मित्रांनो, एखादं पत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ही पाठवा की…

असो, अलीकडेच आमच्या काही पुरोगामी मित्रांनी ‘प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोबत महाआघाडीत सामील व्हावे’ या आशयाचे एक पत्र प्रकाश आंबेडकरांना उद्देशून लिहिले आहे.ते सोशल मीडियावर फिरत आहे. त्या पत्राला प्रतिसाद म्हणून काही मुद्दे चर्चेसाठी ठेवत आहे.

फॅसिझम आलाय, फॅसिझम आलाय म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेस सोबत गेलं पाहिजे असं सांगणाऱ्यांनी प्रथम हे लक्षात घ्यावे की, जातीव्यवस्था हा जगातील सर्वात भयंकर आणि आद्य फॅसिझम आहे. गेली दोन ते तीन हजार वर्षे या देशातील शूद्रातिशूद्र आणि स्त्रियां ब्राह्मणी फॅसिझमच्या शिकार ठरलेल्या आहेत. मनुस्मृती या ब्राह्मणी फॅसिझमची दंडसंहिता होय. त्यामुळे आज RSS – BJP च्या फॅसिझमचा पाडाव करण्यासाठी आपल्याला या देशातील जातीव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. हे यासाठी सांगावं लागतंय कारण की, ठराविक जातींनीच सत्ता उपभोगायची आणि उर्वरित जातींनी त्यांचं अश्रित म्हणून, अंकित म्हणून जगावं हे हजारो वर्षे चालत आलेल्या ब्राह्मणी फॅसिझमचंच फलित आहे.

महाराष्ट्रात आदरणीय प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर मराठी जनतेसाठी, वंचित- बहुजन जनतेसाठी स्वतःचा, हक्काचा पर्याय उभा राहिला आहे. लाखोंच्या संख्येने लोक बाळासाहेबांच्या सभेला येत आहेत. प्रस्थापितांच्याविरुद्ध गोठला गेलेला गेल्या 70 वर्षांचा आवाज आता धरण फुटल्यागत बाहेर पडू लागलाय. व्यक्त होऊ लागलाय. अशावेळी काही डावे, पुरोगामी मित्र मंडळी प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेस महाआघाडीत यावे यासाठी “खरमरीत” वगैरे पत्रं लिहीत आहेत. प्रकाश आंबेडकरांवर दबावतंत्राचा उपयोग करीत आहेत.

दुःखाची गोष्ट ही की त्यांनी असे दबावतंत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर वापरलेले दिसत नाही. 

BJP विरुद्ध सर्वांची एकजूट करून RSS च्या प्रयोगशाळेतच BJP चा पराभव करण्यासाठी स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या काळात 03 महिने महाराष्ट्र सोडून गुजरातला जाऊन रात्र-दिवस राबले होते. हे या मंडळींनी प्रथम ध्यानात घ्यावे. त्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस महाआघाडीत सामील होण्यास बाळासाहेबांचा तत्वतः विरोध असण्याचं काही कारण नाही.

महाराष्ट्रात लोकसभेला महाआघाडीत सामील होण्यासाठी बाळासाहेबांनी काँग्रेसकडे लोकसभेच्या 12 जागा आणि RSS ला संविधानिक फ्रेममध्ये बसवण्यासाठी लेखी प्रस्ताव मागितलेला आहे. प्रकाश आंबेडकरांची ही भूमिका चुकीची आहे काय? हे प्रथम बाळासाहेबांवर दबाव निर्माण करणाऱ्यांनी स्पष्ट करावे. जर मग ही मागणी चुकीची नसेल तर बाळासाहेबांना खुले पत्र लिहिणाऱ्यांनी अगोदर राहुल गांधी, शरद पवार, अशोक चव्हाण आदी महाआघाडीच्या नेत्यांना राजकीय Wisdom ने ओतप्रोत भरलेले एखादं “खरमरीत” खुले पत्र लिहीले असते तर बरे झाले असते. ते त्यांनी लिहिलेले नाही म्हणून ते पक्षपाती भूमिका घेतायत की काय? असे वाटते.

बाळासाहेबांनी 12 जागा जरा जास्तच मागितल्यात नाही का? असं पापण्या उडवत चर्चा करणाऱ्यांना एक प्रश्न विचारावा वाटतो की, महाराष्ट्र्रातील सत्ता 169 प्रस्थापित घराण्यांकडे आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा असो किंवा BJP-सेनेचा असो! ही 169 घराणीच त्यांच्या पावण्या-रावळ्यांना, नात्या-गोत्यांना आमदार खासदार बनवत असते. विशेष म्हणजे ही प्रस्थापित घराणी प्रामुख्याने काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी संबंधित आहेत. या सामंती घराणेशाहीनेच सत्तेचं सामाजिकीकरण आजतागायत होऊच दिलेलं नाही. एकाच कुटुंबातील बाप आमदार, काका खासदार, पोरगा साखर कारखान्याचा चेअरमन, पुतण्या मार्केट कमिटीचा अध्यक्ष, भाचा दूध संघावर अशी सत्ता एकाच कुटुंबात वाटून घेतलेली असते. सरंजामी घराणेशाही भारतीय लोकशाहीला मारक आहेच, पण खऱ्या अर्थाने संविधानविरोधी आहे. हे लक्षात घ्यावे लागेल. एवढंच नाही तर ही घराणेशाही जातीव्यवस्थाक ब्राह्मणी फॅसिझमचं अस्तित्व आणि सातत्य टिकवण्यात ही कळीची भूमिका पार पाडत आहे. 

