‘संचार साथी’ आडून देशातील जनता डिजिटल अरेस्ट करण्याचा डाव

डिजिटल हस्तक्षेपाद्वारे नागरिक स्वातंत्र्याचा कायदेशीर अधिकार संकुचित करण्याचा आणि त्यांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा निर्णय अर्थात डिजिटल अरेस्ट करण्याचा डाव भाजप सरकारने रचला आहे. प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे संचार साथी ॲप बंधनकारक करण्यात आले आहे. संचार साथी ॲप सर्व स्मार्टफोन नवीन उत्पादन होणारे हँडसेट आणि आधीच बाजारात विकल्या गेलेल्या फोनमध्ये देखील सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे बंधनकारक करण्याचा तालिबानी निर्णय आहे. यातील सर्वात गंभीर धोका म्हणजे इच्छा असूनही तुम्हाला तो ॲप डिलीट करता येणार नाही!

भारतातील डिजिटल धोरणांचा वेग वाढत असताना सरकारने नागरिकांवर डिजिटल पाळत ठेवण्यासाठी नवी व्यवस्था जन्माला घातल्याचे समोर येत आहे. संचार साथी सारख्या ॲपचे सक्तीने इंस्टॉलेशन किंवा ते न हटवता येणे हे केवळ तांत्रिक पाऊल नसून संविधानिक मर्यादांचा परीघ ओलांडणारे पाऊल आहे. नागरिकांचा मोबाईल फोन हा त्याचे अत्यंत खाजगी आणि वैयक्तिक विश्व आहे. त्या क्षेत्रावर राज्याच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा स्पष्ट करणाऱ्या अनेक कायदेशीर आणि न्यायालयीन तरतुदी देशात अस्तित्वात आहेत. त्याबाबत संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम दृष्टिकोन असून गोपनीयता ही अखंड वैयक्तिक मालकी म्हणून मान्य करण्यात आलेली आहे. भारताच्या संविधानातील कलम २१ नागरिकांना “जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा” अधिकार देते. याच कलमातून उद्भवणारा गोपनीयतेचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ (२०१७) या ऐतिहासिक निर्णयात मूलभूत हक्क म्हणून घोषित केला. या निकालात “गोपनीयता ही मानवी प्रतिष्ठेची मूलभूत अट आहे, आणि तिचे उल्लंघन ही राज्यसत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेची अतिरेकी अभिव्यक्ती असू शकते.” असे नमूद आहे. एखाद्या नागरिकाच्या फोनमध्ये कोणता ॲप असावा किंवा नसावा हे सरकार ठरवू लागले तर हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार काढून घेणारे अस्त्र ठरते.

गोपनीयता केवळ डेटा संरक्षणाचा विषय नाही तर ती वैयक्तिक निवडीचा अधिकार देखील आहे. देशात कायद्याचा स्पष्ट संकेत आहे की कुठलीही सक्ती ही केवळ कायद्यानेच केली जाऊ शकते आदेशाने नव्हे तेही संविधानिक चौकट न ओलांडता लागू करता येते. भारतामध्ये कोणतीही सक्ती फक्त “प्रक्रियेतल्या वैधानिकतेने” (procedure established by law)च लादता येते. म्हणजेच संसदेत कायदा संमत झाल्याशिवाय राज्य नागरिकांवर कोणत्याही अटी लादू शकत नाही. ही बाब ए. के. गुप्ता प्रकरण (१९७०), मनिका गांधी प्रकरण (१९७८) आणि अनेक इतर निर्णयांत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केली आहे.

