा नसावा. मोदींच्या नियोजनशून्य लॉकडाऊन निर्णयाने लाखो लोकांचे रोजगार गेले, लोकांचे प्रचंड हाल झाले तसे होऊ नये,” आणि त्याच्या नेमके उलटे त्याच पत्रकात म्हणतात, “सरकारने सध्या विकेंड लॉकडाऊनसह काही कडक निर्बंध लावलेले आहेत. परंतु कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर आणखी कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.” त्यांनी ठरवूनच टाकलेय, कान-डोळे-डोकं बंद करायचे. जरी २०२१ ही कोविड-१९ ची दुसरी लाट असली तरी जुन्यातून काहिही न शिकण्याचा सत्ताधा-यांनी संकल्पच केला आहे!
शांताराम पंदेरे
Email: shantarampc2020@gmail.com