बाळासाहेबांवर काँग्रेसच्या “महाआघाडीत सामील व्हा” म्हणून दबाव निर्माण करणाऱ्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला खुलं पत्र लिहून प्रस्थापित 169 घराणेशाहीला निवडणुकीत “तिकिटं देऊ नका” असं संविधानहितार्थ आजपर्यंत का सांगितलेलं नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो.

बाळासाहेबांनी “सत्तेचं समाजिकीकरण झालं आणि सत्ता तळागाळातील जातींपर्यंत पोहोचली तरच संविधान टिकेल” ही भूमिका घेतलेली आहे. अठरापगड जातीतील जनतेला पहिल्यांदा संसदेत, विधानसभेत पाठवण्याचा निश्चय केला आहे. बाळासाहेबांना खुली पत्रं लिहणाऱ्या प्रकांड पंडितांनी बाळासाहेबांची ही प्रखर संविधानवादी भूमिका नजरेआड करून, बाळासाहेबांना सत्तेच्या सामाजिकीकरणावर-लोकशाहीकरणावर पाणी सोडायला सांगणे हे कितपत योग्य आहे ? असा माझा सवाल आहे.

काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांनीच मनोहर भिडे सारख्या प्रवृत्ती पोसल्या. त्यात जयंत पाटील, आर आर पाटील, पतंगराव कदम ही नावं अग्रक्रमाने सांगता येतील.आजही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काही आमदार- खासदार मनोहर भिडेला सोबत घेऊन फिरतायत. समर्थन करतायत. परवा तर सांगली काँग्रेस कमिटीच्या कार्यक्रमास मनोहर भिडेला आवतण होतं. भीमा कोरेगाव दंगलीत आरोपी असणाऱ्या मनोहर भिडेशी जाहीर संबंध असणाऱ्या जयंत पाटील यांनी आज पर्यंत “भिडेला अटक करा” अशी भूमिका घेतलेली नाही. जयंत पाटील यांनी तशी भूमिका घ्यावी. म्हणूनही सल्ला देणारे एखादे पत्र लिहिण्याचा विचार आमचे पुरोगामी मित्र का करीत नाहीत?

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असतानाच मानवतेला काळिमा फासणारे खैरलांजी हत्याकांड घडले. दुःखाची गोष्ट म्हणजे, खैरलांजी गावाला तंटामुक्त गाव पुरस्कार देऊन आंबेडकरी जनतेच्या भळभळत्या जखमेत मीठ भरण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने केले होते. हा प्रकार ब्राह्मणी फॅसिझमच्याच सदरात मोडणारा नाही का? याबाबत “काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वतःचे आत्मपरीक्षण करून आंबेडकरी जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे ” असे खुले आवाहन एखाद्या पत्राद्वारे राहुल गांधी, शरद पवार, अशोक चव्हाण, विखे-पाटील, जयंत पाटील आदी ‘संविधानप्रेमी’ नेत्यांना करायला काय अडचण आहे?

भ्रष्टाचाराविरुद्ध कार्टून काढले म्हणून असीम त्रिवेदी या कार्टुनिस्टला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने देशद्रोही म्हणून मुंबईच्या ऑर्थर रोड कारागृहात कैद केले होते. हे कसं विसरता येईल? BJP ने JNU मध्ये कन्हय्या कुमार, उमर खालिद यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकलं. यात कोणताही गुणात्मक फरक नाही. कुणाला लपवावं? आणि कुणाला दाखवावं? असा प्रश्न पडतो. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ! आज संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कड आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने असीम त्रिवेदी प्रकरणावर आपली चूक मान्य करावी. यासाठी सुद्धा आमच्या पुरोगामी मित्रांनी थोडी लेखणी झिजवून एखादं “खरमरीत” पत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लिहायला काय हरकत आहे?

केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे UPA सरकार असताना सनातनवर बंदीचा प्रस्ताव तत्कालीन ATS प्रमुख राकेश मारिया यांनी केंद्र सरकारला पाठवला होता. तो प्रस्ताव लालफितीत अडकवला गेला. परिणामी सनातनच्या मुसक्या आवळण्याची सर्वोत्तम संधी वाया गेली. त्यानंतर दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या. केंद्रात सत्तेत असताना काँग्रेसने सनातनला अभय दिलं नसतं तर आज आमचे चार विचारवंत वाचले असते. आता तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हसून बोलतात की, “मला एक फोन केला असता तर मी सनातनवर नक्कीच बंदी घातली असती.” सरकार फोनवर चालते का? हा शुद्ध नालायकपणा नाही का? काँग्रेसच्या या हलगर्जीपणावर आज फॅसिझमची भीती दाखवून स्वतः काँग्रेसच्या छावणीत गेलेले आणि दुसऱ्याला तिथं नेण्यासाठी स्वतःचं बुद्धीचातुर्य वापरणारे अजून मूक का आहेत? याबाबतही लिहा की एखादं पत्र.

आणीबाणी पासून ते ऑपरेशन ब्लू स्टार पर्यंत अनेक संविधानविरोधी कृती काँग्रेसने केलेल्या आहेत. किंबहुना अलीकडे राहुल गांधी जानवं घालून जाती विषमतेचे समर्थन करणारे चिन्ह मिरवत मंदिरांना भेटी देत फिरत आहेत. हे ही संविधान विरोधीच आहे. हे ही सांगा की कुणी तरी. काँग्रेसची सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका या देशातील शूद्रातिशूद्रांना घातक आहे. त्याचे प्रात्यक्षिक आत्ताच मध्यप्रदेशात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने दाखवले आहे. काँग्रेसने गोहत्येच्या आरोपावरून नदीम, शकील, आजम या तीन मुस्लिम तरुणांना रासुका ( राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) खाली अटक केली. या गोष्टीला अजून एक महिना ही झालेला नाही. फॅसिझमचा विरोध करणाऱ्यांनी यांबाबत मौन धारण करण्यापेक्षा काँग्रेसला खुल्या पत्राद्वारे धारेवर धरण्यात काय अडचण होती?

काँग्रेसचा तथाकथित सेक्युल्यारिझम प्रश्नांकित असताना केवळ BJP च्या फॅसिझमची भीती मनात बाळगून काँग्रेसला बाळासाहेब आंबेडकर का शरण जात नाहीत हे वरील काही निवडक उदाहरणं वाचल्यावर आपल्या सर्वांच्याच लक्षात आले असेल.

बाळासाहेबांनी अलुतेदार-बलुतेदार जातींमध्ये, लहान लहान ओबीसींमध्ये सत्ताधारी होण्याचा जो जुनून चेतवला आहे. तो विझला नाही पाहिजे. हे आमच्या पुरोगामी मित्रांनी ध्यानात घ्यावं. गेली दोन ते तीन हजार वर्षे आम्ही ब्राह्मणी फॅसिझमला तोंड देत आहोत. त्यामुळे आजच्या RSS-BJP चा फॅसिझम रोखत असताना वंचित-बहुजनांचे उभे राहू पाहणारे स्वायत्त राजकारण काँग्रेसच्या दावणीला बांधणे आम्हांला मान्य नाही. त्यामुळेच बाळासाहेबांनी काँग्रेससमोर आघाडीसाठी ठेवलेल्या अटी कुणाला जाचक वाटत असल्या तरी अत्यंत रास्तच आहेत. “दलित, आदिवासी, मुस्लिम ओबीसी, अल्पसंख्याक आदींनी केवळ आम्हांला मतदान करायचं असतं आणि सरकार आम्हीच स्थापन करायचं असतं” हा काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा अहंम् गंड भारतातील परंपरागत जातीव्यवस्थेतूनच आलेला आहे. वंचित बहुजनांना अस्तित्वविहीन करणे हे ब्राह्मणी फॅसिझमचेच एक लक्षण आहे. बाळासाहेबांनी त्याविरुद्ध रणशिंग पुकारलेले आहे. 

म्हणूनच स्वतःचे घर जाळून कोळशाचा व्यापार करणे आता स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर तरी वंचित-बहुजनांना परवडणारे नाही. सर्वहारा,वंचित बहुजनांचे स्वायत्त राजकारण उभे करणे हे RSS- BJP च्या फॅसिझमच्या पाडवाची पूर्वअट आहे हे समजून घेतले तरच बाळासाहेबांनी आज काँग्रेसबाबत घेतलेली कठोर भूमिका किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल. 

शेवटी, RSS-BJP चा फॅसिझम रोखण्याची, संविधान वाचवण्याची जबाबदारी केवळ बाळासाहेबांची आहे काय? याचाही विचार व्हावा. जर काँग्रेसचीही काही कणभर जबाबदारी असेल तर , माझ्या पुरोगामी मित्रांनो, तुम्ही बाळासाहेबांना जसं क”खरमरीत” पत्र पाठवलंय, तसंच एखादं पत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पाठवा आणि बाळासाहेबांच्या अटी कुरकुर न करता मान्य करायला सांगा. नाही तरी संविधान वाचवणे ही सर्वांचीच गरज आहे. 

जय जोती! जय भीम!! जय साऊ!!!

सचिन माळी