कोरोनाच्या वादळात शहरांची बेईमानी आणि कामगारांची परवड

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तेजस्विनी ताभाने 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मानल्या जाणाऱ्या कामगार वर्गाला आज समाजव्यवस्था आणि शासनव्यवस्था हजारो किलोमीटरचे रस्ते पायी तुडवीत शहरांतून गावी परतण्यास मजबूर करीत आहे. दररोजच्या वृत्त पत्रांमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या होत असलेल्या गैरसोयीच्या भरभरून येणाऱ्या बातम्या वाचून विचार येतो की, ह्या कामगरांनी जर त्यांनी स्वतः उभ्या केलेल्या ह्या शहरांना आपल्या प्रत्येक कष्टाचा हिशोब मागीतला, तर ते फैजच्या या शब्दात मागतील.

“हम मेहनतकश, जग वालों से जब अपना हिस्‍सा मांगेंगे,
एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।”

Image Credits : Nidhin Shobhna

भारतात कोविड-१९ च्या संक्रमणानंतर, केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांनी ज्या उपाययोजना मांडल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली. थाळी-टाळीचा जनता कर्फ्यू, आणि त्यानंतर “देशभर-लॉकडाउन” सारख्या लोक-प्रसिद्ध नियोजनांच्या आड सरकारने आपत्ती निवारणासाठी काय केले आहे? त्यामध्येही आज रस्त्यावर आलेले अनौपचारिक कामगार, हातमजूर, रोजंदारी व विठबिगारी कामगारांसाठी काय आहे?

कोविड-१९ चे संक्रमण थांबवण्यासाठी लॉकडाउन महत्त्वाचे आहे. यावर सर्वांचे मत एकच असेल पण, या लॉकडाउनचं ओझं कोणत्या घटकाला किती सहन करावं लागेल ? आणि या ओझ्याला कमी करण्यात सरकार किती सक्षम आहे आणि काय करू शकते यावर चर्चा जवळपास सुरु झाली आहे.

अनेक अर्थतज्ञांनी लॉकडाउन सुरु झाल्यापासून आपले विचार आणि सूचना सरकारकडे मांडत आहेत. केंद्र सरकारने १७० कोटींची आपत्ती निवारण निधीची घोषणा केली आहे आणि असा दावा केला जातोय की, या निधीने देशातील गरीब जनतेला लॉकडाउनमध्ये मदत होईल. यातील काही उपाययोजनांचे विश्लेषण करण खूप महत्त्वाचे आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा (सा.वि.व्य.) केलेला विस्तार :

यापूर्वी शिधापत्रिका धारकाला जे ५ किलो धान्य रेशन दुकानावर मिळत होते. यापुढे आधी मिळत असलेल्या धान्यासोबतच ५ किलो धान्य प्रतिव्यक्ती आणि १ किलो डाळ प्रतिकुटुंब दरमहा सरकारकडून मोफत मिळेल अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

हा निश्चितच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. परंतू, केंद्रसरकारने ज्या प्रकारे कोरोनाच्या संक्रमणाच्या भीतीने कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी बंद केली. याच्या नेमकं उलट सा.वि.व्य. प्रत्येक शिधापत्रिका (रेशन कार्ड)लाही आधार-सोबत लिंककरून बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य केली आहे. सरकारने ही अनिवार्यता मागे घ्यावी म्हणजेच, करोना संक्रमणाची शक्यता टळू शकते, अशी मागणी वेगवेगळ्या स्तरावरून करण्यात येत आहे. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशनमध्ये संक्रमणाची भीती, तर आहेच पण, त्यामुळे बरेच लाभार्थी सा.वि.व्यवस्थेपासून ‘वंचित’ आहेत. हा घटक आपल्या देशातील सर्वात उपेक्षित घटक आहे. सा.वि.व्यवस्थेपासून ‘वंचित’ असल्यामुळे या घटकांसमोर आधीच जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि लॉकडाउनच्या काळात याला साहय्यता नाही दिली, तर त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. केरळ सरकारने सार्वत्रिक धान्य पोहोचवण्याची सोय केली आहे. त्याचप्रकारे प्रत्येक राज्यांनी ग्राम पंचायत, अंगणवाडी यांचा उपयोग करून कोणालाही उपेक्षित न ठेवता अन्नधान्याचा पुरवठा करावा अशी मागणी केली जात आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (रा.ग्रा.रो.ह.यो.) बदल :