संचार साथी ॲपसाठी संसदेत कोणताही कायदा संमत नव्हता; सार्वजनिक आरोग्य कायद्यात अशा सक्तीचा स्पष्ट उल्लेख नाही; डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act, 2023) स्वतःच सहमतीने माहिती प्रक्रिया (consent-based data processing) अनिवार्य मानतो. भारतात लोकशाही आहे ज्यात नागरिक स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहेत. त्यामुळे अशी सक्ती ही नागरी स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा डाव आहे. हे ॲप सरकारी ट्रॅकर म्हणून काम करेल ज्यामुळे सरकारला नागरिकांच्या हालचालींवर अखंड नजर ठेवता येईल. हे आधारसारखेच आहे ज्यात गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. संचार साथीची सक्ती ही आणखी एक पाऊल आहे ज्यात सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक जीवनात घुसखोरी करणार आहे. म्हणून ॲप इंस्टॉल करणे किंवा हटवता न येण्याची सक्ती करवून घेण्याचा कोणताही प्रशासनिक आदेश संविधानिक चौकटीत बसत नाही. पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञान लोकशाहीच्या चौकटीतील अपरिहार्य जबाबदारी आहे.

आधुनिक डिजिटल कायद्यांनुसार विशेषतः Information Technology Act, 2000 आणि त्यातील डेटा स्टोरेज व संमतीविषयक नियम राज्य कोणतीही माहिती कशी गोळा करते कशी जतन करते आणि कोणाकडे देते याचे पारदर्शक स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे. पण संचार साथीच्या प्रकरणात डेटा कुठे जातो? कोण व्यवस्थापित करतो? किती काळ जतन केला जातो? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नागरिकांना मिळत नाहीत. ही अस्पष्टता संशयात्मक असून अविश्वास निर्माण करते. आणि अविश्वासात लोकशाही टिकत नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

येथे कायद्याचा सर्वांत वादग्रस्त भाग लक्षात घेण्याची गरज आहे. तो म्हणजे कलम १७ नुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षितता सार्वजनिक क्रम किंवा गुन्हे प्रतिबंध यासाठी कायद्याच्या बहुतांश कलमांपासून सूट देण्याचा अधिकार आहे.

• यात सहमतीची गरज नसणे
• डेटा गोळा करणे किंवा प्रक्रिया करणे विनापरवानगी
• कलम ३६ आणि ड्राफ्ट नियम २०२५ नुसार सरकार डेटा फिड्यूशरींना (कंपन्या) डेटा शेअर करण्यास भाग पाडू शकते व्यक्तीला कळविल्याशिवाय किंवा न्यायालयीन देखरेखीशिवाय हे केले जाऊ शकते

हा त्यातील सर्वात मोठा धोका आहे. अशा पाळत ठेवणीसाठी proportionality test आवश्यकता उद्देश मर्यादा स्टोरेज मर्यादा लागू असते. पण DPDP Act मध्ये अशी स्पष्ट चौकट नाही ज्यामुळे सरकारी दुरुपयोगाचा धोका आहे.

लोकशाही हा जनतेवर नियंत्रणाचा मार्ग नसून स्वतंत्र नागरिकांच्या सन्मान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची हमी देणारा आहे. सरकार नागरिकांच्या फोनवरील जागेवर मालकी गाजवू लागते तेव्हा ते संविधानातील कलम २१ चे पुट्टस्वामी निर्णयाचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरते.

संचार साथी ॲपची सक्ती ही संविधानिक मूल्यांना धोका आहे. कलम २१ आणि कलम १९ च्या तरतुदींनुसार गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे अविभाज्य आहेत. सरकारने हे ॲप स्वेच्छेने उपलब्ध करावे सक्तीने नव्हे. अन्यथा हे नागरिकांना डिजिटल अरेस्ट करण्याची वाटचाल आहे. नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवावा न्यायालयात आव्हान द्यावे आणि त्यांच्या हक्कांची रक्षा करावी. ही सक्ती केवळ एक ॲप नाही तर स्वातंत्र्यावरचा हल्ला आहे हे लक्षात घ्या. हळूहळू व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अधिकार संकुचित होत चालले आहेत. ही अघोषित हुकूमशाही आहे.