१ जुन २०२१ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व नागरिकांना केंद्र सरकार तर्फे मोफत कोविड १९ लस देण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे लसीकरणाबाबत देशभर निर्माण झालेला गोंधळ संपुष्टात आला. यानंतर नेहमी प्रमाणे भजपच्या काही नेत्यांनी राज्य सरकारांना लसीकरण करण्यास अपयश आल्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रश्न स्वतच्या हाती घ्यावा लागला अशी प्रकारची विधान केली. कोविड १९ ची तिसरी लाट टाळण्यासाठी देशाच्या जास्तीत जास्त जनेतेचे लसीकरण होणे आवश्यक असताना मोदी व समर्थकांनी त्यातही मोदींची प्रतिमा संवर्धनाची व विरोधकांची प्रतिमा मलिन करण्याची संधी शोधावी हे क्लेशकारक आहे. लसीकरणाबाबत मोदींची ही घोषणा प्रत्यक्ष आधीच्या भुमिकेपासुन यु टर्न आहे. या यू टर्नला मोदी समर्थकांनी मास्टर स्ट्रोक म्हणून कितीही नावाजण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य मात्र वेगळ आहे.
१६ जानेवारी २०२१ रोजी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात झाली. या टप्प्यात डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल हे फ्रंटलाईन कर्मचारी आणज अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या ईतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले. यासाठी आवश्यक लसीचे सर्व डोस केंद्र सरकारकडून पुरवण्यात आले होते. लसीकरणाचा दुसरा टप्पा १ मार्च २०२१ रोजी सुरू करण्यात आला. या टप्यात ४५ वर्षांवरील नागरीकांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले. यासाठी आवश्यक डोसेस सुद्धा केंद्र सरकारने पुरवले. त्यानंतर १ मे रोजी लासिकरणाच्या 4थया टप्प्याची घोषणा करण्यात आली. या टप्प्यात १८ ते ४५ वया दरम्यानच्या नागरिकांचे लसीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली. या टप्यातीळ लसीकरणसाठी मात्र केंद्र सरकारने वेगळे धोरण अवलंबले. या धोरणानुसार केंद्र सरकार आवश्यक एकूण लसींच्या ५०% लस स्वत: खरेदी करणार होते तर उर्वरित ५०% डोस राज्याना सिरम इंस्टिट्यूट आणि भारत बायोटक कडून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही सिरम ईंस्टीट्युट आणि भारत बायोटेककडून जी लस केंद्र सरकारला देण्यात येणार होती तीचा दर रु.१५० प्रत्येकी असा होता परंतु तीच लस राज्य सरकारांना मात्र रु. ३०० आणि ४०० मोजावे लागणार होते. लसींच्या दरांमधील या फरकावर सुद्धा राज्य सरकारं नाराज होती. लसीकरणाबाबतच्या गोंधळला खरी सुरवात केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे झाली. केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर अनेक राज्यांनी लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी अशी मागणी केली. यात कॉँग्रेस शासित प्रदेशांसाह बंगाल, ओडीसा आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचा सुद्धा समावेश आहे. विरोधकांच्या या मागणीत तथ्य होते कारण देशात आजवर जेवढे लसीकरण करण्यात आले आहे ते केंद्रसरकारच्या बजेटमधुन करण्यात आले आहे. जगभर नावाजली गेलेली भारताची पोलीओ लसीकरण मोहीमेचा संपुर्प खर्च हा मागील सरकारनेच ऊचलला आहे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. शिवाय लॉकडाऊन मुळे बहुसंख्य राज्य सरकारांच उत्पन्न घटलेलं आहे. त्यात केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीचा हि्स्सा देत नसल्यामुळे राज्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झालेल आहे. शिवाय केंद्र सरकारने २०२०-२१ दरम्यान लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटीच्या बजेटची प्रावधान केल्यामुळे लसीकरण ही केंद्र सरकारचीच जबाबदारी असताना केंद्र सरकार या जबाबदारीतुन पळ काढु शकत नाही असं राज्यांच म्हणणं होतं.