रा.ग्रा.रो.ह. योजनेअंतर्गत कामगारांसाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कामगारांची रोजी २० रुपये प्रति दिवस वाढवण्याची घोषणा केली. ही दरवाढ कोविड-१९ संदर्भातील घोषणांच्या आधीच सरकारने सूचित केली होती. म्हणून दरवाढीचा कोविड-१९ सोबत संबंध जास्त लागत नाही. वित्तमंत्री म्हणतात, या घोषणेचा फायदा कामगारांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल याबद्दल जिल्हा-प्रशासनाने विचार करावा. “सामाजिक अंतर” (Social Distancing) पाळण्याच्या नियमांचे उल्लंघन न करता, ज्या कृषीसंबंधित कामावर बंदी घालण्यात आलेली नाही ते काम या कामगारांना देऊन दरवाढीसह वेळेवर त्यांच्या वेतनाचा फायदा पोहोचवण्यात यावा. एका साधारण वर्षात रा.ग्रा.रो.ह.यो. कामगारांना सरकारने निर्धारित केलेले १०० दिवसाचेसुद्धा काम मिळत नाही, तर कोविड-१९ च्या या असाधारण वेळी किती काम मिळेल याची कल्पना करणं कठीण नाही.

सरकारकडे मागणी केली जात आहे की, या कामगारांना आजपर्यंत केलेल्या कामाच्या वेतानाची बरीच थकबाकी अडकलेली आहे ती त्यांना लगेच उपलब्ध करून द्यावी. परंतू, यावर सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. याशिवाय लॉकडाउनच्या काळात जे काम ठप्प होईल त्याची पूर्ण भरपाई सरकारने या कामगारांना करावी. सरकारने निर्धारित केलेल्या १०० दिवसाच्या कामाची मजुरी तत्काळ कामगारांना देण्यात यावी. जेणे करून लॉकडाउनच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल.

सामाजिक सुरक्षा संबंधित :

सरकारने गरिब महिलांना, वृध्दांना, विधवांना आणि दिव्यांग वर्गाला ते लाभार्थी असलेल्या पेन्शनचे आणि मोबदल्याचे थेट रोख हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून वृध्दांना, विधवांना आणि दिव्यांग लोकांना मिळणारा रु. १००० रकमेचा Ex Gratia Payment खूप कमी आणि तत्पुरता आहे. या घटकाला सरकारकडून मिळणारी सामाजिक सुरक्षा पेशन्समध्ये वाढ करावी याची मागणी खूप आधीपासून केली जात आहे. याशिवाय राज्य सरकारकडून ज्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स दिल्या जातात त्यांचा advance payment करावा.

केरळ सरकारने याबद्दल आधीच घोषणा केलेली आहे.
गरिब जनधन खातेधारक महिलांना १५०० रुपयांचं Ex Gratia Payment देण्याची सरकारची घोषणा आहे. समाजातील सर्वात खालचा स्तरावरील कुटुंबांकडे अजूनही बँक खात्याची सोय नाही व ज्यांच्याकडे त्यामधील बऱ्याच लोकांना खात्याचा वापर कसा करावा याबद्दलची जागरुकता नाही आहे. जनधन खात्यांद्वारे पोहचवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये समाजातील काही अतिशय गरीब समुदायाला या योजनेपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे.

अर्थतज्ञ जेन ड्रेज सुचवतात की, या थेट रोख हस्तांतरासाठी रा.ग्रा.रो.ह.योजनेचे नोकरी-कार्ड जास्त उपयोगी ठरतील कारण, ते सामाजातील अतिशय गरिब समुदायाला लक्ष्य ठरवत पारदर्शकरित्या कामी येणार माध्यम आहेत. त्याच्या मदतीने सरकारने कामगारांच्या पगाराचा आगाऊ भरणा करावा.

स्थलांतरीत कामगारांसाठी :

केंद्र आणि बऱ्याच राज्य सरकारकडून स्थलांतरीत कागारांसाठी काहीच घोषणा करण्यात आली नाहीये. हातावर पोट असणाऱ्या या समुदायाला ‘संपूर्ण-लाॅकडाउनच्या’ घोषणेनंतर हजारो किलोमीटर दूर असणाऱ्या आपल्या गावाकडे पलायन करावं लागत आहे. याची भयानक चित्रे आपण दररोज बघतच आहोत. ज्या हातांनी आपण राहतो, त्या शहरांना उभे केले त्यांना ही शहरं २१ दिवस पण, सांभाळण्याची खात्री देऊ शकली नाहीत. इतकी अमानुष शहरे आणि त्यातील लोकं आजच्या निर्दयतेचे अस्सल उदाहरण आहे.

