– संजीव चांदोरकर
एसआयआर च्या तांत्रिक बाबी , १३ कोटी नागरिकांची नावे वगळली जाणे , दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या “अ”ज्ञानेशकुमार यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणे , इंडियन एक्सप्रेसच्या रितिका चोप्रा यांनी केलेली भांडाफोड, R K Singh या भाजपच्या नेत्याने देशाला लिहिलेले खुले पत्र….….देशभर सुरु झालेली आंदोलने …देशातील लोकशाही जिवंत ठेवणाऱ्या या सगळ्याचे स्वागत ! ( त्यावर या पोस्ट मध्ये नको बोलूया).
या सगळ्याच्या मुळाशी आहे राज्यकर्त्या भाजपचा हम करेसो कायदा हा अहंगंड आणि भारतातील सामान्य नागरिकांच्या प्रति असणारा नोकरशाही , बँकिंग आणि एकूणच प्रस्थापित व्यवस्थेचा तुच्छताभाव !
हे नवीन नाही. हे होत आले आहे. एसआयआर ही त्यातील अजून एक कडी आहे एवढेच !
नावाचे स्पेलिंग , आई वडिलांचे नाव जुळत नाही, अशा क्षुल्लक (Easily Correctable) कारणांवरून सुरु असलेल्या SIR मधून लाखो भारतीय नागरिकांची नावे त्या अ-ज्ञानी कुमारने वगळली ; ज्या कोट्यवधी नागरिकांच्या अनेक पिढ्या या देशाच्या मातीत मिसळल्या त्या नागरिकांना हे सुटेड बुटेड स्वतःला प्रोफेशनल म्हणवणारे नागरिकांना आपले घटनादत्त अधिकार सिद्ध करायला सांगत आहेत
सिस्टीम मधील तुच्छताभाव आणि असंवेदनशीलता यांची असंख्य उदाहरणे देता येतील
ज्या शेतकऱ्यांकडे आवश्यक स्मार्टफोन , इंटरनेट किंवा साक्षरता नाही त्यांना पिक विमा पाहणी अहवाल स्वतःलाच करायला सांगतात; तो झाला नाही तर नुकसान भरपाई मिळत नाही किंवा दिरंगाई होते. त्या पैशातून शेतकरी पुढच्या हंगामाची आखणी करत असतो हे जणू यांना काही माहित नाही. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे सिबिल स्कोर नाही / अपडेटेड नाही / क्रेडिट रेटिंग नाही म्हणून बँका शेतीच्या मोसमात शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत असतात
लाखो गरीब निरक्षर स्त्री पुरुष अमुक कागद दिला नाही, अंगठा किंवा सही जुळत नाही म्हणून शासनाच्या कल्याणकारी योजनातून मिळणारे तुटपुंजे काही शे किंवा हजारभर रुपये रिलीज केले जात नाहीत
फारशा बचती करू न शकणारे / पेन्शनर्स / मिनिमम बॅलन्स ठेवू शकत नाहीत. तरी देखील त्यांच्या खात्यातून हजारो कोटी रुपये दंड वसुली केली जाते.
कोणी गंभीर आजारी पडले / इस्पितळात भरती झाल्याची नोटीस वेळेवर दिली नाही किंवा अनेकानेक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही म्हणून आरोग्य विमा नाकारला जातो किंवा क्लेमच्या रकमेत घट केली जाते. कमी क्लेम्स रेशो ठेवून विमा कंपन्या नफा कमवतात.
आता याच प्रणालीच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या वित्त भांडवलाचे बघा. परतफेडीची क्षमता नसणाऱ्या कोट्यवधी कर्जगारांना लाखो कोटी रुपयांची रिटेल, मायक्रो लोन पाजताना त्यांना गरिबांकडून फारशी कागदपत्रे लागत नाहीत.
अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
भारतातील कोट्यावधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रौढ स्त्री पुरुष, शेतीशी संबंधित , स्वयंरोजगार करणारे, आदिवासी बांधव ! त्यांचे शिक्षण ते किती, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान ते किती, समोरच्या सरकारी किंवा बँक अधिकाऱ्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याचे धैर्य ते किती, त्यांच्यापाशी सगळ्या ठिकाणी पुरावे म्हणून मागितली जाणारी कागदपत्रे ( डिजिटल जाऊद्या) ती किती?….. कॉम्प्युटर मध्ये कोणी व्यक्ती बसलेली असते असा समज आत्ता आत्ता पर्यंत आपल्या देशात होता. अजूनही आहे.
काही तरी भान ठेवाल की नाही? शहरी मध्यमवर्ग आणि देशातील ८० टक्के जनता यांना दिल्या जाणाऱ्या ट्रीटमेंट मध्ये काही differentiation नको? Concession नाही म्हणत ट्रीटमेंट मध्ये differentiation म्हणत आहे.
या कोट्यावधी नागरिकांची सर्वसाधारण निरक्षरता, वित्तीय निरक्षरता, डिजिटल निरक्षरता, इंग्रजी भाषा अवगत नसणे, स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची सुविधा नसणे या सगळ्याची माहिती असून या साऱ्या यंत्रणा अशा माहिती, डेटा, कागदपत्रे सघन योजना लॉन्च करतात आणि निष्ठुरपणे राबवतात.
यातून जनता सतत vulnerable राहते. अनिश्चिततेच्या दहशतीखाली राहते. हे अनवधानाने नाही सहेतुक आहे.
SIR बदल एकच प्रश्न विचारा…. कोणत्याही निवडणुकांचे कॅलेंडर पाच वर्षे आधी माहित असते. मग SIR एवढ्या ब्रेक नेक स्पीड ने राबवण्याची गरज काय ? हि काही efficiency नाही. ही दहशत आहे प्रस्थापित व्यवस्थेची.
नियम म्हणजे नियम, रुल म्हणजे रुल असे सांगत आपण कायदा आणि नियम प्रणालीचे राखणदार आहोत असा अविर्भाव असतो प्रस्थापित व्यवस्थेच्या शिलेदारांच्या. मग शंभरातील ९९ वेळा तो कोठे जातो?
प्रस्थापित वर्गातून आलेल्या व्यक्तींना, कॉर्पोरेटना नाना मार्गाने accommodate करताना (आठवा , लाखो कोटी रुपयांची कर्जमाफी, NCLT, अनुभव नसताना विमानतळ देणे) हेच प्रोफेशनल्स त्या कायद्यांची आणि नियमांची वही सुरळी करून घालून घेतात आणि निपचित पडून राहतात. न्यायव्यवस्थेतील यांचे भाईबंद हे शासनाचे धोरणात्मक निर्णय आहेत म्हणून आमच्या अखत्यारीत येत नाहीत म्हणून डोळ्यावर चादर ओढून त्यातून सगळे बघत, ऐकत असतात.
हे लोक कायदे आणि नियम जणू काही गुरुत्वाकर्षणच्या नियमासारखे आहेत असा आपला ब्रेनवॉश करतात. हे सर्व कायदे आणि नियम त्यांनीच बनवलेले असतात, दबाव आला, खोके पेट्या पोचल्या की त्यात ते बदल देखील करतात. हे ते सांगणार नाहीत. अडाणीपणाचा दोष आपला आहे.
घृणा येते स्वतःला प्रोफेशनल म्हणून घेणाऱ्या या प्रणालीबद्दल. आणि ती चालवणाऱ्या सूटेड बुटेड, देशी परदेशी शिक्षण संस्थांतून उच्च शिक्षण घेतलेल्या मध्यम /उच्च मध्यमवर्गीय प्रोफेशनलबद्दल. ओरिजनल विचार क्षमता गमावलेली, कणा नसलेली, हृदयात ओलावा नसलेली लोक आहेत ही.
सगळा इंग्रजी भाषेचा खेळ. वाकवावी तशी वाकणारी, या भाषेतून समाज, राजकारण, अंतरराष्ट्रीय सबंध, बँकिंग, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील त्यांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे समर्थन ही मंडळी करू शकतात. मानवी जीवन, सामुदायिक जीवन शब्दांच्या पलीकडे वास करत असते हे यांना कोण सांगणार.