या घोषणे नंतर मोदींनी मोठ्या ऊत्साहात देशभर टीका महोत्सवाची घोषणा केली पण देशात कोवीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन लसींचा पुरेसा साठा नसल्याने हा टीका महोत्सव अपयशी ठरला. यावरुन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधे वाद निर्माण झाला. केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार दरम्यान यावरुन बरेच खटके उडाले. ओरीसाचे मुख्यमंत्री बिजु पटनाईक व आंध्रचे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांनी ईतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहून केद्र सरकारला देशातील सर्व नागरीकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा आग्रह धरावा अशी विनंती केली. लसपुरवठ्यातील कमतरतेमुळे मुंबईसह देशात अनेक ठिकाणी दुसऱ्या/तीस-या टप्प्यातील लसीकरण पुर्ण करण्यासाठी लस मिळेनाश्या झाल्यामुळे लसीकरणाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लोकांचा संताप वाढू लागला. केंद्र व राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखऊ लागले. त्यामुळे लसीकरणाचा तिसरा टप्पा घोषणा होऊनही सुरू मात्र होऊ शकला नाही. याच कालावधित सीरम इन्स्टिट्यूटचे आदर पूनावाला लंडनल निघून गेले आणि तिथे जाऊन त्यांनी अनेक बड्या नेत्यांनी लस मिळवणीसाठी आपल्याला धमक्या दिल्याचा आरोप केला. लसीच्या टंचाई बाबत आदर पुनावाला यांनी सरकारने एप्रिप पर्यंत ऑर्डरच न नोंदवल्यामुळे लसींचे ऊत्पादन करण्यात आले नाही असा खुलासा केला. या खुलाश्या नंतर देशभरात केंद्र सरकारच्याच चुकीमुळे लसीकरणाला होत आहे याचा ऊलगडा देशाला झाला.
जानेवरी महीन्यापासुन सुप्रिम कोर्ट कोविड उपचार व लसीकरणाबाबत सुनवाई घेत आहे. ११ मे केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रातुन अनेक धक्कादायक बाबी स्पष्ट झाल्या. केंद्र सरकारने लस ऊत्पादनासाठी सिरम ईंस्टीटयुट आणि भारत बायोटेकला कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. तरीही सरकार लस उत्पादनासाठी स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटुन घेत होतं. सुप्रिम कोर्टात ३१ मे रोजी झालेल्या सुनवाईत सुप्रिम कोर्टाने देशातील सर्व नागरिकांना एकाच दराने लस मिळाली पाहीजे असे मतं व्यक्त केले आणि त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे सुप्रिम कोर्टात होऊ पाहणारी संभाव्य नामुष्की टाळण्यासाठी केंद्र सरकार समोर संपुर्ण देशाचे एकाच दराने लसीकरण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता.
कोविडच्या दुस-या लाटेच्या हाताळणीवरुन सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारची कान ऊघाडणी आधीच केली होती. गोदी मिडीया वगळता विरोधी पक्ष, समाज माध्यमं आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यम सुद्धा देशाला कोविडची दुसरी लाट हाताळण्यास आलेल्या अपयशावरुन मोदींच्या नेतृत्व क्षमते बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करत होते. कोविडचा धोका लक्षात न घेता बंगाल मधे मोदी लाखोंच्या सभा घेत होते. सभांना होणा-या गर्दीवर आनंद व्यक्त करत होते. तर दुसरीकडे कोविड प्रसाराची पर्वा न करता मोदींनी हिंदुत्वाद्याच्या दबावाला बळी पडुन उत्तराखंड मधे कुंभमेळ्याला परवानगी दिली होती ज्यातुन उत्तर भारतात करोना मोठ्या प्रमाणात पसरला. त्यामुळे कोवीड परिस्थिती हाताळण्याबाबत मोदी गंभीर नाहीत असे चित्र देशभर आणि जगभर निर्माण झाले. यावरुन होणा-या टिकेला आपल्या कामातुन ऊत्तर देण्याऐवजी मोदी सरकार फेसबुक, ट्वीटरला विरोधी पोस्ट, हॅशटॅग डिलीट करण्यास सांगत होते. त्यामुळे स्वत;चे व केंद्र सरकारच्या अपयशावरुन देशाचे लक्ष हटवण्यासाठी व स्वत:चे प्रतिमा संवर्धन करण्यासाठी मोदींना काही तरी मोठी घोषणा करण्याची संधी शोधत होत. ती संधी त्यांना लसीकरणाच्या घोषणेतुन मिळाली. यावरुन संपुर्ण देशाचे लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारची घोषणा हा मोदींचा मास्टरस्ट्रोक नसुन कोवीड परिस्थिती हाताळण्यास आलेले अपयश झाकण्यासाठी व सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशामुळे मोदींवर आलेली नामुष्की आहे हे स्पष्ट होते. मोदींनी जर मागच्या वर्षी वेळीच स्वत:च्या कर्तव्याला, तज्ञांनी दिलेल्या ईशा-यांना गांभिर्याने घेत दिये लावा, थाळी, टाळी वाजवा या सारख्या सवंग घोषणा करण्याऐवजी योग्य ती पावले ऊचलली असती तर त्यांच्यावर ही नामुष्कीची वेळ आलीच नसती.