ह्या कामगारांना ना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ होईल, ना कोणत्या मोबदल्याचे थेट रोख हस्तांतरण (Direct Cash Transfer). म्हणून सार्वत्रिक धान्य पोहोचवण्याची सोय आणि जागोजागी सामुदायिक स्वयंपाक घरे बनवावीत. जिथे मोफत किंवा अतिशय कमी किंमतीत जेवण मिळेन अशी सोय करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र सरकारने उशिरा का होईना पण, शिव-भोजन नावाने ही सुविधा करायला सुरुवात केली आहे. पण, ह्या सुविधेचा विस्तार जास्तीत जास्त दुर्गम भागापर्यंत व्हायला हवा.

केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी या कामगारांसाठी कौतुकास्पद सोय केली आहे. त्यांच्या राहण्या, खाण्यापासून, तर तपासणीपर्यंत सर्व सोयी पुरवल्या जात आहेत. ज्याप्रकारे तामिळनाडूने सरकारी शाळांमध्ये या कामगारांना आश्रय दिला आहे. त्याचप्रकारे इतर राज्यांनी पण, मदतीचा हात पुढे करावा. काही सामाजिक संस्था आणि संघटना कामगारांच्या मदतीला पुढे आल्या आहेत. गृहमंत्रालयाने राज्यांच्या सीमा बंद करून जे कामगार स्थलांतर करत आहेत त्यांना राज्यांच्या अंतर्गतच सर्व सुविधा पोहचवण्याचा आदेश दिला आहे. परंतू, सरकारला हा प्रश्न निश्चित विचारायला हवा की, या ‘संपूर्ण-लॉकडाउनची’ घोषणा करण्याआधी प्रधानमंत्री कार्यालयात बसलेल्या निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व नेत्यांना या कामगारांचा विचार आला नसेल काय ? की, भारतीय समाजाचा पाया असणाऱ्या या माणसांचा आवाज सत्ताधारी वर्गापर्यंत पोहोचतचं नाही ? हातावर पोट असणारी ही लोक अधिकतर या देशातील भूमीहीन दलित व आदिवासी समाजातील आहे. ज्यांना ह्या देशाची प्रगती होत असतांना स्वतःकडे उदरनिर्वाहाची किमान मूलभूत साधनेदेखील जमवण्याची मुभा मिळाली नाही. भारताची कामगार शक्ती (Labour Force) जाती व्यवस्थेच्या नियमांचच पालन करते आणि इथला सत्ताधारी वर्ग अर्थातच सवर्ण वर्ग बहुजनांना नेहमी उपेक्षित ठेवतो याचा आणखी एक हा पुरावा आहे .

लॉकडाउनचा हा काळ अतिशय नाजूक आहे. यात आपल्याला कोरोनाच्या संक्रमणाला नियंत्रित, तर करायचं पण, त्यासोबत देशातील कमजोर वर्गासमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही किंवा त्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेणंही तेवढंच महत्त्वाचे आहे. अशा असाधारण वेळी जेव्हा बाजारपेठेचे “अदृश्य हात” घडी मारून बसून गेले आहेत, त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला चालवणं सरकारची जबाबदारी बनली आहे. भांडवलशाही ह्याच आधारावर टिकून आहे. केंद्र व राज्य सरकार आपली ही जबाबदारी पूर्ण माणुसकीने पार पाडेल हीच अपेक्षा.

कोविड-१९ संपल्यावर आपल्या समाज शैलीत बरेच काही बदल निश्चितच घडतील. पण, या संकटात आपल्या कामगारांवर जो अन्याय झाला त्यांना न्याय देण्यासाठी आपल्या समाज रचनेत आणि मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. या जातीत बरबटलेल्या समाजात माणसाची माणुसकी आणि स्वाभिमान दोन्ही गोष्टी नाहीत. जातीअंताची आणि न्यायाची सुरूवात या देशातील कामगारांना त्यांची मानवी व्यक्तिमत्त्व देऊनच होईल. जसं की बाबासाहेब म्हणतात, “Ours is a battle not for wealth; not for power, ours is a battle for freedom; for reclamation of human personality.”

लेखिका – अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थी असून मीरिंडा हाऊस, दिल्ली विद्यापीठ येथे शिक्षण घेत आहेत.

Credits: To Dnyanesh who weaved these scattered words into a meaningful essay.  To Aakshay whose insights made this piece touch the grassroots.

इमेल संपर्क : [email protected]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *