राज्यात नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात आरक्षण जाहीर झालं आहे. ह्यात महिला राखीव सोडतीत महिलांच्या जागांचा टक्का वाढताना दिसतोय. महानगरपालिकेचा हा निर्णय महिलांना सत्तेत नेण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, महिला जितक्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होताना दिसतात, त्यापेक्षा निवडणुकांत प्रत्यक्षपणे भाग घेण्यात नेहमी मागे दिसतात. म्हणजे आपण जर का लोकसभा, विधानसभा निवडणुक प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या स्त्रिया पहिल्या, तर काही मोजक्याच महिला भेटतील. त्यातल्या त्यात सर्वसामान्य घराण्यातून स्वच्छेने आलेल्या महिलांची उमेदवारी काढली तर ती अजूनच कमी दिसून येईल. गतवर्षीच्या विधानसभांच्या जागा पाहिल्या तर ३,२३७ इतके एकूण उमेदवार होते, त्यापैकी २३५ उमेदवार ह्या महिला उमेदवार होत्या. २३५ पैकी २४ उमेदवार ह्या विजयी होऊन विधानसभेत दाखल झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ज्या पद्धतीने पुरुषांबरोबरीचा वाटा मिळाला आहे. तो येणाऱ्या काळात विधानसभा – लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा मिळावा ; पण प्रत्यक्ष पाहायला गेलं तर ह्या राजकीय आरक्षणाचासुद्धा चुकीचा वापर इथल्या सर्वच प्रस्थापित पक्षांकडून केला जातो. एखाद्या विभागात एखादा पुरुष निवडणुकीची तयारी करत असताना ती जागा महिला आरक्षित पडली की, तो घरच्या स्त्रीला पुढे करतो. म्हणजे उद्या चालून जर ती स्त्री निवडून आली, तर तिचा राजकीय कारभार हा तिच्या घरचा पुरुषच चालवत असतो. गावपातळीवरच्या राजकारणात असे कित्येक प्रकरण पाहायला मिळतील, जिथे महिला उमेदवार जिंकून सरपंचाच्या खुर्चीवर बसते ;पण पडद्यामागे तिचा नवरा काम करत असतो ती मात्र नामधारी असते. ह्या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य घराण्यातून सक्षम आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून आलेल्या स्त्रिया उपेक्षित राहिल्या जातात. मोर्चे, आंदोलन, पक्ष बांधणी, बूथ बांधणी, कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्या सर्वसामान्य महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा वाटतो, तो सहभाग उमेदवारी देताना आपल्याला दिसत नाही. ह्या उपेक्षित महिलेला तिचं नेतृत्व सिद्ध करायचं असेल, तर तिने राजकीय ध्येय, धोरण आखून ताकदीने रणांगणात उतरलं पाहिजे. ह्या प्रस्थापितांच्या राजकारणात तसेच पुरुषी वर्चस्वाविरोधात महिलांना त्यांचं राजकीय अस्तित्व निर्माण करणे हे अत्यंत संघर्षमय आहे. असं असलं तरीही स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्त्रियांनी राजकीय सत्ता हस्तगत करणे हे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचं झालं आहे, हे तिने पहिलं लक्षात ठेवावं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, राजकीय सत्ता ही सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. ही खूणगाठ स्त्रियांनी मनाशी बाळगून या प्रवाहात ताकदीने उतरलं पाहिजे. आज देशाच्या, राज्याच्या किंवा ग्रामपातळीच्या राजकारणाचा जर विचार केला ,तर तिथे महिलांच्या सहभागाचा टक्का हा नगण्य असणारा दिसतो. या सर्वांची कारणे शोधली तर प्रामुख्याने संसाधनांची कमतरता आणि राजकीय उदासीनता ह्या दोन कारणांमुळे आपल्याला महिलांचा समावेश कमी असलेला दिसतो. असं असलं, तरी आपल्याला ही संसाधन निर्माण करण्यासाठी झटावे लागणार आहे. इतर राजकीय प्रस्थापित पक्षांच्या बाबतीत पाहिलं तर तिथे असणाऱ्या महिलांना आधीच एखादी राजकीय पार्श्वभूमी असते. त्यामुळे त्या तिथपर्यंत मजल मारू शकल्या. परंतु, सर्वसामान्य स्त्रियांच्या बाबतीत ह्या गोष्टी फार कमी प्रमाणात दिसून येतात. बाळासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात, ”वंचित बहुजन समाजाने सर्वात आधी सत्ताधारी होण्याची मानसिकता बाळगली पाहिजे, तर महिलांनीसुद्धा आपल्याला देखील सत्ताधारी व्हायचं आहे, अशी मानसिकता बाळगून भविष्यात वाटचाल करणं गरजेचं आहे. जर अशी मानसिकता ठेवून आपण ताकदीने या लढ्यात उतरलो तर संसाधनांची निर्मिती तसेच प्रस्थापितांच्या राजकारणाला पूरक राजकारण आपण उभं करू शकतो”.
आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून महिलांना त्यांचे राजकीय हक्क देणे, राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याचा मार्ग या निमित्ताने सुरू झालाय. राजकीय क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या महिलांना ही मोठी संधी आहे. आज ह्या आरक्षणाच्या निमित्ताने महिलांसाठी एक सुवर्ण संधी चालून आली आहे. या संधीच महिला कार्यकर्त्यांनी , पदाधिकाऱ्यांनी आणि इच्छा शक्ती बाळगलेल्या सर्वच महिलांनी कोणतही दडपण न बाळगता सोनं करावं. महिलांनी ताकदीने या आरक्षणाचा फायदा घेत खऱ्या अर्थाने या जागा भरून काढल्या पाहिजेत !!!
स्नेहल सोहनी,
( लेखिका वंचित बहुजन आघाडीच्या मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.)
